आधुनिक सेवासुविधासहित सफल वाणिज्य बैंकको रूपमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल कृषि विकास बैंकले अन्य प्रतिस्पर्धीसँगै एकीकृत सेवा विस्तार, वित्तीय पहुँच, समावेशीकरणका अतिरिक्त उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सोही बैंकका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गरेको कुराकानीको अंश :
दुई वर्षयता कर्जाको मागअनुरूप निक्षेपको वृद्धिदर सुस्त हुँदा मागअनुसार कर्जा विस्तार हुन सकिरहेको छैन। कृषि विकास बैंकले यो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ ?
केही वर्षयता बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिँदै आएको छ। बजारलाई निर्देशित गर्ने मुख्य विषय माग र आपूर्ति नै हो। हामीसँग उपलब्ध स्रोतसाधनको विश्लेषण गर्दा सरकारको विकास खर्च, रेमिट्यान्स, निर्यात /आयत तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्रबाट हुने आर्थिक क्रियाकलाप निक्षेपका प्रमुख स्रोत हुन्। सरकारी विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने परिपाटी, आर्थिक वर्षको सुरुबाटै कर्जा लगानीमा हुने वृद्धि र लगानीको तुलनामा निक्षेप संकलन हुन नसक्नुबाट केही वर्षयता लगानीयोग्य रकम अभाव हुने चक्र बैंकहरूले बेहोर्दै आएका छन्। त्यसकारण हामीले व्यक्तिगत निक्षेप, संस्थागत स्रोत उपयोग गर्ने संस्थाको निक्षेप तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट आउने रकम परिचालन गर्नुपर्छ। पछिल्लो समय राजनीतिक स्थायित्वले लगानीको वातावरणमा सुधार र स्वरोजगारको अवधारणाले कर्जाको माग बढेको हो। अहिले बजारमा कर्जाको माग र निक्षेपको उपलब्धतालाई हेर्यो भने ७ देखि ८ प्रतिशत अन्तर देखिन्छ। व्यक्तिगत निक्षेप आकर्षित गर्न गत महिना निक्षेपमा औसतमा १.५ प्रतिशतले ब्याज बढाएका छौं भने कर्जा लगानीमा औसतमा १ प्रतिशतले घटाएका छौं। अहिले हाम्रो कर्जा विस्तार र निक्षेप संकलन सन्तुलनमा छ।
कृषि विकास बैंकको कर्जाको तुलनामा निक्षेप र प्राथमिक पुँजी योग (सीसीडी) अनुपात नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको नियामकीय सीमामा पुग्न लागिसक्यो होइन ?
अहिले हामीसँग अलिकति कुसन छ। हाम्रो सीसीडी अनुपात ७८–७९ प्रतिशत हाराहारी छ। हामीले अन्तर बैंक कारोबारमा पनि राम्रै लगानी गरिरहेका छौं। हाम्रो पुँजी पर्याप्तता अनुपात र तरलताको अवस्था पनि राम्रो छ। संस्थागत निक्षेपको भार केही कम गर्न पनि अहिले हामीले व्यक्तिगत निक्षेपलाई प्रथामिकता दिएर नै ब्याज वृद्धि गरेका छौं।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा कल निक्षेप कुल निक्षेपको १० प्रतिशतमा झानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले कृषि विकास बैंकलाई केही असर पर्छ कि पर्दैन ?
उक्त व्यवस्थाले हामीलाई लाभ हुनेछ। अन्य केही बैंकहरू कल निक्षेप घटाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् भने हाम्रो कल निक्षेप सामान्य अवस्थामा छ। हामीलाई केन्द्रीय बैंकले दिएको सीमासम्म कल निक्षेप स्वीकार गर्ने ठाउँ छ। हामीले कल निक्षेप बढाएर संस्थागत निक्षेप घटाउन सक्छौं भन्ने लागेको छ।
बहुसंख्यक सेयर सरकारी भएकाले सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दा अन्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अप्ठेरो भएको त छैन ?
