काठमाडौं : टीकापुर नरसंहार घटनाका अभियुक्त रहेका रेशमलाल चौधरीलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय तोके पनि उनको पद भने निलम्बित अवस्थामै रहने तर्क विज्ञहरूले गरेका छन्। चौधरी भने कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलेदेखि स्वतः निलम्बित अवस्थामा थिए।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४४ को उपनियम ४ ले निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको बताए। उक्त उपनियममा कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैद सजाय हुने ठहर भएमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिने उल्लेख छ। ‘यो प्रावधानअनुसार अन्तिम फैसला नभएकाले सांसद पद निलम्बित अवस्थामा रहन्छ। यो नियमावलीअनुसार निर्वाचन क्षेत्र रिक्त भएर फैरि अर्को निर्वाचन गर्न सकिँदैन,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘तर पनि यो कानुनी बहसकै विषय छ।’
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले पनि चौधरीलाई सांसद आचारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको बर्खिलाप शपथ खुवाएर पदच्युत हुने अवस्थाबाट जोगाइएको बताए। डा. अधिकारीले शपथ नखुवाएको भए सांसद हुनुभन्दा अगाडिको घटना भएका कारण पद स्वतः रिक्त हुने अवस्था रहने तर्क गरे। ‘चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराउने विषय नै थिएन। तथ्य प्रमाणअनुरुप तत्कालका लागि गरे–बिराएको देखिएमा पुर्पक्षका लागि अदालतले थुनामा पठाउने अवस्था हो। शपथ खुवाउँदा न्यायिक हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई अदालतको अनुमति पनि लिइएन। तर शपथ खुवाएर सांसदको हैसियत दिइयो,’ अधिकारीले भने, ‘यसरी अहिले निलम्बनकै अवस्था हो। रिक्त भएको अवस्था होइन। अन्तिम फैसला पनि नभएको अवस्थामा अर्को निर्वाचन गर्न मिल्दैन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले पनि अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि संवैधानिक प्रावधानअनुरूप पद नजाने बताए। ‘यो ट्रायल कोर्टबाट मात्रै फैसला भएको हो। अपिलको अधिकार बाँकी छ,’ महतोले भने, ‘उनको अयोग्यताका लागि संविधानबमोजिम कतै उजुरी परेको अवस्था पनि होइन। योग्यताका विषयमा संविधानतः सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ। प्रक्रिया लामो छ। पद निलम्बन हो। तत्काल अर्को चुनाव हुन सक्दैन।’
संविधानको धारा ८७ र ८९ ले सांसद पद रिक्तताको प्रश्न उठेमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तिम निर्णय दिने प्रावधान छ। यस्तै धारा ८७ मा सदस्यको योग्यतासम्बन्धी प्रावधान छ। जसअनुसार नैतिक पतन देखिने, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति मात्र सांसद हुनसक्ने व्यवस्था छ। यस्तै धारा ८९ मा सांसद पद रिक्तताको व्यवस्था छ। जसअनुसार धारा ८७ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा पद रिक्त हुने भनिएको छ। यो व्यवस्थाअनुसार उनको पद पनि रिक्त हुन सक्ने तर्क पनि एकाथरीको छ।
संविधानको धारा ९० मा संघीय संसद्को कुनै सदस्यताको अयोग्यतामा अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने प्रावधान छ। यही प्रावधानका कारण चौधरीको पद निलम्बित मात्र हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
