बीउबिजन र कृषि सामग्री गाभिँदै

बीउबिजन र कृषि सामग्री गाभिँदै

काठमाडौं : सरकारले कृषि विकास तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका दुई निकायलाई गाभ्ने तयारी गरेको छ। बीउको छुट्टै कारोबार गर्ने राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी तथा रसायनिक मलको कारोबार गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीलाई गाभ्ने तयारी भएको हो।

केही साताअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै कम्पनीलाई गाभ्ने गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार ती दुवै कम्पनीलाई गाभ्ने गृहकार्य सुरु भएको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले आगामी तीन महिनाभित्रै दुवैलाई गाभेर एउटै कम्पनी बनाउन लागिएको जानकारी दिए। गाभिएर बन्ने संस्थाको नाम कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड राखिनेछ। ‘छुट्टाछुट्टै कम्पनी भएर खर्च अत्यधिक बढेको र प्रतिफल पनि खोजेअनुसार नआएकाले दुवै निकायलाई गाभेर प्रभावकारी काम गर्न जिम्मेवारी दिन लागिएको हो’, मन्त्री खनालले भने।

बीउ बिजन कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक प्रदिपकुमार यादवका अनुसार, दुवै संस्था गाभिनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ। जसअनुसार बीउ बिजन कम्पनीको सञ्चालन समितिले आगामी बुधबार साधारण सभा गर्दैछ। यो साधारण सभाले कृषि सामग्री कम्पनीमा समायोजन हुने विषयमा विशेष प्रस्ताव ल्याएर स्वीकृत गर्नेछ। सभाले स्वीकृत गर्ने विशेष प्रस्तावको निर्णय मन्त्रालयमा पठाइने छ। मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम बिष्टका अनुसार, कृषि सामग्री कम्पनीको बिहीबार बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आगामी चैत २१ गते साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको छ।

सभाले समायोजनमा आउन चाहने बीउ बिजनका कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने विषयमा प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि दुवै संस्था कम्पनी ऐन २०५३ (हाल संशोधन २०६३) अनुसार एक हुनेछन्। यसरी दुई संस्था गाभिएपछि थप कामको जिम्मेवारी भने दिइने छैन। हालसम्म दुवैले गर्दै आएको कारोबार नै एकीकृत रूपमा गर्ने छन्। कृषि सामग्री कम्पनीलाई दिइएको अधिकार पनि उक्त संस्थाले पूरा गर्न सकेको छैन। मन्त्रालयले रसायनिक मल उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन, उत्पादन तथा मिश्रण गरी बिक्री वितरण गर्ने तथा निर्यात गर्न सक्ने अधिकार कृषि सामग्रीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। तर कृषि सामग्रीले सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानको मल मात्रै बिक्री वितरण गर्दै आएको छ।

२०५८ चैत्रसम्म दुवै संस्था एउटै नाम कृषि सामग्री संस्थानबाट सञ्चालित थिए। मल, बीउ, कृषि रसायनिक मल तथा उपकरण आयात गरी बिक्री गर्ने उद्देश्यले २०२२ सालमा यो संस्थानको स्थापना गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा एसियाली विकास बैंकको आर्थिक प्रलोभनमा तत्कालीन कृषिमन्त्री महेश आचार्यले संस्थानलाई फुटाएर बीउको कारोबारका लागि बीउ बिजन र मलको कारोबारका लागि कृषि सामग्री कम्पनी बनाएका थिए। संस्थान फुटाएपछि कम्पनीको २०७३/७४ सम्म शेयर पुँजी ४२ करोड ६४ लाख, जगेडा कोष तथा सञ्चित नाफा एक अर्ब पाँच करोड ५१ लाख थियो। दायित्व भने करिब दुई करोडको हाराहारीमा मात्रै थियो।

कृषि सामग्रीको स्थिर सम्पत्ति ८१ करोड २६ लाख तथा चालु सम्पत्ति करिब दुई अर्बको हाराहारीमा छ। बीउ बीजन कम्पनीको अधिकृत पूँजी १५ करोड तथा जारी पुँजी १२ करोड ६४ लाख छ। बीउ बिजन कम्पनीलाई खाद्यान्न, तरकारी तथा अन्य बालीका उन्नत बीउ बिजन उत्पादन, प्रशोधन, आयात, निर्यात र सञ्चय गर्नुका साथै मौसम र स्थानअनुसार किसानलाई सहज तथा सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। कम्पनीलाई २०६५ देखि अनुदानित मल खरिद गर्ने, अनुदानमा वितरण गर्ने र रसायनिक मल उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

भ्रमणको नाममा रकमको दुरूपयोग

रसायनिक मलको कारोबारमा आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको कृषि सामग्री कम्पनीले मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई अमेरिका भ्रमणमा लैजाने भएको छ। रसायनिक मल कारखाना सञ्चालन विषयको नाममा घुमफिर गर्ने उद्देश्य राखेर भ्रमणको आयोजना गरिएको छ। भ्रमणमा १० जनाको टोली सहभागी हुँदैछन्।

भ्रमणमा मन्त्रालयकै दुई सहसचिव र एक उपसचिवलाई सहभागी गराइएको छ। सामग्रीले रसायनिक मल प्रकरणमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई रिझाउन सहसचिव र उपसचिवलाई भ्रमणमा सहभागी गराएको हो। चैत ४ गते अवकाश पाउन लागेका सामग्रीका अध्यक्ष तोयनाथ थपलिया र वैशाख ९ गते अवकाश पाउन लागेका प्रबन्ध निर्देशक अमरराज खैरसहित सातजना सहभागी हुँदैछन्।

भ्रमण आगामी सोमबारदेखि एक साता हुँदैछ। लगानी बोर्डले आर्थिक हिसाबले नेपालमा रसायनिक मलको कारखाना सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइरहँदा कृषि सामग्रीले कारखाना अध्ययन गर्न अमेरिका भ्रमणको आयोजना गरेको हो। यो भ्रमणका लागि करिब ३५ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.