सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयकले कृषिका केही प्राथमिक क्षेत्रमा समेत वैदेशिक लगानी खुला गर्ने व्यवस्था समावेश गरेको छ। कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन रणनीति– कृषि विकास रणनीतिले कृषितर्फ प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई प्रतिबन्धित गरेको छ।
विषयगत रणनीतिलाई उपेक्षा गर्दै वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयकले प्राथमिक क्षेत्रमै लगानी खुला गर्ने प्रावधान राखेपछि यसले ससाना स्वदेशी लगानीलाई समेत प्रभावित पार्नेछ। हरेक देशले विदेशी लगानीका प्राथमिकता निर्धारण गर्ने गर्छन्।
उत्पादनको लाभ किसानले नै पाउनुपर्छ। प्राथमिक कृषि क्षेत्रमा पनि हामीले वैदेशिक लगानी खुला ग¥यौं भने किसान तथा कृषि उत्पादनमा संलग्नलाई मजदुर बनाउने र त्यसको लाभ विदेशी लगानीकर्तालाई दिने काम मात्र हुन्छ। यसले कृषि क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास र कृषिबाट स्वदेशी लगानीकर्ताले लाभ लिने अधिकारमाथि नै कुठाराघात गर्नेछ।
वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन सन् १९९० को दशकमा पहिलोपटक जारी गरिएको थियो। यसले देशलाई आवश्यक परेको क्षेत्रमा पुँजी र प्रविधि भित्त्याउने परिकल्पना गरेको छ। कतिपय अवस्थामा पुँजी र प्रविधि परिपूरक पनि हुन सक्छन् भने पुँजीको अलावामा प्रविधि भित्र्याउन पनि यस ऐनले खुला गरेको छ।उक्त ऐनलाई संशोधनसहित समयसान्दर्भिक र थप लगानी मैत्री बनाउने नाममा तय भएको विधेयक मस्यौदा तयार पार्ने क्रममा सरोकारवालासँग समेत पर्याप्त छलफल नभएको पाइएको छ। लगानी सम्मेलनअघि नै जारी गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण ऐन भएकाले हतारो प्रस्ट झल्किन्छ।
विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल गरिएको मस्यौदामा ‘कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्र कुखुरापालन, मत्स्यपालन र माहुरीपालन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्त्याउन नपाउने’ व्यवस्थासहित उल्लेख गरिएको थियो। तर संघीय संसद्मा प्रस्ताव भएको सोही ऐनको मस्यौदामा विदेशी लगानी भित्त्याउन नपाउने महलमा ‘कुखुरापालन’ लाई मात्रै राखिएको छ। यसरी कुखुरापालनबाहेक कृषिका सम्पूर्ण प्राथमिक तहमा वैदेशिक लगानी भित्त्याउन पाउने आशयसहितको व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयबाट प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा आफूखुसी तोडमरोड गरी संसद्मा पेस गरिनु आफैंमा गम्भीर हो। कृषि क्षेत्रको प्राथमिक तहमा विभिन्न माध्यमबाट वैदेशिक लगानी भित्त्याउने सबालमा विभिन्न कालखण्डमा भिन्नभिन्न रूपमा व्यक्ति, समूह र पहुँचवाला राजनीतिक र घराना समूहको इशारामा अभ्यास भइसकेका छन्।
प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा पारित भयो भने स्वदेशमै फुल्दै गरेको मत्स्यपालन, डेरी क्षेत्र, माहुरीपालन र दाना उद्योगलगायतका क्षेत्र धराशयी हुने अवस्था आउन सक्छ। निजी र सरकारी क्षेत्रले लगाएको अर्बौं रकम जोखिममा पर्ने सम्भावना हुन्छ। कृषिको प्राथमिक तहमा वैदेशिक लगानी भित्त्याइयो भने नकारात्मक असर रोजगारमा पर्नुका साथै ग्रामीण क्षेत्रका वासिन्दाको हातमुख जोर्ने मुख्य आयआर्जनको बाटो अवरुद्ध भई मुलुकलाई चरम गरिबीतर्फ धकेल्न मद्दत गर्छ।
मुलुकभित्रको माछापालनमा करिब ११ अर्ब, डेरीमा ३० अर्ब, माहुरीपालनमा चार अर्ब र दाना उद्योगमा ४० अर्ब गरी कुल ८५ अर्बको लगानी सरकारी तथा निजी तहबाट भएको छ। यो चार प्रकारको क्षेत्रमा १३ लाखभन्दा बढी किसान र कामदार आबद्ध छन्। यिनीहरूको आयआर्जनको मुख्य स्रोत पनि यही क्षेत्र हो। कृषिको प्राथमिक तहमा वैदेशिक लगानी भित्रिए यस्ता क्षेत्रमा निर्भर रहेका ठूलो जनसंख्याको आयस्रोत गुम्ने र बेरोजगार बढ्नेछ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारा दिएको सरकारले कृषिका केही वस्तु (खाद्यान्न, दूध, मासु, अन्डा, माछा, तरकारी फलफूल) मा आत्मनिर्भर बन्ने योजना पनि अघि सारेको छ। तर यस्ता प्राथमिक कृषि क्षेत्रमा लाभसमेत विदेशी लगानीकर्तालाई दिने गरी विवादास्पद प्रावधान राख्नुले सरकारको भनाइ र गराइमा ठूलो विरोधाभास देखा परेको छ। आधा जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको हाम्रो देशमा प्राथमिक कृषि उत्पादनका लाभ किसानमै सुरक्षित हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
