राहत शिक्षकको आन्दोलन : डोल्पाका सबै विद्यालय बन्द

राहत शिक्षकको आन्दोलन : डोल्पाका सबै विद्यालय बन्द

दुनै,डोल्पा : राहत शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिएपछि डोल्पा जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय ठप्प भएका छन्।आफ्ना मागहरु सरकारले पूरा नगरेको भन्दै जिल्लाका अस्थायी,राहात र बाल विकास केन्द्रका शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिएपछि विद्यालय बन्द भएका हुन्। 

गत असोज २२ गते सरकारसँग भएको चार बुँदे सहमति कार्यन्यन गर्न दवावस्वरुप जिल्लामा कार्यरत राहत, बाल विकास केन्द्रका शिक्षक,अस्थायी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा कार्यालय सहयोगीहरुले अनिश्चितकालिन शैक्षिक हड्ताल आह्वान गरेको राहत शिक्षक जिल्ला कार्यसमिति डोल्पाले जनाएको छ।

राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनुका साथै बाल विकास केन्द्रका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र कार्यालय सहयोगिलाई थप सेवा सुविधासहित स्थायी गर्नुपर्ने, सार्वजानिक विद्यालयमा कार्यरत राहत, अस्थायी,राहत, सट्टा,बाल विकास केन्द्रका शिक्षकबीचको भेदभाव हटाउनुपर्ने, राहत शिक्षकलाई स्थायी परीक्षामा सामेल हुँदा उमेरको हद हटाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै शसक्त रुपमा आन्दोनमा उत्रेको राहत शिक्षक जिल्ला कार्यसमिति डोल्पाका अध्यक्ष पूर्णकेशर न्यौपानेले जानकारी दिए।

आफ्ना मागहरु सम्बोधन गराउनका लागि देशभरका राहत शिक्षले काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण आन्दोन गरिरहेको अवस्थामा शिक्षकमाथि प्रहरीले गरेका धरपकटप्रति नेपाल राहत शिक्षकले घोर आपत्ति जनाएको समेत उनले बताए।

मंगलबार आठैवटा स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै ब्यानर र नारा अंकित प्लेकार्डसहित प्रदर्शन समेत गरिएको छ । शिक्षकको आन्दोलनमा उत्रेपछि जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प भएको छ।

नयाँ पाठ्यपुस्तकसहित विद्यालय पुगेका हजारौँ विद्यार्थीहरु विद्यालय बन्द भएपछि घर फर्के।देशव्यापी आन्दोलनप्रति जिल्ला स्थिति शिक्षक पेसागत शिक्षक संघ,संगठनले समेत एैक्यबद्धता जनाएका छन्।

आफूहरुको माग पुरा नहुन्जेलसम्म देशव्यापीरुपमा अनिश्चितकालिन आन्दोलन जारी रहने त्रिपुरा माविका राहत शिक्षक लोकेश खत्रीले बताए। जिल्लाभर ६१ जना राहत शिक्षक आधारभुत तथा माध्यामिक तहमा कार्यरत रहेका छन्।

देशभरका विद्यालयमा ४० हजार राहत शिक्षक र ३६ हजार बाल विकास केन्द्रका शिक्षक कार्यरत रहेका छन् भने त्यत्तिकै मात्रामा विद्यालय कर्मचारी छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.