हामी बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) अन्तर्गत सञ्चालन भएको र हाम्रो सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारणतर्फ तीन जना र सरकारबाट तीन र एक जना विज्ञ सञ्चालकको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ। सरकारी प्राथमिकताका क्षेत्रमा सबै बैंकहरूले लगानी गर्नुपर्छ। कृषि विकास बैंक मुलभूत रूपमा कृषि र ग्रामीण क्षेत्रको जीवनस्तर उकास्न स्थापना भएको हुँदा यस बैंकले कर्जाको साथसाथै उपकरण र अन्य सामग्री सहयोग / वितरण गर्ने माध्यमका रूपमा पनि आफूलाई परिचालन गराएको थियो। आर्थिक वर्ष २०४१/४२ देखि बैंकिङ कारोबार सुरु गरी बैंकिङ कार्यालयमार्फत निक्षेप संकलन अगाडि बढाउँदै आयो। तत्पश्चात वाणिज्य बैंकिङ कारोबारअन्तर्गत सहरको बचत/ निक्षेप संकलन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका कार्यालयमार्फत उत्पादन क्षेत्रमा लगानी र गैरकोषका काम गर्न थाल्यो। २०६२/६३ सालपछि आफूलाई पुनर्संचना गरी बाफियाअन्तर्गत कम्पनी मोडलमा गयौं। अहिले अन्य वाणिज्य बैंकहरूजस्तै हामीले पनि एटीएम, भिसा कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, आईपीएस, सि–आस्वा, डिम्याटलगायत सेवा प्रदान गर्दै आएका छौं। अहिले हाम्रो कुल कर्जाको ३० प्रतिशत लगानी कृषि क्षेत्रमा छ। जलस्रोतमा ६ देखि ७ प्रतिशत र पर्यटनमा ५ देखि ६ प्रतिशत छ। कर्जा लगानीमा हाम्रो मूल ध्येय नै उत्पादन, रोजगारी र राष्ट्रका प्राथमिकताका क्षेत्रमा छ। कृषिमा हाम्रो विशेषज्ञता भएकाले कर्जा लगानी केही उल्लेख्य देखिएको हो। उत्पादनमूलक क्षेत्र भएकाले कुल एक खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँको ऋण पोर्टफोलियोमध्ये कृषिमा यो लगानी ठीकै हो।
अन्य क्षेत्रको पोर्टफोलियो पनि क्रमशः विस्तार हुँदै गइरहेको छ। हामीले अत्याधुनिक बैंकिङ सेवा पनि विस्तार गरिरहेका छौं। त्यसका अतिरिक्त ७७ जिल्लामा हाम्रो उपस्थिति छ। वित्तीय पहुँच नपुगेका दुर्गम ठाउँमा गएर हामी सेवा दिइरहेका छौं। हाम्रा दुई सय ७१ शाखामध्ये दुई सय ५० भन्दा बढी शाखाबाट अनलाइन बैंकिङ सेवा दिइरहेका छौं भने सरकारी कारोबार पनि गरिरहेका छौं। कृषि विकास बैंकका १० क्षेत्रीय कार्यालय ६ वटा तालिम केन्द्रलाई प्रदेशको मोडालिटीमा सञ्चालन गरेका छौं। वास्तवमा हामी स–साना किसानदेखि ठूला ऋणीलाई समेत सम्बोधन गर्ने बैंकको रूपमा स्थापित भएका छौं। कृषि विकास बैंकले सेयरधनीलाई प्रतिस्पर्धी प्रतिफल दिँदै आएको छ। बैंकले ०७४/७५ को लागि २१.०५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्दै छौं। हामी बजारमा कसैलाई उछिन्नेभन्दा स्थापित भएर अघि बढिरहेका छौं।
कृषि विकास बैंकका दुई सय ७१ शाखामध्ये दुई सय ५० भन्दा बढीले अनलाइन कारोबार पनि गर्छन्। स–साना किसानदेखि ठूला ऋणीलाई समेत सम्बोधन गर्ने बैंकको रूपमा बैंक स्थापित छ।
कृषि विकास बैंकको रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रसंग त्यत्तिकै रोकियो नि ?
