विश्वविद्यालयले दिने सम्बन्धन बन्द गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री पोखरेल

विश्वविद्यालयले दिने सम्बन्धन बन्द गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री पोखरेल

भैरहवा: प्रदेश नम्बर पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वविद्यालयले संविधान विपरित आंगिक क्याम्पसलाई दिँदै आएको सम्बन्धन कार्य बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहेको बताउँदै पुरानो संविधानको मानसिकता त्यागेर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे।

अहिले पनि आंगिक क्याम्पस केन्द्रीय स्तरबाट नै संचालन गर्ने मनसायमा रही प्रदेश सरकार मातहत आउन आनाकानी गर्नु दु:खद रहेको उनले बताए। केन्द्रले आंगिक क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन मिल्दैन।उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो, बुधबार भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसको स्वर्ण महोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने,' तर पनि विश्वविद्यालयमा पुरानो संविधानले चल्ने मानसिकता छ, अब यो त्याग्नुपर्छ।'

उनले केन्द्रमा रहे आफ्नो विकास हुने प्रदेश-स्थानीय तहमा रहे विकास नहुने गलत मानसिकताले शिक्षा क्षेत्र ओझेलमा परिरहेको बताए। उनले नयाँ संविधान अनुसार मनोविज्ञान तयार हुन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि पनि शिक्षकहरुले केन्द्रिकृत मानिसिकता त्याग्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले क्याम्पसमा आर्कषण नभएको विषय हटाएर आर्कषण भएको विषयको अध्यापन गराएमा विद्यार्थी र क्याम्पस दुवैलाई फलदायी हुने बताए।शिक्षाको माध्यमबाट मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन सकिने बताउँदै उनले शिक्षाको सुधारले नै प्रदेश सम्बृद्ध हुने बताए।

अहिलेसम्मको समय प्रदेशहरु संक्रमणकालिन अवस्थामा गुज्रिरहेको बताउँदै अर्को वर्षदेखि मात्र प्रदेशमा धेरै कुरा व्यवस्थित हुने दावी गरे। उनले अहिलेको संक्रमणलाई आधारभूत रुपमा यो वर्ष पूरा गर्ने बताए।

रुपन्देही जिल्लाकै ठूलो र पुरानो उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसले आफ्नो ५० औं वर्ष पूरा गरेको छ। ५० औं जन्मोत्सवको अवसरमा क्याम्पसले सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको आयोजना गरी स्वर्ण जयन्ती समारोह मनाउँदै छ।

 स्वर्ण महोत्सव समारोहमा सहभागी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललगायत।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.