काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तहमा रिक्त जनप्रतिनिधि चयनका लागि हुनुपर्ने निर्वाचनमा भइरहेको ढिलाइबारे चासो व्यक्त गरेकी छन्। मंगलबार निर्वाचन आयोगको ०७४/०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उनले यस्तो चासो प्रकट गरेकी हुन्।
तहमा ३६ वडा अध्यक्ष र ८६४ वडा सदस्यका पद रिक्त छन्। तहको निर्वाचन भएको दुई वर्ष हुन लाग्न सरकारले बल्ल कानुन पास गरेको छ।
सरकारले वडाध्यक्षको मात्र उपनिर्वाचन गराउने गरी संसदको दुवै सदनबाट विधेयक पारित गराएको हो। सदस्यहरूका विषयमा भने उक्त विधेयकमा कुनै व्यवस्था छैन।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ को उपदफा २ लाई संशोधन गरी सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गरेको हो।
तर उपनिर्वाचनको लागि रिक्त विवरण सहित आयोगमा सरकारले पत्राचार नगरेको र मिति पनि घोषणा गर्न बाँकी रहेकाले अझ अन्योल कायम रहेको आयोग पदाधिकारीले राष्ट्रपति समक्ष व्यक्त गरेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंकर प्रसाद खरेलले जानकारी दिए।
नेपालको संविधानको धारा २९४ मा संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन पेश गदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधी प्रसाद यादवले आयोगले प्रदेश २ को स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा, प्रदेश, राष्ट्रियसभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति र ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्पन्न गराएको जानकारी गराएका थिए।
तीन तहकै सरकार सञ्चालन आएको, तहमा ३८ हजार पाँच सय जनप्रतिनिधि मार्फत् संघीयताको कार्यान्वन भइरहेको र मुलुक संवृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिरहेको उनले सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई जानकारी गराएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
