कहिले बलियो हुने महिलाले ?

महिना दिनअघि भारतको नयाँदिल्लीमा कलेजका विद्यार्थीमाझ केही युवा अभियन्ता बहस गर्न उपस्थित थिए। त्यहाँ एक छात्राले सोधेको एउटा प्रश्नले धेरैलाई झस्क्यायो। उनले सोधेकी थिइन्– गौतम बुद्ध जसरी परिवार छोडेर ज्ञानको खोजीमा भौंतारिए, के यो काम उनकी पत्नीका लागि सम्भव थियो ? वा कुनै महिलाले यसो गर्न सम्भव छ ?

पक्कै पनि यसको जवाफ दिन जटिल छ। नेपालकै सन्दर्भमा यो काम अझै गाह्रो छ। मूलतः नेपाली महिला आफ्नो परिवार र समाजमा कति बलिया छन् ? अर्थात् उनीहरू निर्णय गर्न कति स्वतन्त्र छन् ? समाजमा महिलाका कुरा कति सुनिन्छ ? यसबारे चर्चा गर्न जरुरी छ।

मार्च ८ अर्थात् महिला दिवसको सन्दर्भमा छौं हामी। दिवसकै रूपमा मनाइएको यस सन्दर्भमा नेपाली महिला कति सक्षम भए भनेर समीक्षा पनि गर्नुपर्ने बेला भएको छ। यसभन्दा अघि मार्च ८ को सन्दर्भ जोडौं। अमेरिकामा मा त्यहाँको सोसलिस्ट पार्टीले सन् १९०९ को फेब्रुअरी २८ मा सबैभन्दा पहिले महिला दिवसको आयोजना गर्‍यो।

यसको एक वर्षअघि १९०८ मा अमेरिकामै कपडा कामदार महिलाले विशाल आन्दोलन गरेका थिए। सोही अन्तर्राष्ट्रिय कपडा महिला कामदारको आन्दोलनको सम्मानस्वरूप त्यहाँको सोसलिस्ट पार्टीले दिवसका रूपमा मनाउन थालेको हो।

यसपछि फेब्रुअरीको अन्तिम आइतबारलाई महिला दिवसका रूपमा मनाउन थालियो। अन्ततः सन् २०१० मा कोपनहेगनस्थित सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको सम्मेलनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिएको थियो, जसको मुुख्य उद्देश्य महिलाको मताधिकारसँग जोडिएको थियो।

तर धेरै पछिसम्म थुप्रै देशमा महिलालाई मताधिकार दिइएन। खासगरी रूसमा सन् २०१७ को आन्दोलनले उक्त आन्दोलनले निर्णायक मोड लियो। जतिबेला रूसी महिलाले खान र लगाउनका लागि आम हड्तालमा जाने निर्णय गरे। यो अमेरिकाकै सोसलिस्ट पार्टीले सुरु गरेको महिला दिवसकै एउटा रूप थियो, जुन अनपेक्षित रूपमा ऐतिहासिक आन्दोलन बनिदियो। यही बेला जार शासकले सत्ता छोडेपछि बनेको अन्तरिम सरकारले महिलालाई मताधिकार दियो।

जुलियन क्यालेन्डरअनुसार १९१७ को अन्तिम आइतबार २३ फेब्रुअरीमा पथ्र्यो। ग्रेगेरियन क्यालेन्डरअनुसार भने महिला दिवस मनाइने उक्त आइतबार मार्च ८ मा पथ्र्यो। त्यसबेला ग्रेगेरियन क्यालेन्डर प्रचलित भएकैले महिला दिवसलाई मार्च ८ मा मनाउन थालियो।

मताधिकार पाएर पनि सम्पत्तिबाट वञ्चित हुनुपर्ने नेपाली महिलाको स्थिति हतियारविनाको लडाकु सैनिकजस्तै हो।

यो ऐतिहासिक सन्दर्भसँगै संसारका विभिन्न मुलुकमा महिला आन्दोलनका अनेक रूप देखिए। तर ती आन्दोलनले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक वा श्रीमान्का सहयोगीबाट माथिल्लो तहमा उकास्यो। विशेषगरी निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा पन्छाउने प्रवृत्ति तिनै आन्दोलनले अन्त्य गरिदिए।

