काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फागुन मसान्ताभित्र बक्यौता तिर्ने दिएको निर्देशन टेलिकम कम्पनीले अवज्ञा गरेका छन्। प्राधिकरणको फागुन १० गते बसेको बैठकले सरकार र प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रकम नतिर्नेलाई फागुनभित्र रकम तिर्न मौका दिँदै नतिरेमा कम्पनी खारेजको प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले फागुन १२ गते टेलिकम कम्पनीहरूलाई पत्र पठाएको थियो। जवाफमा टेलिकम कम्पनीले तोकेको समयमा तिर्न नसक्ने भन्दै पत्र पठाएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका निर्देशक दिपेश आचार्यका अनुसार दुई कम्पनी स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)ले तत्कालै बक्यौता रकम तिर्न नसक्ने भन्दै समय थप गर्न माग गरेका छन्।
दुई कम्पनीमध्ये स्मार्ट टेलिकमले स्मार्टले असारसम्म समयसीमा थपिदिन आग्रह गर्दै प्राधिकरणमा जवाफ पठाएको छ। अर्को कम्पनी यूटीएलले कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा लगानी वृद्धिका लागि निवेदन दिएको र त्यहाँबाट कुनै निर्णय नभएकाले उक्त निर्णय नहुदाँसम्म आफू बक्यौता रकम तीन असक्षम भएको भनी पत्र पठाएको प्राधिकरणका उपनिर्देशक सुन्दर प्याकुरेलले बताएका छन्।
यसअघि प्राधिकरणले अर्थ समितिको निर्देशन पालना गर्दै बक्यौता रकम नतिर्ने दूरसञ्चार कम्पनी खारेज गर्ने निर्णयसहित पत्र पठाएको थियो। प्राधिकरण बोर्ड बैठकले अर्थ समितिको निर्देशनअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा बाँकी बक्यौता तिर्न दूरसञ्चार कम्पनीलाई निर्देशन दिने र उक्त अवधिपछि पनि नतिर्ने कम्पनीलाई खारेजको प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको हो।
यसअघि अन्नपूर्ण पोस्टसँग कुराकानी गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोत्त खनालले भनेका थिए, ‘अर्थ समितिले माघ २९ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै एक महिनाभित्र बाँकी बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएकोमा सोही निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले निर्णय गरेको हो।’
त्यसअघि दूरसञ्चार कम्पनीको बक्यौता रकमबारे संघीय संसद्को अर्थ समितिले प्राधिकरणसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। छलफलपछि समितिले एक महिनाभित्र राजस्व रकम नबुझाउने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो।
प्राधिकरण सोही निर्देशनका आधारमा फागुन मसान्तसम्म बक्यौता नबुझाउने कम्पनीलाई सीधै खारेजको प्रक्रियामा लाने गरी तयारी अघि बढाएको समेत खनालले उल्लेख गरेका थिए। तर, अहिले खनालसहित प्राधिकरण बोर्ड सदस्य तथा उच्च अधिकारी विदेश भ्रमणमा छन्।
फागुन मसान्तासम्म दिएको समय अवधि बाँकी रहेकाले अहिले नै के गर्ने भन्ने विषयमा बोल्न नसकिने निर्देशक आचार्यले बताए। उनले भने, ‘यो बोर्डको विषय हो। यदि बोर्डले नतिरेको खण्डमा खारेज नै गर्ने भन्नेर निणर्य गरेको खण्डमा त्यही अनुसार अघि बढ्नेछ।’ प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड, स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले ठूलो रकम सरकार र प्राधिकरणलाई तिरेका छैनन्।
यीलगायत कम्पनीले सरकार र प्राधिकरणलाई करिब तीन अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उनीहरूले अटेर गरी नतिरी रहेको अवस्था छ। तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी बक्यौता स्मार्ट टेलिकमको छ। कम्पनीले सरकार र प्राधिकरणलाई विभिन्न शीर्षकमा एक अर्ब ५० करोड ९० हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिन्छ। यस्तै ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा बुझाउनपर्ने कुल आयको दुई प्रतिशतले हुन आउने करिब तीन करोड रुपैयाँ र रोयल्टीबापत दुई करोड ८३ लाख रहेको देखिन्छ। उसले ९४ करोड रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउन बाँकी छ भने, अनुमतिपत्र नवीकरणको छैटौं किस्ताकारूपमा ५० करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यूटीएलले पनि सरकार र प्राधिकरणलाई ८२ करोड १५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ। युनिफाइड दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाएको उक्त कम्पनीका कुनै पनि सेवा सञ्चालनमा छैनन्। हेलो नेपालका नाममा पनि ७६ करोड पाँच लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार यो कम्पनीले भने अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
