मालपोतको संलग्‍नतामा गुठीको जग्गा बिक्री

मालपोतको संलग्‍नतामा गुठीको जग्गा बिक्री

धरान : मालपोत र नापीका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको संलग्नतामा नक्कली नागरिकता बनाएर गुठीको २२ कट्ठा १० धूर जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको छ। यो कार्यमा मालपोत तथा नापी कार्यालय सुनसरीका कर्मचारी र धरान उपमहानगरपालिका–१६ का अध्यक्ष दीलकुमार गिरीको समेत संलग्नता देखिएको छ। उक्त जग्गा अर्को एक व्यक्तिलाई झण्डै सवा करोड रुपैयाँमा बिक्री गर्ने अन्तिम समयमा जग्गा किर्तेको भेद खुलेको हो।

सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका–६ स्थित चन्द्रशेखर महादेव गुठीको नाममा रहेको जग्गालाई धरान–१४ का मानबहादुर परियारको नाममा सारिएको हो। यसरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नका लागि भूमाफिया, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको समेत सहभागिता रहेको देखिएपछि सोहीअनुसार कारवाहीको लागि जिल्ला अदालत सुनसरीमा बुधबार अभियोग पत्र दर्ता गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीका प्रमुख जिल्ला न्यायाधीवक्ता गोकुल निरौलाले जानकारी दिए। उनका अनुसार किर्ते गरी जग्गा किनबेच गर्ने कार्यमा वडाध्यक्ष गिरीको समेत संलग्नता देखिएपछि अनुसन्धान गरी अभियोग पत्र दर्ता गरिएको हो। उनले जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरे जनप्रतिनिधिसहित सबै जेल सजायको भागिदार हुनुपर्ने बताए।

इलाका प्रहरी कार्यालय पकलीले पाँचजनालाई मुख्य कसूरदार ठहर गर्दै कारवाहीका लागि जिल्ला अदालतमा पठाएको थियो। तीमध्ये चारजना पक्राउ परेका छन् भने एकजना फरार छन्। पकली प्रहरीले अनुसन्धान सकेर वडाध्यक्ष र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसहित अन्य चारजनालाई समेत प्रतिवादी बनाउँदै सरकारी वकिल कार्यालयमा मिसिल बुझाएपछि ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो।

किर्ते तथा ठगी आरोपमा प्रहरीले धरान–१६ का सोमबहादुर परियार, किशोर मगर, धरान–१४ का मानबहादुर परियार र इटहरी–२० का लेखापढी व्यवसायी अर्जुन चौधरीलाई माघ २५ गते नै पक्राउ गरेको थियो। इनरुवाका रोहित दर्नाल भने फरार छन्।

पाँचजनाको प्रत्यक्ष संलग्नता र अन्यको मिलेमतोमा गुठीको नाममा रहेको साविक बक्लौरी गाविस ९ (ग) २५७ नम्बर कित्ताको ३ कट्ठा ५ धूर र ९(ग) १४ नम्बर कित्ताको १९ कट्ठा ५ धूर जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको थियो। जग्गा खरिद गर्न लागेका सुनसरीका नन्दकुमार विकलाई धनीपूर्जासमेत राम्रो नदेखाइएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। विकले सवा करोडमा जग्गा किन्ने तयारी गरेकोमा १७ लाख पाँच हजार रुपैयाँ बैनास्वरुपसमेत दिइसकेका थिए। पछि पास गर्ने क्रममा गुठीको जग्गा भएको खुलेपछि यो कुरा प्रहरीसम्म पुगेको थियो।

किर्ते नागरिकता

यो गिरोहले गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न धरानका मानबहादुर परियारलाई चन्द्रशेखर महादेव (परियार) भनेर नक्कली नागरिकता बनाएको खुलेको छ। ‘सोझो र बुढो मानिस भएकोले मानबहादुरलाई प्रयोग गरिएको देखिन्छ’ प्रहरी निरीक्षक जितेश दाहालले भने।

चन्द्रशेखर महादेव (परियार) को नागरिकता भनेर पेश गरिएको नागरिकता किर्ते गरी बनाएको जस्तो देखिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको रेकर्डमा यो नम्बरमा अर्कै महिलाको नागरिकता जारी छ। चन्द्रशेखर महादेवको नामको किर्ते नागरिकताको दर्ता नम्बर २१६/२१९९ छ। २०४६ साल असार २९ गते जारी भएको उल्लेख छ। पहिलो प्रतिलिपी भनेर लेखिएको छ। जसमा श्री ५ को सरकारको निशान छाप अंकित छ।

वडाको सिफारिस

नक्कली नागरिकता निकाली सकेपछि गिरोहले जग्गाधनी पूर्जामा फोटो टाँस गर्न र नागरिकता तथा धनपूर्जामा भएको नाम एकै व्यक्तिको भएको सिफारिससमेत माग गरेको थियो।

वडाकार्यालयले मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेख्दै नागरिकतामा लेखिएको चन्द्रशेखर महादेव (परियार) र धनीपूर्जामा उल्लेख चन्द्रशेखर महादेव एकै व्यक्ति भएको मंसिर २७ गते सिफारिस गरेको थियो। उक्त जग्गा चन्द्रशेखर परियार नामका व्यक्तिले पहिले नै गुठीको नाममा दान दिएको अनुमान गरिएको छ।

पछि भूमाफियाले यो विषयमा थाहा पाएपछि उनीहरूले दर्ता गर्न र बेच्नसमेत सहज हुने नियतले परियार थरकै व्यक्तिको फोटो प्रयोग गरी किर्ते नागरिकता बनाएको र वडा कार्यालयसमेतको सिफारिस, नापी तथा मालपोतको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा सारिएको अनुमान गरिएको छ।

मेरो संलग्नता छैन : वडाध्यक्ष

यता वडाध्यक्ष गिरीले सक्कल नागरिकता र धनीपूर्जामा नाम मिल्ने भएकोले सिफारिस दिएको बताए। उनले अन्य आरोपीको गलत नियतको कारणले आफू झुक्किएको बताउँदै कुनै लोभलालचमा फसेर सिफारिस नगरेको दाबी गरे। ‘त्यसैले सिफारिस बदर गर्न वडा कार्यालयले पत्राचारसमेत गरिसकेको छ,’ उनले भने। नागरिकता किर्ते गरी गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा पारिएको विषय बाहिरिएपछि वडा कार्यालयले माघ १५ गते नै एउटा पत्र लेखेर पहिले आफूले दिएको सिफारिस बदर गर्न आग्रह गरेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.