कालिकोट : कालिकोटका जनप्रतिनिधिहरुले कानुनी जटिलताका कारण स्थानीय तहका विकासको गति रोकिएको बताएका छन्। मंगलबार जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आयोजना गरेको कानुन तर्जुमा सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले यस्तो बताएका हुन्।
कार्यक्रममा खाँडाचक्र नगरपालिकाकी उपप्रमुख विजया बिष्टले प्रदेश सरकारले कानुन ढिलो बनाउँदा स्थानीय तह अलमलिएको बताइन्। उनले भनिन्, 'कतिपय कानुनहरु प्रदेश सरकारले तय गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कानुनका आधारमा स्थानीय तहहरु संचालन हुन्छन्। प्रदेश सरकारको गति सुस्त हुँदा स्थानीय तह अलमलिनु परेको छ।'
उनले आफूहरु निर्वाचित भएपछि शुन्यबाट सुरु गरिएको नयाँ संरचनाको अनुभव बटुल्दै समय बितेको बताईन्। विष्टले भनिन्, 'नयाँ संरचना, नयाँ जनप्रतिनिधि, नयाँ कार्यको सुरुवात गर्न निकै समस्या झेल्नुपर्ने रहेछ। त्यसको भागिदार स्थानीय सरकार भएका छन्।'
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव तोयानारायण सुवेदीले कानुन निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने कुराहरु, कानुन निर्माण प्रक्रियाको नेपालको सन्दर्भ, स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्दा भोग्नु परेको समस्याहरु, अपनाउनु पर्ने कुराहरु, कानुन तर्जुमा गर्दा पालना गर्नुपर्ने सीमाहरु लगायतका बारेमा प्रशिक्षण दिए। उनले स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्दा तर्कपुर्ण, न्यायसंगत, सरल भाषाको प्रयोग, लैंगिक मैत्री, व्याकरण सम्बन्धि नियम लगायतका विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा वर्तमान मुलुकी ऐन अन्तरगतको देवानी संहिता र फौजदारी संहिताको बारेमा पनि सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराईएको थियो।
कार्यक्रममा पूर्वसंविधान सभा सदस्य तुलाराज विष्ट, खाँडाचक्र नगर प्रमुख जसीप्रसाद पाण्डे, प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर कार्की, जिल्ला प्रहरी प्रमुख विनोद शर्मालगायतका सरोकारवालाहरुले प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणका सन्दर्भमा सुझाव पनि दिएका छन्। कानुनी जटिलताका कारण स्थानीय स्तरको विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको बताउँदै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारको समन्वय जरुरी रहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