कृषि विकास बैंकको पुनर्संरचनाअन्तर्गत सर्वसाधरण र कर्मचारीलाई सेयर दिने, सरकारको सेयर स्वामित्व ५१ प्रतिशतमा राख्ने काम भएको हो। म पनि त्यही पुनर्संरचनाअन्तर्गत खुला प्रतिस्पर्धामा आएको हो। सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा भएको सेयर रणनीतिक साझेदारलाई दिने भन्ने त्यही पुनर्संरचना प्रस्तावअन्तर्गतकै कार्यक्रम हो। सरकारले आवश्यकता हेरेरै निर्णय लिने भएकाले त्यसमा रणनीतिक साझेदार ल्याउने विषय सरकारमै निहीत छ।
सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने उद्यमशील कर्जासम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कृषि विकास बैंकले के–कस्तो काम गरिरहेको छ ?
यो काम अरु बैंकले पनि गरिरहेका छन्। हामीले पनि गरिरहेका छौं। त्यसका अतिरिक्त हामीले साना किसान कर्जा र अतिरिक्त सेवा दिएर साना किसान कार्यक्रम साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौं। कृषि विकास बैंकसँग कृषि र स्वरोजगार कर्जाको लामो अनुभव छ। हामीले अब परियोजनामूलक/उत्पादनमूलक क्षेत्रमै जानुपर्छ भनेर बढी निगरानीका साथ काम गरिरहेका छौं। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार काम गरिरहेका छौं।
परियोजना धितोमा कर्जा कत्तिको सुरक्षित हुन्छ ?
हाम्रो अनुभवमा परियोजना धितोमा कर्जा असुली राम्रो छ। धितो राखिएको सबै कर्जा असुली हुन्छ भन्ने छैन। परियोजना धितोमा कर्जा कानुनले दिएको व्यवस्थाकै आधारमा हो। यस्तो कर्जा लगानीमा व्यक्तिकै जमानत लिने हो, उसैलाई उत्तरदायी बनाउने हो। कर्जा डिफल्ट गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।
अहिले बैंकको खराब कर्जाको अवस्था के छ ?
सामान्यतः कृषि विकास बैंकको खराब कर्जालाई हेर्दा कुल कर्जाको तुलनामा २ प्रतिशत हाराहारी छ। खराब कर्जाको मात्रा बढ्न नदिन समयमै कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेका छौं। खराब कर्जा वृद्धि हुन नदिन कर्जा लगानी प्रवाह गर्दाको अवस्थामा नै व्यक्तिगतभन्दा परियोजनामा आधारित कर्जालाई प्राथमिकता दिइरहेका छौं।
बैंकिङ सेवा र गुणस्तर सुधार त नियमित चल्ने विषय हो। यसमा कृषि विकास बैंकको योजना के छ ?
हाम्रो ध्यान नै व्यक्तिगत कर्जालाई निश्चित सीमामा राखेर परियोजनामूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुपर्छ भन्ने छ। त्यही अभियानमा हामीले कर्जा नीति बनाएका छौं। अनुत्पादक क्षेत्रमा हाम्रो कर्जा लगानी धेरै कम छ। कृषि उत्पादन, प्रशोधन, पशुपालन, पर्यटन, जलविद्युत्मा हामी केन्द्रित छौं। मूल्य शृंखला निर्माण हुने र अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने क्षेत्रमा हामी केन्द्रित छौं। साथै व्यावसायिक कृषि कर्जालाई प्रथामिकता दिएर हामीले तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्यावसायिक कृषि कर्जा (जसमा सरकारले ब्याज अनुदान दिएको छ) मा लगानी गरेका छौं। साथै आधुनिक बैंकिङ सेवालाई समयअनुसार सुधार गर्दै डिजिटल सबै वर्ग/क्षेत्रका ग्राहकको पहुँच पुग्ने गरी उपलव्ध गराउन बैंकले आफ्नो कार्य अगाडि बढाइरहेको छ। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा कृषि कर्जालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं। हामीले हाम्रो पहलबाट वित्तीय सेवा दिँदै आएका छौं भने सरकारी कार्यक्रमसँगको सहकार्यमा कृषिको व्यवसायीकरणतर्फ पनि पहल गरिरहेका छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