अमेरिका, रूससँगै फ्रान्स र बेलायतका महिला आन्दोलनले पनि महिलाका अधिकार निश्चित गर्न ऐतिहासिक भूमिका खेलेका थिए। फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिमा महिला सहभागिता र महिला सशक्तीकरणमा त्यसले पारेको प्रभावबारे त अझै बहस हुन्छ। त्यसो त, फ्रान्सको राष्ट्रिय झन्डामै महिला आन्दोलनको प्रतीक स्वरूप महिलाको चित्र नै देखिन्छ।

नेपालको सन्दर्भ

नेपालमा पनि महिला दिवस मनाउन थालेको वर्षौं भइसक्यो। महिला दिवसमा जनप्रतिनिधिहरूकै सहभागिता रहन्छ। सरकारका मन्त्री तथा अन्य अधिकारी नै यस्ता दिवसका औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन्। तर ती औपचारिक कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता कति अर्थपूर्ण हुनुपर्ने हो। परिणाममा यसको व्यावहारिक पाटोमा हामी अल्मलिएका छौं। राज्यको नयाँ संरचनामा संविधान निर्माण भएपछि महिलाको अवस्था कस्तो छ भनेर सरकार र सरोकारवालाले समीक्षा गर्नुपर्छ। साथै कस्तो हुनुपर्छ भनेर पनि बहस गर्नुपर्ने बेला हो यो।

कानुन निर्माणकै सवालमा संविधानले दिएका महिलाका हक कसरी समेटिए त ? यसबारे आवश्यक बहस भएकै छैन। सरकारी पक्षबाटै यसमा चासो देखाइएको छैन। आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने, सम्पत्तिको हकजस्ता केही अधिकार संविधानले दिएको छ, तर यसको व्यावहारिक पाटो नाजुक छ। कुनै पनि महिलाले पतिविना आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्ने अवस्था अझै छैन। विवाह नगरेरै सम्पत्ति लिन सक्ने अवस्था व्यवहारमा छैन।व्यवहार र समाजको चिन्तनको पाटो आजको भोलि उल्टिने कुरा त हैन, तर राजनीति आन्दोलनका अनेक उतारचढावबाट आइसक्दा हाम्रा आमा, दिदिबहिनीको सामाजिक हैसियत अहिले जहाँ छ, यो निराशाजनक नै हो।

स्थानीय स्तरमा श्रम र सीपमूलक काममा उनीहरू हरेक दिन खटिरहेकै छन्, तर पनि किन उनीहरू सम्पत्तिको हकदार हुन सकिरहेका छैनन् ? खेतबारीमा काम गर्ने महिला धेरै छन्। घाँसदाउरा गर्ने, घर–भान्सामा काम गर्ने चेलीहरू नै छन्। तैपनि उनीहरू परिवारभित्रै निर्णय तय गर्ने तहबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।

यसअघि भएका ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट राजनीतिक उपलब्धि त पाइयो तर पनि महिलाको सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था उस्तै किन भयो ? यसैबाट भन्न सकिन्छ– जनआन्दोलनसँगै महिलाका मुद्दा छुटेका हुन्। नत्र पुरुषभन्दा धेरै संख्यामा रहेका महिला किन आज कार्यकारी पदमा पुग्न अझै अप्ठ्यारो छ ? छिमेकी भारतमै महिला मुख्यमन्त्रीहरू बनिरहँदा नेपालमा यस्तो अहिले सम्भव छैन। जब कि भारतभन्दा धेरै कुरामा अगाडि छौं।

दिगो समाधानको उपाय

अमेरिकामा हिलारी क्लिन्टनले राष्ट्रपति पदमा प्रतिस्पर्धा गरेझैं नेपालमा महिला प्रधानमन्त्रीको प्रतिस्पर्धी अहिल्यै तयार नहोलान्, तर निकट भविष्यमै हामी कार्यकारी पदमा महिलालाई नै देख्न पाउनुपर्छ, जुन स्वाभाविक पनि हुनेछ। नयाँ संविधानअनुसार राज्य पुनर्संरचनाको मर्म पनि त्यही हो। यसका लागि केही आधार तय गर्नुपर्छ।

