एम्बुलेन्स बन्यो प्रहरी भ्यान

एम्बुलेन्स बन्यो प्रहरी भ्यान

कालिकोट : प्रहरीको भ्यान उद्धार कार्यमा, कुनै घटनामा आरोपितलाई पक्रेर हिरासतसम्म लैजान र विशिष्ट व्यक्तिको स्कर्टिङमा प्रयोग गरिन्छ। तर कालिकोटमा भने प्रहरी भ्यानले बिरामी बोक्न थालेको छ। एम्बुलेन्स नहुँदा बिरामीलाई जिल्ला अस्पतालसम्म पुर्‍याउन प्रहरीको भ्यान प्रयोग गरिएको हो।

गाउँमा कोही अकस्मात् बिरामी परेमा एम्बुलेन्सका रूपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भ्यान प्रयोग हुँदै आएको छ। तीन महिनादेखि जिल्ला अस्पताल एम्बुलेन्सविहीन भएको छ। यसअघि सञ्चालन हुँदै आएको बा २ झ १७४० नम्बरको एम्बुलेन्स गत मंसिर २६ गते दैलेखको जिरो पोइन्टनजिकै दुर्घटनामा परेपछि कालिकोट एम्बुलेन्सविहीन बनेको हो।

एम्बुलेन्स नभएपछि सडक मार्गले जोडिएका नजिकका स्थानबाट बिरामी बचाउन प्रहरीले स्कर्टिङ भ्यान पठाउँदै आएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिएसपी विनोद शर्माले फागुनमा मात्र ६ जना बिरामीलाई प्रहरीको भ्यानले अस्पताल पुर्‍याएको जानकारी दिए। ‘अस्पतालमा एम्बुलेन्स छैन। गाउँमा सुत्केरी हुन नसकेका महिलालाई तत्काल अस्पताल पुर्‍याउन आफन्तले हामीलाई सहयोग माग्छन्। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत बिरामीलाई प्रहरीले आफ्नो गाडी पठाएर उद्धार गर्दै आएको छ’, उनले भने।

कालिकोटमा एम्बुलेन्स नहुँदा बिरामी बोक्न प्रहरीको भ्यान प्रयोग गर्न थालिएको छ।

जिल्ला अस्पतालका इमरजेन्सी इन्चार्ज दीपबहादुर रावलले दैनिक बिरामी ल्याउन एम्बुलेन्स माग हुने गरे पनि जिल्लामा एम्बुलेन्स नहुँदा सेवा दिन नसकिएको बताए। प्रहरीको गाडी नभेटिएमा सर्वसाधारणले अन्य सवारी वा स्टेचर र डोकोमार्फत बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउने गरेका छन्।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा कालिकोटको एम्बुलेन्स पनि केही महिनादेखि बिग्रिएको छ। रेडक्रसका जिल्ला सभापति बलप्रसाद संज्यालले भने, ‘एम्बुलेन्स बिग्रिएको तीन महिना भयो। आवश्यक आर्थिक स्रोत अभावमा निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.