सिके राउतसँग जेलमै वार्ता : यसरी छोडे पृथकतावादी एजेन्डा

सिके राउतसँग जेलमै वार्ता : यसरी छोडे पृथकतावादी एजेन्डा

काठमाडौँ : सरकार र डा. सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच शुक्रबार ११ बुँदे सहमति भएको छ। यो सहमतिसँगै मधेस गठन्धन अब नयाँ पार्टी खोलेर या मुलधारको अर्को पार्टीमा समाहित भएर अगाडि बढ्ने छ ।

स्वतन्त्र मधेसको माग राख्दै विखण्डनकारी गतिविधिमा संलग्न डा. राउत देशद्रोहको मुद्दामा पटक-पटक पक्राउ पर्दै छुट्दै आएका थिए ।

दुई वर्षअघिको रणनीति

सानो र अर्धभूमिगत अभियान चलाएर अगाडि नबढ्ने निष्कर्षसहित दुई वर्षअघि नै राउत समूहले मुलधारमा आउने रणनीति तयार पारिसकेको थियो। यसको खुलासा राउतका निकटतम् सहयोगी डा. विनय पञ्जियारले गरेका छन् ।

'लामो समय इनफर्मल पोलिटिक्स गरियो, मेनस्ट्रिम पोलिटिकल पार्टीको रुपमा अगाडि आएर राजनीति गर्ने रणनीति हामीले दुई वर्षअघि नै बनाए थियौं,' डा.पञ्जियार भने, 'अब जति सकिन्छ, जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्दै मूलधारमै विकास र पहिचानको राजनीति गर्ने निर्णय गरेका छौं, 'साइड'मा बसेर 'एक्टिभिस्ट मुभमेन्ट' चलाएर मात्र भएन ।'

दाजुलाई वार्ताको जिम्मा

दुई वर्षअघि नै तयार गरिएको रणनीति अनुरुप डा.राउतले सर्वप्रथम् आफ्ना दाजु जयकान्तलाई सरकारका प्रतिनिधि समक्ष वार्ताका लागि पठाएका थिए । गत असोजमा वार्ताका लागि जयकान्त आफ्नो कार्यालयमा आएको अधिकारसम्पन्न राजनीतिक वार्ता समितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेयले अन्नपूर्णसँग पुष्टि गरेका छन्।

गत भदौ ६ गते बसेकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्तारुढ नेकपाकै सांसद पाण्डेयको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णय अनुरुप समितिले सरकारबाट भूमिगत, अर्धभूमिगत, द्वन्द्वरत र असन्तुष्ट राजनीतिक दल-समूहसँग वार्ताको म्यान्डेट पाएको थियो।

सुरुमा आनाकानी

संयोजक पाण्डेयका अनुसार सिके समूह देश विखण्डनको अभियानमा लागेकाले त्यो बेला समितिले उसलाई चिठ्ठी पठाउन मानेन। 'केही समयपछि सिकेका दाजु जयकान्तसँग हामीले विखण्डनकारी गतिविधि छोड्ने प्रतिवद्धता गरे मात्र वार्ता अगाडि बढाउने सर्त राख्यौं, यो सर्त मान्न तयार भएपछी हामीले वार्ताअघि बढायौं' संयोजक पाण्डेयले भने।    

अर्कोतर्फ अहिंसा र शान्तिको नारासहितको क्षेत्रीय अभियान चलाएर कहीँ पनि पुगिँदैन भन्ने निचोडमा सिके राउत पुगिसकेका थिए। पटक-पटकको जेल जीवनले निम्त्याएको दु:ख उनले सहन सकेका थिएनन्। त्यसैले आफ्ना दाइ जयकान्तलाई वार्ता समितिका संयोजक पाण्डेयसँग भेट्न पठाएका थिए।  

'हाम्रा कयौं कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए, हामी सबै 'साइलेन्ट' भएका थियौं, अर्कोतर्फ हाम्रो हाम्रो संगठन २२ जिल्लामा जान सफल भइसकेको थियो', डा.पञ्जियार भने,'डेढ दुई वर्षअघि हामीले आफ्नो रणनीतिलाई चार स्टेप 'डिभाइड' गर्‍यौं, संगठन मजबुत पार्नु नै हाम्रो पहिलो स्टेप थियो।'

उनका अनुसार मधेस गठन्धनको रणनीतिको दोस्रो चरण भरपर्दा कार्यकर्ता चयन गर्ने थियो भने तेस्रो चरण मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्नु थियो। 'दोस्रो चरणमा हामीले कार्यकर्ता टेस्ट गर्‍यौं, हाम्रो लाइनका मान्छे त हाम्रीप्रति वफादार हुन्छन् नि,' डा.पञ्जियारले भने, 'त्यही हिसावले हामीले एक डेढ वर्ष कार्यकर्तालाई टेस्ट गर्‍यौं । छनौट भएका कार्यकर्तालाई नै हामीले 'पेटेन्ट' कार्यकर्ता मान्यौं।'

मधेस गठबन्धनको रणनीति अहिले तेस्रो चरणमा भएको उनको दावी छ। 'अहिले हामी तेस्रो चरणमा पुगेका छौं' डा.पञ्जियारले भने,'हाम्रो संगठनमा आउने चाहाना हुँदाहुँदै कतिपय मानिसहरू विखण्डनकारीको आरोप लाग्छ भनेर खुल्न चाहेका छैनन्।'

६ राउण्ड वार्ता

सिके राउत नेतृत्वको मधेस गठबन्धनसँग अधिकार सम्पन्न राजनीतिक समितिले छ राउण्ड वार्ता गरेपछि मात्र कुरा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुग्यो।

'हामीले सुरुमा विखण्डनकारी गतिविधि नछोडे अनौपचारिक रुपमा पनि कुरा गर्दैनौं भन्यौं, त्यपछि उहाँहरू हामीले भने बोमोजिमको काम गर्न तयार हुनुपभयो' वार्ता समितिका संयोजक पाण्डेयले भने,'६ राउण्ड वार्ता गरेपछि मैले उहाँहरूको कुरा वालुवाटारमा पुर्‍याएको हुँ, बाँकी कुरा उतैबाट भएको हो।'    

पुस ११ गते वार्ता समितिको दोस्रो पटक थपिएको म्याद सकिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृहमन्त्रालयले नै सिकेसँग वार्ता गरेको थियो। संयोजक पाण्डेका अनुसार सरकारले उनीसँग करिब एक महिना वार्ता गरेर ११ बुँदे सहमतिको खाका तयार पारको हो।   

'राउतसँग सरकारले कारागारमै वार्ता गरेको हो' संयोजक पाण्डेयले भने,'समिति र सरकार आफ्ना कुरामा पक्का थियो, उहाँले नै सबै कुरामा कम्प्रमाइज गर्दै जानुभयो। र, यहाँ यो निर्णयसम्म पुग्नुभयो।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.