खाँचो कार्यान्वयनको

सुरक्षासम्बन्धी नीतिहरूको मूल नीति मानिने ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति– २०७५’ को मस्यौदा प्रधानमन्त्रीका हातमा पुगेको छ, जसमा बाह्य हस्तक्षेप/चलखेल, खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, इन्धन/ऊर्जा संकट, सीमा अवरोध र गैरसरकारी निकायका क्रियाकलापलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौती/खतरा औंल्याइएको छ। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको क्षेत्रगत विज्ञहरूको टोलीले ६ महिना लामो अध्ययनपछि मस्यौदा तयार पारेका हुन्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लिखित जायज विषय तत्कालन सम्बोधन गर्न प्रयत्न गर्नुपर्नेछ। नत्र प्रतिवेदन बन्ने र दराजमा थन्किने सरकारी दीर्घरोगको सिकार बन्न सक्छ।

बाह्य र आन्तरिक खतराका सन्दर्भमा फरकफरक ढंगले व्याख्या गरी तयार रणनीतिक आधारसहित दुई वर्षअघिको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति– २०७३’ को परिमार्जन मस्यौदा २०७५ हो। शासकीय स्वरूपको रूपान्तरण र राजनीतिक संक्रमणको विश्लेषणबाहेक अन्य विषय पुरानै रहे पनि सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा नीतिभित्र छिरेको छ। राजनीतिक अस्थिरता, निहित स्वार्थ, विश्व राजनीतिमा देखिएको ध्रुवीकरणले थपेका सुरक्षा चुनौती चिर्नुपर्नेछ। राजनीतिक स्थिरता देखिँदै गर्दा अतिवाद र विदेशी इसारामा पुनः मौलाउन लागेको अपराधको राजनीतीकरणलाई पनि यसले सम्बोधन प्रयास गरेको छ।

राजनीतिक आडमा हुने अपराध, कमजोर अर्थतन्त्र, परनिर्भरता, विखण्डनवादी समूहको गतिविधि आदिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने गुप्तचरी निकायलाई बलियो बनाउनुपर्ने निष्कर्ष पनि छ। परनिर्भरता, खुला सीमा तथा भूपरिवेष्ठित मुलुकको पीडा सन्दर्भमा पनि रणनीति तय गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने खाँचो मस्यौदाले औंल्याएको छ। छिमेक र अन्य राष्ट्रको सरोकार तथा चुनौती सामना गर्न रणनीतिक लक्ष्यको प्रयास भएको देखिन्छ।

उग्रवादी प्रवृत्ति निरुत्साहित र नियन्त्रण गरेर मुलुकको सार्वभौमिकता र अखण्डतामा सम्झौता गर्न नसकिने विषय पनि छ। पुरानै नीतिको निरन्तरतामा नाकाबन्दी हुँदाको समयमा मुलुकले खेप्नुपरेका समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। मुलुक हितका लागि संविधानपछि यो दोस्रो महत्वपूर्ण दस्ताबेज हो। भूपेरिवेष्ठित मुलुक भएका कारण कुनै पनि अवरोध चिर्न अत्यावश्यक सामग्रीको न्यूनतम भण्डारण आवश्यक हुन्छ। सम्बन्धित सरकारी निकायले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई आधार मानेर आवश्यक रणनीति तयार गर्नुपर्छ।

नीति समयानुकूल पार्न परिमार्जन गरिने प्रचलन छ। यसका प्रतिरक्षा नीति, कार्यान्वयन रणनीति र संरचना परिवर्तन भइरहन्छन् र ती विषय गोप्य राखिन्छ र राख्नुपर्छ। यस्ता विषय सम्बोधनका लागि राष्ट्रिय गुप्तचर संगठनलाई सक्षम बनाउन आवश्यक छ। राज्यले सूचना र अध्ययनमा खर्च गर्नैपर्छ। छिमेकद्वय, शक्ति एवं सम्पन्न, भूपेरिवेष्ठितलगायत तीन दर्जन बढी मुलुकको अध्ययन र नेपालको प्रदेश सरकारको धारणा एवं जनअपेक्षासमेत समेटेर बनेको दाबी छ। नेपालको मौलिक समस्या, प्राथमिकता, आवश्यकता र संभावना हेरेर उक्त मस्यौदा तयार पारिएको दाबी मस्यौदाकारहरूको छ।

हरेक मुलुकले जस्तै नेपालले पनि आफ्नो मौलिकता र प्राथमिकताका आधारमा मुलुकको यथार्थमा रहेर राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तयार गर्नुपर्छ। कुनै मुलुकको सीमा विवाद र आतंकवादको चपेटाले महत्व पाउँछ भने शक्ति मुलुकहरूमा विश्व आतंकवाद नियन्त्रण र सामरिक क्षमता विस्तारले प्राथमिकता पाउँछ। हाम्रोजस्तो मुलुकले नाका सहज पार्ने, खुला सीमाबाट हुने घुसपैठ रोक्ने, राज्य प्रणाली परिवर्तन हुँदा बाह्य शक्तिले खेल्न सक्ने हुनाले त्यसलाई रोक्ने क्षमता अभिवृद्धिलाई सम्बोधनले महत्व राख्छ।

कूटनीतिक समन्वय पनि अर्को पाटो छ। सुरक्षा नीति निस्केपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा संयन्त्रको संरचना कस्तो बन्छ त्यो महत्वपूर्ण विषय हो। सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानको क्षमता अभिवृद्धि र कार्यविभाजन महत्वपूर्ण रहन्छ। यसमा रहेर सुरक्षा परिषद्मा थप छलफल गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।