साहुको सन्दुकमा बन्धक नागरिकता मुसहरलाई फिर्ता

साहुको सन्दुकमा बन्धक नागरिकता मुसहरलाई फिर्ता

जनकपुरधाम : साहुको ऋण तिर्न नसकेर पुस्तौंदेखि साहुले बन्धक बनाएर राखेको धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका–२ सिनुरजोडाका मुसहरका नागरिकता प्रशासनले फर्काउन निर्देशन दिएको छ। मुसहरको नागरिकता फिर्ता गराउन प्रशासन गाउँसम्म पुगेको छ। नागरिकताबाट वञ्चित भएकाहरूलाई नागरिकता पनि दिलाउन सुरु गरिएको छ।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेल सिनुरजोडा पुगेर गाउँका साहु रामअशिष यादवले मुसहरलाई ऋण उपलब्ध गराउँदा कपाली तमसुक गराउनुका साथै पुस्तौंदेखि बन्धकीमा नागरिकता राख्दै आएका नागरिकता फिर्ता गराएका छन्।

रामप्रभेश, शम्भू, मुनेश्वर, जीबच्छ, सन्तोषी सादा र तारा देवीलगायतको नागरिकता साहुबाट फिर्ता गराइएको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष गणेश यादवले बताए। फागुन १२ गते अन्नपूर्ण पोस्ट्को प्रथम पृष्ठमा ‘बाउको नागरिकता साहुकहाँ, ऋण चुक्ता गर्न नसके अनागरिक’ भन्ने शीर्षक समाचार छापिएपछि नागरिकता फर्काउन प्रशासन गाउँ पुगेको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कणेलले रामवरण सदा, रामपुन सादा, रामसिया सदा र भरत सादालाई बुधबार नागरिकता वितरण गरेका छन्। आधार प्रमाण अभावमा उनीहरू नागरिकतबाट वञ्चित रहँदै आएका थिए। लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका—२ सिनुरजोडा वडाध्यक्ष गणेशकुमार यादवलाई राखेर साहु रामअशिषका छोरा सञ्जीव यादव र स्थानीयबीच गाउँमै बसेर नागरिकता फर्काउन छलफल गरिएको थियो।

‘कुन कानुनले तपाईंलाई नागरिकता बन्धक राख्ने अधिकार दियो,’ सीडीओ कणेलले साहुका छोरा सञ्जीवलाई प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘तपाईं पूरै गलत बोल्दै हुनुहुन्छ। कसले भन्यो, तपाईंलाई मुसहरको नागरिकता बन्धक राख्यो।’ भइपरीमा ऋण दिएर आफूले गरिब मुसहरलाई सहयोग गर्दै आएको उनले जिकिर गर्दै भने, ‘१० ठाउँबाट ऋण नलेओस् भनेर डर देखाउन नागरिकता राखेर ऋण दिन्छौं।’

दुई/चार हजार ऋण तिर्न नसक्दा मुसहरहरूको बुबा—हजुर बुबाको नागरिकता साहुको सन्दुकमा बन्द हुँदा मुसहरका सन्तान नागरिकता, जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित रहँदै आएका छन्। ‘अब मसँगै जनकपुर जानुपर्छ तपाईं, कानुनको डण्डा लगाउनुपर्छ,’ भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी कणेलले साहुका छोरा सञ्जीवलाई तुरुन्त नागरिकता नफर्काए थुन्ने चेतावनी दिएका थिए। लगत्तै उनले सिनुरजोडाका ६५ वर्षीय सिवरती सदा (मुसहर) छोरा मुनेश्वरको मंगलबार नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा उनको घरमै पुगेर साहुले नागरिकता फर्काएका छन्।

‘हामीकहाँ रहेको सबै मुसहरको नागरिकता फर्काउँछौं,’ प्रशासनलाई साहु सञ्जीवले भने, ‘ऋण र त्यसको ब्याज कहाँबाट ल्याउँछ त्यो मलाई मतलव छैन।’ १८ देखि ३६ प्रतिशतसम्म चर्को ब्याजदरमा उनले गरिब मुसहरलाई ऋण दिएका छन्।

सिवरतीको टहरा बन्यो

लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका–२ सिनुरजोडाका ४० घरपरिवार मुसहर बस्तीमा सबैभन्दा गरिब छिन् सिवरती सादा। धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलको रेडक्रस, गाउँले, सहयोगी र व्यक्तिगत लगानीमा सिवरतीको त्रिपाल टाँगेर घामपानी छल्ने टहरा बनाइदिएका छन्।

सिवरतीका परिवार तथा अन्यलाई लत्ताकपडा, कम्बल, चामल दाल, चिनी, भाँडाकुँडा, खानेपानी राख्ने डोललगायत खानेकुरा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा तथा क्लथ बैंक धनुषाले प्रदान गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचार पढेर सिवरती सदाको परिवारलाई सहयोग गर्न सहयोगी हातहरू अघि सरेका छन्।

मकवानपुर घर भई कोरियामा कार्यरत ईश्वर न्यौपानेले उनलाई ५ हजार सहयोग रकम पठाएका छन्। उनले सदा परिवारका बालबच्चाको पढाइमा पनि आफूले निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यसैगरी, नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाका अध्यक्ष अनिल मिश्रले सदा परिवारलाई खाद्यान सामग्री सहयोग गरेका छन्।

‘हामीले अपतकालीन रूपमा घामपानी छेक्न टहरा बनाइदिएका छौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कणेलले भने, ‘स्थायी घर बनाउन पहल गर्छौं।’ रक्सीको लतमा फसेर मुसहरको प्रगतिमा बाधा पुगेको उनले बताए। उनले भने, ‘मुसहर बस्तीमा रक्सी बन्द हुन्छ। एक पटक खाए एक हजार जरिवाना गर्छौं।’

नागरिकता नहुने मुसहरलाई आधारप्रमाण लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा आउन आग्रह गरेका थिए। सीडीओ कणेलले दर्जनभन्दा बढी मुसहरको नागरिकता फाराममा गाउँमै बसेर तोक लगाएका थिए।

मुसहर सबैको घर बन्ने 

प्रदेश २ को सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सबै डोम र मुसहरको घर बनाउने घोषणा गरेको छ। यसै कार्यक्रमअन्तर्गत सिनुरजोडाको सिवरती सदाका साथै सम्पूर्ण मुसहर बस्ती नै सरकारले निर्माण गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले बताए।

केन्द्रबाटै सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश २ मा निकै अस्तव्यस्त रहेको हुँदा यसको तथ्यांक संकलनपश्चात् प्रदेश सरकारले नयाँ योजना बनाउने मन्त्री सोनलले जानकारी दिए।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.