काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको फ्रिक्वेन्सी अक्सन (बोलकबोल) मा १८०० मेगाहर्जको मात्रै बोलकबोल हुने भएको छ। यसका लागि दुई कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। प्राधिकरणले ९०० मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्ज, र २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी अक्सनमार्फत बिक्री गर्न फागुन १४ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो। त्यसमा नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्र आवेदन दिएका छन्।
प्राधिकरणका उपनिर्देशक रोजाकिरण बासुकलाका अनुसार नेपाल टेलिकमले १८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीका लागि र एनसेलले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्जका लागि आवेदन दिएका छन्। टेलिकमले १८०० मेगाहर्जका लागि मात्रै आवेदन दिएपछि ९०० र २१०० मेगाहर्जका लागि पुनः सूचना प्रकाशन गर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डका लागि प्राधिकरणले आधार मूल्य तीन करोड ६० लाख तोकेको छ। ‘यो फ्रिक्वेन्सी हामीसँग १६ मेगाहर्ज बाँकी छ’, प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल भन्छन्, ‘१८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड फोरजी सेवा विस्तारका लागि उत्कृष्ट मानिन्छ।’ अर्यालका अनुसार २१०० मेगाहर्जमा प्राधिकरणसँग ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बाँकी छ। यसको आधर मूल्य २ः५ मेगाहर्जको १२ करोड तोकिएको छ।
यो मोबाइल सेवा प्रदायकले ५ मेगाहर्जमात्र लिन पाउनेछ। भने अन्य वेसिक मेबाइल सेवा प्रदायकले १० देखि १५ मेगाहर्जसम्म लिन पाउने उल्लेख छ। यी दुवैमा हाल सञ्चालमा रहेका मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी र वेसिक टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीले सहभागी हुन पाउनेछन्। तर, बाक्यौता रहेका र प्राधिकरणको अयोग्य ठहर गरेको कम्पनी भने यसमा सहभागी हुने नपाउने अर्यालले बताए। बोलकबोल तिन चरण हुनेछ। ‘पहिलो चरणमा तोकिएको आधार मूल्यमा रहेर सिल खोल्ने काम हुन्छ’, अर्यालले भने, ‘उनीहरूले त्यसमा बढाएर हाल्न पाउँछन्।
प्राधिरकणको तेस्रो प्रयासमा बल्ल फिक्वेन्सी लिलामीले बाटो लिएको हो। यसअघि प्राधिकरणले पहिलोपटक पुस ४ गते ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यसबेला सीजी कम्युनिकेसनले आफूलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र नदिई बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी बिक्री गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले पुस १० गते सीजीलाई अनुमतिपत्र दिन र फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। दूरसञ्चार प्राधिकरणले सो अन्तरिम आदेशविरुद्ध पुस २४ गते भ्याकेट दर्ता गराएको थियो।
नेपाल टेलिकमले १८०० मेगाहर्ज र एनसेलले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्जका लागि आवेदन दिएका छन्।
सो भ्याकेट निवेदनमा सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त नगरेको, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमति मात्र प्राप्त गरेको, कम्पनीले बक्यौतासमेत नतिरेको, फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोक्दा समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा बाधा पर्नेलगायत विषय समावेश गरेर सो अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको थियो। त्यसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले सीजीको पक्षमा जोशीले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो । मुद्दाको विपक्षीसँग छलफल समेत नगरी सुनवाइ भएको भन्दै अदालतले माघ ३ गते जोशी इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो।
त्योसँगै प्राधिकरणले माघ ९ गते पुनः सूचना प्रकाशन गरी फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको काम अघि बढाएको थियो। त्यसमा पनि अदालतमा मुद्दा दायर भयो। सर्वोच्च अदालतले फागुन १६ गते फ्रिक्वेन्सी अक्सनको कार्य यथास्थितिमा राख्ने आदेश दिएको थियो। फागुन ५ गते सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय सुनाउँदै फ्रिक्वेन्सी अक्सनका लागि बाटो खुला गरिदिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
