रुकुम पश्चिममा मदिरा बिक्रीमा कडाई

रुकुम पश्चिममा मदिरा बिक्रीमा कडाई

रुकुम पश्चिम : स्थानीय सरकारको विशेष पहलमा गत बिहीबारदेखि रुकुममा मदिरा र मदिराजन्य पदार्थको बिक्री-वितरण र सेवनमा रोक लगाएको छ। गत माघ ५ गते जिल्लामा बसेको स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार मदिरा बन्द गरिएको जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमका प्रमुख राजकुमार शर्माले बताए।

मदिराका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको र सामाजिक सद्भाव समेत बिग्रिएको निस्कर्षसहित सरकारले यसको बिक्री -वितरण र प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।फल्गुण १५ गतेसम्म जिल्लामा मदिरा भित्र्याउन बन्द गरी जिल्लामा रहेको मदिरा व्यवस्थापनका लागि समय दिइएको थियो।

त्यसपछि फल्गुण १६ गतेदेखि उक्त निर्णयअनुसार जिल्लाका सबै स्थानमा रहेका मदिरा पसल बन्द भएका छन्। प्रमुख राजकुमार शर्माका अनुसार कुनैपनि व्यवसायीसँग मदिरा स्टक छ भने त्यसको परिमाण खुलाएर स्थानीय प्रशासनलाई निवेदन लेखेपछि फिर्ता गराउन दिइने छ। 

जिल्ला मदिरा व्यवसायी संघ रुकुमका अध्यक्ष नविन खड्काले आफूहरुलाई अन्याय भएको बताएका छन्। नेपालको कानुन अनुसार नै आफूहरुले व्यवसाय गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै मदिराको बिक्रीमा रोक लगाउने निर्णय खारेज हुनुपर्ने भनेर उच्च अदालत सुर्खेतमा फागुन १ गते दायर गरिएको रिटमाथि फागुन ६ गते सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतले उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

मदिराको बिक्रीमा रोकसँगै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा स्थानीयले यस निर्णयको स्वागत समेत गरेका छन्। आठविसकोट नगरपालिकाका १, २ र ३ वडालाई औपचारिक रुपमै मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिसकिएको छ भने अन्य स्थानलाई पनि यसैगरी निषेधित क्षेत्र तोकेनि स्थानीय सरकारको तयारी रहेको नगर प्रमुख गोर्खबहादुर केसीले बताएका छन्। स्थानीय सरकारको यस निर्णयविरुद्ध कुनै गतिविधि पाइएमा कानुन बमोजिम कारवाही गरिने प्रमुख खत्रीको भनाई छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.