मोही जग्गाका मुद्दा धेरै,फर्स्योट थोरै

मोही जग्गाका मुद्दा धेरै,फर्स्योट थोरै

सिरहा : सिरहा नगरपालिका–७ का जुगेश्वर मोचीले मोही जग्गाबाट आफ्नो हिस्सा पाउन ४ वर्षदेखि कार्यालय धाउँदै आएको छ। उनको मुद्दाको किनारा अहिलेसम्म लागेको छैन। उल्टै जग्गावाला मोचीलाई जग्गाको हिस्सा नदिई पचाउनका लागि अर्को मोहीवाला खडा गरेका छन्। आफ्नो प्रमाण लिएर कार्यालय धाउँदै आएका उनलाई मुद्दा टुंगो कहिले लाग्छ ? भन्ने चिन्ता छ।

त्यस्तै, सिरहा नगरपालिका–८ का श्यामदेवी राय पनि गत वर्षदेखि मोही जग्गाको हिस्सा पाउन मुद्दा दिएका छन्। जग्गाधनी कारिलाल यादवको १० कठ्ठा जग्गा उनकी सासू तेतरीदेवी रायको नाममा मोही छन्। उनी एक वर्षदेखि कार्यालय धाए पनि तारिख मात्रै बुझ्दै घर फर्किंदै गर्छन्। मुद्दा कहिले टुंगिने ठेगान छैन।

उनीहरूजस्तै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय सिरहामा १८ हजार मोही जग्गा बाँडफाँट, कुत, नामसारी, जग्गा बेदखली, मोही लगत कट्टा र निर्णय बदर निवेदन परेको छ। कतिपय मोही जग्गा नामसारीअन्तर्गतको मुद्दा २२÷२३ वर्षदेखि अहिलेसम्म चल्दै आएका छन्। प्रतिदिन निवेदन दिनेको संख्या बढ्दै गएको छ। कर्मचारी अभावले कैयौं निवेदन तोक नलगाई थुपार्नुपरेको कर्मचारी सुनाउँछन्।

मुद्दा परेको एक महिनामा किनारा लागिसक्नुपर्ने हो तर कार्यालयमा कर्मचारी अभावका कारणफर्स्योटमा ढिलाइ हुने गरेको छ। चालु वर्षको साउनयता १३९ वटा बाँडफाँट र १०६ वटा नामसारीको मुद्दा मात्रैफर्स्योट भएका छन्। विगत वर्षमा ५ हजार मुद्दा फर्स्योट भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयमा ३८ कर्मचारीको दरबन्दी छ। जसमा कार्यालय प्रमुख एक, नासु पाँच र कार्यालय सहायक चार जना मात्रै कार्यरत छन्। ‘भूमिसुधार र मालपोत कार्यालय गाभ्यो तर कर्मचारी छैनन्,’ कार्यालय प्रमुख रामनरेश रामले भने। नासु र सुब्बाको काम पनि आफंै गर्नुपरेको उनले सुनाए। यस कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा गरेर पठाउँदा नआउने गरेको उनले बताए।

उनका अनुसार दैनिक ८० देखि १ सय २० भन्दा बढी लिखत पास हुने गर्छ। ‘विभिन्न कार्यालय, मन्त्रालय विभागबाट दिनहुँ २० भन्दा बढी पत्र आउँछन्, त्यसको जवाफ लेखुँ कि सेवाग्राहीको काम गरुँ ? मोही जग्गाको मुद्दा पर्दा ३० दिनभन्दा बढी साधारण तारिखमा राख्न मिल्दैन’, उनले भने। कर्मचारी अभावले समस्यामा परेको उनको गुनासो छ। प्रमुख रामले भने, ‘प्रमाण समयमा ल्याउन नसक्दा पनि मोही मुद्दाफर्स्योटमा ढिलाइ हुने गरेको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.