हिमपातले पशुपालनमा सकस

हिमपातले पशुपालनमा सकस

जुम्ला : यसवर्ष लामो हिमपात भएपछि पशुपालनमा समस्या भएको छ। हिमपातका कारण पशुलाई चरनको समस्या भएको छ भने चिसोका कारण भेडाबाख्रा जोगाउनै सकस भएको हो। यसले किसान मारमा परेका छन्।

कर्णालीमा हरेक वर्ष चिसो र सुख्खा मौसमका कारण मंसिरदेखि माघको अन्तिमसम्म सबै पशु घरमै पाल्ने चलन छ। जुम्लामा तीन महिनाका लागि पशु आहारा कात्तिकमै संकलन गरेर गोठमा भण्डार गरिन्छ। त्यसपछि सामान्यतया फागुन लागेसँगै तातो बढ्नुका साथै सुख्खा क्षेत्रमा अहियाली बढेपछि पशु चरिचरण क्षेत्र खुला हुन्छ। तर यसवर्ष पुसदेखि नै लगातारको हिमपातका कारण पशुपालनमा सकस भएको हो।

पाटन क्षेत्रमा तीन फिटभन्दा बढी र बेसीमा आधा फिटसम्म अझै हिउँ जमेको छ। यसले पशुलाई चरनको अभाव भएको हो। ‘फागुन दोस्रो साता बितिसक्दासमेत भारी हिमपात भइरहेको छ, पशु चरणक्षेत्र डाँडापाखा, वनजंगल, खेतबारी सबै हिउँले ढाकिएका छन्’, कनकासुन्दरी गाउँपालिका १ का मुनबहादुर कठायतले भने, ‘घरमा जम्मा गरेको घाँसपात सकियो, हिउँले जंगलमा चराउने अवस्था छैन।’

हिमपातले कर्णालीको जनजीवनसँगै पशुलाई समेत कष्टकर भएको हो। ‘एक सय सयको संख्यामा रहेका भेडालाई घरमा खाने दाना र घाँस छैन, भेडासँगै अन्य गाईवस्तुसमेत मर्ने त्रास छ’, पातारासी गाउँपालिका ६ का नरबहादुर थापाले भने। उनीजस्तै कर्णालीका अधिकांश भेडापालक कृषकलाई चिसोले आफ्ना पशुको सुरक्षा गर्न नसकिने चिन्ता छ।

हिजोआज अधिकांश पशुपालक कृषकलाई पशु आहारा व्यवस्थापनका लागि घाँसको जोहो गर्नेदेखि पशुलाई न्यानो पार्नेसम्मको चटारो छ। ज्यान जोखिममा राखेर समुद्री सतहदेखि करिब दुई हजार उचाईमा पाइने रुखको डाले घाँस काटेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ।

यसअघि गत कात्तिकमै लेकमा राखेका खसीबाख्रा चिसोका कारण राम्रोसँग चर्न छोडेपछि बाध्य भएर बेसी झारिएका थिए। कतिपय भेडाबाख्रा तथा अन्य पशुपालक कृषकले चिसोमा पशु मर्ने डरले मंसिरमै जुम्लाभन्दा तातो हुने जिल्ला सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख र कालिकोटतिर पशु पाल्न दिएका छन्।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.