स्रोत साधनमा पहुँच

जबसम्म कुनै पनि वर्ग, जाति वा समुदायलाई उत्पादन सम्बन्धसँग जोड्न सकिँदैन त्यतिञ्जेल उनीहरूको उत्थान सम्भव छैन। भूमि वा सम्पत्तिको स्वविवेकबाट उपभोग गर्न नपाउनु नै महिला विभेदको जरो हो। स्रोत र सम्पत्तिलाई महिलाले जबसम्म स्वविवेकबाटै प्रयोग गर्न पाउँदैनन् त्यतिञ्जेल महिलाको कुनै पनि क्षेत्रमा उत्थान सम्भव छैन। राजनीतिक वा सामाजिक हैसियतमा महिला पछि पर्नुको मुख्य कारक नै यहीं जोडिएको छ। उत्पादन सम्बन्ध तथा शक्ति संरचनासँग महिलाको पनि सहभागिता हुनु नै यथार्थमा महिलाको हैसियत बढाउने तरिका हो।

तर नेपाली सन्दर्भमा सम्पत्ति, स्रोतमाथि शदीयौंदेखि पुरुषकै स्वामित्व छ। यो व्यवहारतः संरचनागत रूपमै स्थापित हो। संविधानले महिलालाई अंशबन्डाको हक नदिएको हैन, तर व्यवहारतः सम्पत्तिलाई आफूअनुकूल उपभोग गर्न सक्ने महिलाको संख्या नगन्य छ। यद्यपि, पछिल्लो एक तथ्यांकअनुसार सुगम क्षेत्रमा महिलाका नाममा घर, घडेरी जोड्ने चलन केही बढ्दो छ। विडम्वना के भने त्यो पनि पुरुषकै मर्जीअनुसार। र यो संख्या जम्मा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ।

नेपालको पितृसत्तात्मक व्यवस्था अन्त्यको जरो त्यही सम्पत्ति र स्रोतसाधनमाथि महिलाको हकसँग जोडिन पुग्छ। व्यवहारतः स्रोतसाधन, खेतबारी, भूमि, घरजग्गालगायत सम्पत्तिमा महिलाको अधीन स्थापित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसको उचित तरिकाले महिलाले पनि पुरुषसरह उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाबाटै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक हैसियत प्रतिस्पर्धात्मक बन्नेछ।

मजदुर महिलाको अवस्था

भूमिहीन तथा मजदुरी गर्ने महिलाको अवस्था भने झनै डरलाग्दो छ। आफ्नो वा आफ्नो परिवारकै नाममा जमिन नहुने महिलाहरू हरेक दिन सस्तो मूल्यमा मजदुरी गर्न बाध्य छन्। पहिचानमा उनीहरू मजदुर हुन्, तर भूमिहीन किसान। महिला दिवसको मर्म र ऐतिहासिकता तिनै मजदुरी गर्ने महिलाको मर्मबाट निस्किएको थियो, जुन हाम्रो समाजमा अझै औपचारिक दिवसमै सीमित हुन पुग्यो।

मताधिकार पाएर पनि सम्पत्तिबाट वञ्चित हुनुपर्ने नेपाली महिलाको स्थिति हतियारविनाको लडाकु सैनिकजस्तै हो। कम्तीमा हरेक दिन श्रमसँग जोडिने महिला नै सयौं वर्षदेखि सुकुम्वासीसरह जीवनयापन गर्न बाध्य छन् भने यसले नेपाली समाजलाई झन् पछाडि धकेल्नेछ। कानुन निर्माणका क्रममा यस्ता विषय जनप्रतिनिधिहरूकै चासो र सवाल हुन्, तर जनप्रतिनिधिले नै महिलाका मुद्दा छोडिदिए झैं भएको छ।

–पाठक सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्।