मजदुरको अभावमा उखु खेतमै सुक्ने डर

मजदुरको अभावमा उखु खेतमै सुक्ने डर

मलंगवा : उखु काट्नका लागि मजदुरको अभाव भएपछि उखु सुकेर जाने डरले किसानलाई सताउन थालेको छ। गाउँघरका अधिकांश युवाहरु रोजगारीको शिलशिलामा खाडी मुलुक र भारतमा तिर लागेपछि उखु काट्नका लागि गाउँघरमा मजदुरको अभाव भएको हो। 

संचालन हुनु पर्ने सयमभन्दा ढिलो उद्योग संचालन भएर मजदुर नपाउने समस्या अहिले सर्लाहीका विभिन्न गाउँमा देखिन थालेको छ । मंसिरको तेस्रो हप्ताबाट संचालन हुनु पर्ने उद्योग माघबाट संचालनमा आएपछि झन समस्या थपिएको किसानहरुले बताएका छन् ।

हरिवन नगरपालिका ९ सुकेपोखरीकी ५५ वर्षीय मोहन माया बिक मजदुर नपाएपछि एक्लै उखु काट्नु परेको गुनासो गर्छिन्। एक क्विन्टल उखु काटेर सवारी साधनमा लोड गरेको सय रुपैयाँ मजदुरले लिन्छन् । त्यसमाथि ढुवानी खर्च, रोपाइँ खर्च, गोडमेल र मलको खर्च निकाल्दा किसानलाई उखु खेतीबाट फाइदा नहुने बिकले बताएकी छिन् । ‘भाडामा लिएर खेती गर्दै छु', बिकले भनिन्, ‘सबै खर्च निकालेर खेत मालिकलाई पनि पैसा दिदाँ थोरै पैसा बच्छ ।' 

'परार १५ कट्ठा खेत भाडा लिएर खेती गरेका थियौं तर, यसवर्ष त्यसलाई घटाएर ३ कट्ठामा ल्याएका छौं।' उनले भनिन्, ' अर्को वर्षदेखि उखु खेती नै नगर्ने । परिश्रम मात्रै खेर जान्छ।' 

मजदुर नपाउने समस्या खेपी रहेका किसानलाई फागुन र चैत्रको तातोले पनि सताई रहेको उखु उत्पादक किसान संघका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले बताएका छन् । 'उद्योग समयमा संचालन भएको भए किसानलाई त्यति समस्या हुँदैनथ्यो । पुष माघमा त्यती घाम हुँदैन् । न्यायोमा काम गर्न सजिलो हुन्छ । तर, फागुन चैत्रको घाममा मजदुरहरु पनि काम गर्न चाहँदैनन्' , उनले भने ।

अधिक तापक्रमले उखु सुक्ने गुनासो  किसानहरुले गरेको उप्रेतीले बताए । उद्योग यसवर्ष १ महिना ढिलो संचालनमा आउँदा बढी समस्या भएको हो । उखु सुक्ने डरले किसानलाई उखु काट्नो चटारो छ । सबै किसानहरु एकै चोटी उखु काट्न थालेपछि ढुवानी गर्ने सवारी साधनको पनि अभाव भएको उप्रेतीले गुनासो गरेका छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.