काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकभित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनामा नेपाली सेनाको भूमिका अतुलनीय रहेको बताएका छन्। ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति– २०७५’ को परिमार्जित मस्यौदा सोमबार बुझ्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको सबैभन्दा बलियो किल्ला जनता हो।
यद्यपि राष्ट्र एकीकरणका क्रममा निर्माण भएको नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनार्थ र मुलुक हितमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ। मुलुकको सुरक्षालाई मार्गदर्शन गर्ने महत्वपूर्ण दस्ताबेज तयार भएको छ। यसलाई छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछु।’
परिवर्तित राजनीतिक अवस्था र राज्य संयन्त्र अनुकूल तयार पारिएको सुरक्षासम्बन्धी दुवै नीति प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष सोमबार साँझ बुझाइएको हो। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वमा क्षेत्रगत विज्ञहरू सम्मिलित टोलीले तयार पारेको ‘प्रतिरक्षा नीति’ समेत रहने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सुरक्षा परिषद्को बैठकले पारित गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पारित गरेपछि बाहिर ल्याइनेछ। प्रतिरक्षा नीति पनि सुरक्षा नीतिअन्तर्गत नै रहनेछ। प्रतिरक्षा नीति भने गोप्य राखिनेछ।
सरकारको नारा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ लाई सम्बोधन गर्ने आसयसहितको सुरक्षा नीतिमा अन्य रणनीति पनि रहनेछन्। दुई वर्षअघि पारित ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा परिषद् बैठकमा दिएको सुझावअनुरूप विज्ञहरूले मस्यौदा तयार पारेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार एवम् नीतिका मस्यौदाकार डा. राजन भट्टराईले नीतिको मस्यौदा तयार पारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको जानकारी दिए।
सात वर्षको प्रयासपछि २०७३ सालमा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ बनेको थियो। सो नीतिले पछिल्लो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै ६ महिनाअघि विज्ञ टोली बनाएर अध्ययन र छलफल भइरहेको थियो। नीतिको मस्यौदा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठकमा बुझाउने तयारी थियो। तर टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई निवासमा लगेर मस्यौदा बुझाएको हो।
२०७३ मा उक्त नीति पारित गर्दा प्रधानमन्त्री ओली नै थिए। उक्त नीति ओलीकै चासोमा परिमार्जन गर्न लागिएको हो। तत्कालीन नीति र संविधानको धारामा अडेर सुरक्षा नीति बनेको दाबी गरिएको छ। नीतिको मस्यौदामा आन्तरिक सुरक्षादेखि सीमा व्यवस्थापन र सीमांकन समेटिएको छ। साथै प्रदेश सरकारको धारणा, सीमाका जनताको चासो मस्यौदामा उल्लेख छ। मस्यौदामा आन्तरिक सुरक्षा र बाह्य सुरक्षा खतरालाई समेत ध्यान दिइएको छ।
भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा तिक्तता आइरहेको अवस्थामा नेपालको सुरक्षा नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि आँखा लगाएको दाबी गरिएको छ। नेपालको सुरक्षा नीति कस्तो रहन्छ भन्ने चासो छिमेकी र शक्ति मुलुकहरूको रहेको छ। संघीयता कार्यान्वयन र सुरक्षा समन्वयका लागि ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ को महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल नीति परिमार्जन गर्न लागिएको भट्टराईले बताए।
प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष ओलीले परिषद्को पछिल्लो बैठकमा सुरक्षा नीतिमा सरकारको नारासमेत समेट्न निर्देशन दिएका थिए। नीतिमा छिमेकसँगको दृष्टिकोण र शक्ति मुलुकसँगको सुरक्षा सम्बन्धबारे कस्तो दृष्टिकोण रहन्छ, त्यो अर्थपूर्ण हुने विज्ञहरूले बताएका छन्।
उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेको टोलीले लामो बहस र छलफल गरी वर्तमान अवस्था र भविष्यमा पर्नसक्ने असरलाई समेत सम्बोधन हुने गरी नीतिको मस्यौदा तयार पारेको डा. भट्टराईले बताए। ‘यो नियमित प्रक्रिया हो। सुरक्षा चुनौतीसँगै यसको परिमार्जन हुँदै जानेछ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ सुरक्षा नीति ढिलो बनेकाले अहिले परिमार्जन गर्न लाग्दा केके न भयो भन्ने लागेको हो।’
प्रधानमन्त्री भएको केही समयपछि नै ओलीले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री नेतृत्वमा समिति बनाएर अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा परिषद् बैठक तीनपटक बस्यो। रक्षामन्त्री पोखरेल र अन्य सदस्यसमेत विभिन्न प्रदेशमा पुगेर सुझाव लिई मस्यौदा तयार पारिएको हो।
सुरक्षा परिषद् बैठकले संविधानको धारा २६६ (३) अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदै बदलिँदो परिवेश अनुकूलको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पुनरवलोकनमा जोड दिएको सुरक्षा परिषद्का अन्य सदस्यहरूले बताएका छन्।
मस्यौदामा सुरक्षा अवस्था अपनाउन सरकारको नयाँ योजना, विभिन्न सुरक्षा निकायको सुझाव, नीति कार्यावन्यन, आपसी समन्वयलगायतका विषय समेटिएका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता संरक्षणलगायतका विषय रहनेछन्। सोही नीतिका आधारमा सरकाले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायतका सुरक्षा निकायलाई समन्वयकारी भूमिकामा परिचालन गरिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
