प्रदेशको नाम र भाषा वहस : ‘मिथिलामा मधेस घुसाउने प्रयास नगरौं'

प्रदेशको नाम र भाषा वहस : ‘मिथिलामा मधेस घुसाउने प्रयास नगरौं'

जनकपुरधाम : प्रदेश २ को काम काजको भाषा र नामकरण बारे अझै टुंगो लागेको छैन। सदनमा यी दुई विषयले प्रवेश पनि पाएको छैन। जनकपुर साहित्य–कला तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवको तेस्रो दिन सोमबार आयोजित विमर्शमा प्रदेशको भाषा र नामकरणका विषयमा छलफल भयो। प्रदेशसभाका सांसद तथा प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झालाई मुख्य वक्ता बनाएर छलफल चलाइएको हो।

प्रदेश सरकारका मुख्य सल्लाहकार समेत रहेका मुख्यन्यायाधिवक्ता झाले भाषाका विषयमा विवाद नरहेको जिकिर गरे। उनले भने, ‘मैथिली र भोजपुरी मुख्य भाषा रहेकाले तिनैलाई काम काजको भाषा बनाउनु पर्छ।’ सम्पर्क भाषाको रूपमा हिन्दी र विकास भाषाको रूपमा अंग्रेजी राखिँदा उपयुक्त हुन्छ’, झाले तर्क गरे। भाषाका विषयमा सरकारले सदनमा विधेयक लैजाने तयारी गरिरहेको जनाउँदै उनले भने, ‘मैथिली, भोजपुरी, हिन्दी र अंग्रेजीलाई समानान्तर स्थानमा राखिनु पर्छ।’

झाले मधेस प्रदेश नाम उपयुक्त हुने बताए। ‘मिथिला र भोजपुरालाई दुई पिलर बनाइनुपर्छ’, उनले भने, ‘संविधानतः भाषामा विवाद छैन्।’ कार्यक्रममा नेकपा सांसद शत्रुधन महतोर्ले प्रदेशमा सर्वाधिक बोलिने दोस्रो भाषा मैथिली भएको बताए। यसलाई सोझै विधेयकमार्फत् सदनमा सरकारले प्रस्ताव ल्याउन उनले सुझाए। प्रदेशको नाम जनताको भावना समेटेर हुनुपर्ने उनले सुझाए।

प्रदेश २ मा मैथिली बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषा भएकाले यसलाई कामकाजको भाषा बनाउनु पर्ने तर्क राजपा सांसद परमेश्वर साहको थियो। त्यसैगरी कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले ४४ प्रतिशत मैथिली भाषी भएको प्रदेशमा अन्य भाषा बारे चर्चा गर्नु मुर्खता हुने बताए। ‘सम्पर्क भाषा हिन्दी आवश्यक छैन’, नेता यादवले भने, ‘प्रदेश नामकरण भाषाको बाहुल्यको आधारमा हुनुपर्छ। तर सरकारले आफ्नो कार्यकालमा नामकरणको प्रस्ताव सदनमा ल्याउँछ भन्नेमा मलाई शंका छ।’

आफ्नो मातृभाषा बिर्सर्नेबाट विकास र सम्बृद्धि हुन नसक्ने संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद रामअशिष यादवले तर्क छ। ‘मातृभाषालाई सर्वोपरी राख्नु पर्छ। मैथिलीलाई अगाडी बढाएर बहुभाषीक नीति ल्याउनु पर्दछ’, उनले भने। नेकपा सांसद रामचन्द्र मण्डलले प्रदेशमा मैथिली भोजपुरीलाई कामकाजको भाषा बनाउनुपर्नेमा दुईमत नरहेको दावी गरे। ‘नेपाली सम्पर्क भाषा छँदैछ। हिन्दी लाद्ने प्रयास गलत हो’, उनले भने।

राजनीतिक दलभन्दा फरक धारका मिथिला राज्य संघर्ष समितिका संयोजक परमेश्वर कापडले प्रदेशको नाम मिथिला, भोजपुरा हुनुपर्ने धारणा राखे। ‘मिथिलामा मधेस घुसाउने प्रयास नगरौं’, उनले भने। मधेस भनेर २२ जिल्ला आन्दोलन गरेका मधेसवादी दलले ८ जिल्लामा सिमित भएर मिथिलालाई मधेसको नाम दिन खोज्यो भने त्यो स्वीकार नहुने कापडको भनाइ थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.