राजेन्द्र महतोको आक्रोश : रेशम चौधरीलाई जन्मकैदविरुद्ध विद्रोह गर्छौं

राजेन्द्र महतोको आक्रोश : रेशम चौधरीलाई जन्मकैदविरुद्ध विद्रोह गर्छौं

काठमाडौँ : राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित आफ्ना सांसद रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय तोकिएकोमा आक्रोश पोखेको छ । 

राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै रेशमलाई जन्मकैदको फैसलाविरुद्ध विद्रोह निम्त्याउने चेतावनी दिएका हुन् । 

नेता महतोले अदालतले टीकापुर घटनाका अभियुक्त रेशमसहितलाई अन्याय गरेको गुनासो गर्दै अबको विकल्प राष्ट्रिय विद्रोह भएको उल्लेख गरे। 'अब राष्ट्रिय विद्रोह हुन्छ, थारु, जनजाति, मधेसी सबैले एकसाथ विद्रोह गर्छन्,’ महतोले भने, 'अदालतको फैसलाले अन्यायमाथि अन्याय भएकाले हामी चुप लागेर बस्दैनौँ ।'

रेशम चौधरीलाई राजनीतिक आन्दोलनकारी बताउँदै उनले आफ्ना निर्वाचित सांसदलाई जन्मकैद हुनै नसक्ने जिकिर गरे । 'यदि रेशम चौधरीलाई जन्मकैद हुन्छ भने प्रचण्ड, केपी ओली र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई चाहिँ किन जन्मकैद भएन ?', उनले प्रश्न गरे ।

नेता महतोले मधेसको भएकाले रेशमलाई जेल हालिएको प्रतिक्रिया दिए । 'रिहा हुन कुनै खास जाति चाहिने हो र ? जन्मकैदका लागि कुनै खास जतिको हुनुपर्ने हो ?,’ महतोले प्रश्न गरे । 

जिल्ला अदालत कैलालीले २०७२ भदौ ७ गते एसएसपी लक्षमण न्यौपानेसहित ८ जनाको हत्या गरिएको टीकापुर काण्डका मुख्य अभियुक्त सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । 

राजपाले नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको छ । नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घुर्की राजपाले लगाएपछि केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रहमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले रेशमलाई सांसद पदको सपथ खुवाएका थिए । 

कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभामा विजयी रेशमले अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । त्यसपछि कारागार पठाइएका उनले त्यहीँ अनशन गरेपछ काठमाडौँ ल्याइएको थियो । 

सांसद पदको सपथ खुवाएपछि रेशमलाई हाल काठमाडौँस्थित डिल्ली बजार कारागारमा राखिएको छ । बुधबार कैलाली जिल्ला अदालतले रेशमसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाइसकेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.