काठमाडौं : मधेसका मुद्दालाई बेवास्ता गरेको आरोप खेपिरहेको सरकारको दुईतिहाइ बहुमत खतरामा परेको छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित रेशम चौधरीसहित टीकापुर हत्याकाण्डका ११ जना अभियुक्तलाई कैलाली जिल्ला अदालतले बुधबार जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि रिसाएको राजपाले सरकारको समर्थन नै फिर्ता लिएको छ।
२०७२ भदौ ७ गते नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने र एक दूधे बालक टेकबहादुर साउदसहित आठ जनाको क्रुर हत्या भएको टीकापुर घटनामा प्रहरी अनुसन्धानले रेशम मुख्य योजनाकार (अभियुक्त) रहेको खुलेको थियो। त्यस्तै घटनाका क्रममा स्थनीयका सयौं घर जलाइएको थियो। घटनापछि फरार रेशमले राजपाको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भूमिगत रूपमा टीकापुरबाटै जिते।
भारतमा भूमिगत हुँदै आएका रेशमले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिल्लीमा पुगेर पनि भेटे। त्यही क्रममा कैलाली अदालतले रेशमसहितका अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दियो। चुनाव जितेपछि कैलाली आएर आत्मसमर्पण गरेका उनलाई काठमाडौँ ल्याएर डिल्ली बजार कारागारमा राखिएको थियो। उनले कारागारमै रहेका बेला सभामुख कृष्णबहादुर महराबाट संसद्को सपथ र फुली लाउन भ्याए तर बैठक हलमा पस्न नपाइ सीधै जेल पठाइयो।
जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलासले रेशमलाई 'कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दा' मा जन्मकैदको फैसला सुनायो। यही फैसलाको निहुँमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फर्ता लियो। अर्को मधेस केन्द्रित संघीय समाजवादी फोरमले भने यस विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा समेत व्यक्त गर्न सकेको छैन। तर, उ यस विषयमा सन्तुष्ट पनि छैन।
'टीकापुरको विषय राजनीतिक हो, म अदालतलाई झुटो भन्न सक्दिनँ, तर कसरी यसो भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिन्छ' फोरम उपाध्यक्ष रेणुकुमारी यादवले अन्नपूर्णसँग भनिन्,'सबै नेपालीले बराबर न्याय पाउनुपर्छ, मधेस आन्दोलनका बेला कयौं सहिद भएका छन्, अहिलेसम्म उनीहरूले किन न्याय पाएनन् ? यसको जवाफ चाहिन्छ, होइन भने देशमा फेरि अर्को द्वन्द्व हुन बेर लाग्दैन।'
राजपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) १७४ र फोरमका १६ गरी १९० सांसद सरकारसँग सुरक्षित छन्। विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका ६३ र राजपाका १७ गरी ८० संसद छन्। त्यस्तै प्रतिनिधिसभामा एक-एक सदस्य रहेका राप्रपा र जनमोर्चाले नेकपाकै सहयोगमा जितेकाले विपक्षी बेन्चमा बसेपनि नैतिक सहयोग सरकारलाई नै छ। त्यस्तै नेमकिपा र नयाँशक्तिका एक-एक संसदले सरकारलाई समर्थन गरेका छैनन्।
संसदको यस्तो समिकरणमा यदि फोरम आफ्ना केन्द्रीय सदस्यको सुझावमा सरकारबाट बाहिरियो भने सरकारसँग नेकपाका १७४ र राप्रपा, जनमोर्चाका दुईसहित १७६ सांसद बाँकी रहन्छन्। अर्कोतर्फ प्रतिपक्षीसँग जम्मा ९८ सांसद पुग्छन्। सरकारबाट बाहिरिन फोरममा चर्किएको आवाज र यो समिकरणलाई हेर्दा सरकारको दुईतिहाइ अफ्ठेरोमा परेको देखिन्छ।
फोरममा 'भुसको आगो' !
रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि संघीय समाजवादी फोरममा पनि 'भुसको आगो' सल्किएको छ। टीकापुर घटनालाई अपराधिक ठहर गर्दै अभियुक्तलाई जन्मकैदको फैसला भएपछि फोरमभित्र हलचल मच्चिएको हो।
पछिल्लो मधेस आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेको फोरमले टीकापुरकाण्डलाई राजनीतिक घटना मान्दै आएको छ। तर, फोरमले पछिल्लो समय रेशमको विषयमा आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्न सकेको छैन।
'हामीले आन्तरिक छलफल गरिरहेका छौं, छलफल टुंगोमा लागेपछि पार्टीले आफ्नो आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्नेछ', अन्नपूर्णको सम्पर्कमा आएका फोरम उपाध्यक्ष युवाराज कार्कीले भने, 'अदालतको निर्णयलाई हामी सबै नेपालीले सम्मान गर्नैपर्छ, उक्त निर्णयप्रति विमत्ति राख्न परे पनि सम्मानका साथ विमत्ति राख्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार हो।'संविधान संशोधनसहितको दुईबुँदे सहमतिमा नेकपासँग सत्तासाझेदार फोरमले पछिल्लो समय नैतिक संकट आएको महसुस गर्न थालेको हो। सरकार प्रवेश गर्नुअघि फोरमले टीकापुर घटनाबाट उत्पति भएका समस्यालाई राजनीतिक तरवरले सामधान गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो।
प्रदेश-२ मा फोरमको सत्ता साझेदार राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले बुधबार नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि फोरमभित्र झनै उकुसमुकुस बढेको नेताहरू बताउँछन्। 'सत्ता साझेदार भएकाले हामी बोल्न सकिरहेका छौनौं' अनौपचारिक कुराकानीमा फोरमका एक नेताले भने,' अध्यक्षले(उपेन्द्र यादव) सरकारलाई छोडेर बाहिर निस्किन किन ढिला गर्नुभयो, बुझ्न सकेको छैन।'
नमिठो सत्तास्वाद
गत जेठ १८ गते फोरमले संविधान संशोधनसहितको दुईबुँदे सहमतिका आधारमा सरकारमा प्रवेश गर्यो। उक्त सहमति गरेको१० महिना पुग्न लाग्दा समेत सरकारले संविधान संशोधनको कुनै छाँट देखाएको छैन।
'हामीलाई मधेसमा मुख नै देखाउन लाज भइसक्यो, त्यो बेला सरकार प्रवेश गरेर अध्यक्षज्यु पनि अहिले पछुताउनु भएको छ,' फोरमका एक नेताले भने,'यो सरकार प्रवेशको असर हामीले लामो समय व्यहोर्नपर्ने देखिएको छ।'
उसो त फोरमले संविधान संशोधनको वाचा सरकारलाई नसम्झाएको पनि होइन। तर, सरकारले त्यो कुरा नसुनेझै गर्यो। गत पुसमा फोरमले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एक ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझायो। पार्टी अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका उपेन्द्र यादवले बुझाएको उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा 'संविधान संशोधन' लगायतका कुरा उल्लेख गरिएको थियो।
‘संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न र राष्ट्रिय समस्याहरूलाई हल गर्न संविधान संशोधनका लागि आवश्यक गृहकार्य गरी संसदको यसै सत्रमा विधेयक पारित गराउन ध्यानाकर्षण गराउँदछौं’ फोरमको ध्यानाकर्षण पत्र भनिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
