जुम्ला : तिला नदीमा अवैध उत्खनन बढेको छ। स्थानीय तहको स्वीकृतिबिना नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाइने भए पनि क्रसर उद्योगले मनलाग्दी नदी उत्खनन गरिरहेका छन्। नदीमा डोजर र स्काभेटर प्रयोग गरेरै निरन्तर नदीजन्य पदार्थ खुलेआम निकासी हुँदा पनि यहाँका स्थानीय निकाय मुकदर्शक बनेका छन्।
नदीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर गिट्टी–बालुवा उत्खनन गर्दा नदीछेउको जमिन बर्सेनि कटान हुँदै आएको छ। पटक–पटक नागरिकले स्थानीय सरकारलाई रोक्न अनुरोध गर्दा पनि जनप्रतिनिधिले कुनै पहल थालेका छैनन्। आम्दानीको मुख्य स्रोत मानिने प्राकृतिक सम्पत्तिको दोहन बढेपछि स्थानीय सरकारले करोडांै राजस्व गुमाउनुपरेको छ। विकास निर्माणमा लगानी गर्न आन्तरिक स्रोत नजुटाउने तर अनुदानको खोजीमा भौंतारिने जनप्रतिनिधिले पनि बालुवा, गिट्टीबाट संकलन हुने राजस्व उठाउन चासो दिएको पाइँदैन।
करोडौंको नदीजन्य वस्तु रातदिनै उत्खनन गरी चोरी–निकासी हुने गरेको नागरिक समाज जुम्लाको ठहर छ। चन्दननाथ नगरपालिकाको दानसाँघु, छिनासाँघु, उठिल्या, तातोपानीको हाँकु, राँका त्रिवेणीलगायत धेरै स्थान र सिँजाको हिमा नदी क्षेत्रका नदीबाट ठेकेदारले बालुवा, गिट्टी उत्खनन गरी निर्यात गर्ने गरेका छन्। ‘वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नगरी जथाभावी बालुवा, गिट्टी निकाल्न मिल्दैन, हामीसँग कसैले समन्वय गरेका छैनन्’, चन्दननाथ नगरपालिकाकी मेयर कान्तिका सेजुवालले भनिन्, ‘यस विषयमा गम्भीर छलफल गरेर नियमन प्रक्रियामा जानेछौं।’
उनीहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार मूल्यमा बालुवा, गिट्टी बेचबिखन गर्ने गरिरहेका छन्। ठेकेदार अनुप थापाले भने, ‘प्रक्रियामा गएर बालुवा, गिट्टी संकलन गर्नेहरू घाटामा छन् तर मनपरी गर्नेलाई फाइदा छ। यस विषयमा स्थानीय सरकार किन मौन बस्छ ? ’ गत वर्ष मात्र तातोपानी गाउँपालिकाको राँकामा जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुँदा नदीको धार परिवर्तन भई बाइराँका गाउँका १० जनाभन्दा बढीको करिब २० रोपनी खेतीयोग्य जमिन कटान भएको छ। स्थानीय रक्षबहादुर रावतले भने, ‘अवैध उत्खननबारे ठेकेदारसँग स्थानीयकोे पनि मिलेमतो हुन्छ तर सरकारी निकायले वास्था गर्दैन।’
सवारीसाधन र उपकरणसहित अवैध रूपमा नदीको दोहन भए पनि कारबाही नहुँदा यस्तो गतिविधि झन् मौलाउँदो छ। नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि जिल्ला समन्वय समितिसँग अनिवार्य स्वीकृत लिएर सम्झौताअनुसार मात्रै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, कसैले पनि अनुमति नलिएको जिम्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कार्मा बुढाले बताए। उनका अनुसार गाउँ तथा नगरपालिकाले आ–आफ्नो क्षेत्रमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरेर टेन्डर गरी बढी बढाउका आधारमा नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्न मिल्ने निर्णय गरिएको छ
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
