अदालतले अन्याय गर्‍यो, जनतामा जान्छौं : महतो

अदालतले अन्याय गर्‍यो, जनतामा जान्छौं : महतो

विराटनगर : राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले जनताले निर्वाचित गरेको सांसद रेशम चौधरीको न्यायका लागि जनतामा जाने बताएका छन्। उनले अधिकार र पहिचानका लागि आन्दोलन गर्ने जननिर्वाचित सांसदलाई अदालतले अपराधी बनाएको भन्दै जनतामा न्यायका लागि जाने बताएका हुन्।चौधरीसहित ११ जनालाई बुधबार अदालतबाट जन्मकैद फैसलाको विरोधमा राजपाले जनतासक्षम जाने बताएका हुन्।

विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, 'आन्दोलन गर्ने राजनीतिकर्मीलाई अपराधी बनाउन मिल्छ?' चौधरीको विषयमा अदालतले दिएको फैसलाबाट चित्त नबुझेको र आफूहरु दु:खी भएकाले जनतामाझ जाने उनको कथन छ। उनले न्याय गरेर मात्र नहुने न्याय गरेको देखिनुपर्ने बताउँदै भने, 'आन्दोलनकारीलाई जन्मकैदको फैसला आउने हो भने विगतमा विभिन्न चरणमा भएका अन्दोलनमा सहभागी सबै नेताहरु समेत सजायको भागिदार हुनुपर्छ।'

महतोले वर्तमान संविधानप्रति अहिले पनि आदिवासी, थारु र मधेशी समुदाय असुष्टि रहेको बताउँदै अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन बीच बाटोमै रहेको बताए।समान विचारधारा मिल्ने पार्टीहरुसँग मोर्चाबन्दी गरी संविधानमा पिछडिएका जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण राष्ट्रिय आन्दोलन सुरु गर्ने बताए।  

अर्का अध्यक्ष मण्डलका सदस्य नेता शरदसिंह भण्डारीले सांसदलाई फैज्दारी अभियोग लगाई न्याय सम्पादन गर्दा जनतामा वितृष्णा आएको बताए।उनले पार्टीले जनतालाई जागरुक गराएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनको चाँडै घोषणा गर्ने जानकारी दिए।  नेता भण्डारीले मधेश आन्दोलन र थारुहट आन्दोलन सम्बन्धी छानविन गर्न गठित लाल आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएर चौधरीलाई फोजदारीको मुद्दामा सजाय दिनु न्याय सम्पादन राम्रो नभएको बताए। 

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेमात्र जनताले यथार्थ थाहा पाउने भएकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर सजाय दिनु विभेद भएको बताए।सप्तरीको मलेठमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महतो, भण्डारी र महेन्द्र राय यादव विराटनगर आएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.