सिके राउतले विखण्डनको राजनीति छाड्ने, प्रधानमन्त्रीसँगै सम्बोधन गर्दै

सिके राउतले विखण्डनको राजनीति छाड्ने, प्रधानमन्त्रीसँगै सम्बोधन गर्दै

काठमाडौँ  : लामो समयदेखि स्वतन्त्र मधेसको माग राख्दै विखण्डनकारी गतिविधि गर्दै सिके राउतले मुलधारको राजनीति थाल्ने भएका छन् । राउतले देश टुक्र्याउने अभियान त्याग्ने घोषणा प्रधानमन्त्री केपी ओली उपस्थित हुने कार्यक्रममा गर्ने भएका हुन् । 

तराई मधेसमा अलग्गै राज्यका लागि आन्दोलनरत सिके राउतले विखण्डनको राजनीति छाडेर मुलधारको राजनीतिमा समाहित हुने पुष्टि उनका सहयोगी डा. विनय पञ्जियारले पनि गरेका छन् । 

सिके राउतले तराई मधेसमा स्वतन्त्र राज्यको माग छाड्दै मुलधारको राजनीतिमा आउने घोषणा कार्यक्रम शुक्रबारै दिउँसो १ बजे राष्ट्रिय सभागृहमा हुँदैछ । जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सिके राउत दुवैले सम्बोधन गर्ने भएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले पनि राष्ट्रिय सभा गृहबाट सिके राउतसँगै प्रधानमन्त्रीले पनि सम्बोधन गर्ने कुराको पुष्टि गरेको छ । 

देश विखण्डनको अभियोगमा पटक पटक पक्राउ पर्दै आएका राउतलाई यो पटक पनि सरकारले पक्राउ गरेर केन्द्रीय कारागारमा थुनेको थियो । राउत कारागरामै रहेका समयमा सरकार र उनको पक्षसँग पटक पटक वार्ता भएको खुलेको छ । 

‘विखण्डनको नारा लिएर अगाडि बढ्दा हाम्रा नेता कार्यकर्तामाथि सरकारले निरन्तर धरपकड गरिरह्यो’, राउतनिटक एक सहयोगीले भने, ‘बरु सय दुई सय वर्ष लागोस अब मूलधारकै राजनीतिबाट हामीले चाहेका कुरा प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्छौँं, तत्कालका लागि स्वतन्त्र मधेसको मुद्दा हाम्रो एजेन्डा हुने छैन ।’

पृथकतावादी राजनीति छाडेसँगै राउतले तत्काल नयाँ पार्टी दर्ता अघि बढाउने भएका छन् । राउतले आफूसँग ३० हजार भन्दा धेरै सक्रिय सहयोगी रहेको र लाखौँ सदस्य रहेको जिकिर गर्दै आएका छन् । 

राउतनिकट स्रोतका अनुसार उनी तत्काल अन्य पार्टीमा जाने सम्भावना भने छैन । ‘विखण्डनको राजनीतिबाट हामीले सदैव अफ्ठेरो मात्र भोग्यौँ’, राउतका ती सहयोगीले भने, ‘तत्काललाई हामीसँग लाखौँ सहयोगी र सदस्य रहेकाले उनीहरुलाई व्यवस्थितरुपमा संगठित गर्न अब पार्टी दर्ता गरेर अघि बढ्छौँ, तर अन्य पार्टीमा जाने कुराबारे छलफल भएको छैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.