काठमाडौं : तीन वर्षयता पदाधिकारी रिक्त हुँदा महिला आयोग सुस्ताएको छ। सरकारले महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगरेपछि आयोग कमजोर बनेको हो। आयोगले संविधानले दिएको अधिकारसमेत कार्यान्वयन सकेको छैन।
महिलाका मुद्दा सम्बोधन गराउन तथा हिंसा नियन्त्रण तथा सशक्तीकरण जस्ता विषयमा आयोगले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। सरकारले विभिन्न पाँच वटा आयोगमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे पनि महिला आयोगमा भने गर्न सकेको छैन। साउनमा आयोगका पदाधिकारीका लागि आवेदन माग गरिएको थियो।
महिला हिंसाका घटनाको अनुसन्धान तथा अनुगमन जस्ता कार्य हुन सकेको छैन। आयोगमा अनुभवी र विज्ञ कर्मचारीको अभाव छ। सरकारले बजेटसमेत कटौती गरेको तथा पदाधिकारी नियुक्त पनि नगर्दा आयोगको सक्रियता नदेखिएको सचिव अनिलकुमार ठाकुरले बताए। आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा बजेट कार्यक्रम र नीति निर्माणका विषयमा सरकारलाई आयोगले दबाब दिन सकेको छैन। रणनीतिक योजनाअनुरूप अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ। ‘यो वर्ष ४० लाख रूपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको छ। हामीले धेरै कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति छैन’, सचिव ठाकुरले भने।
क्षमता विकासका साथै प्रदेशमा कार्यालय खोल्न ओएनएमका साथै आयोगको रणनीतिक योजना निर्माणमा जुटेको उनको भनाइ छ। सामान्य सचेतनाका कार्यक्रम गरे पनि महिला हिंसाका घटनाको अनुगमन तथा अनुसन्धान कार्य गर्न जनशक्ति र बजेट नै नभएको ठाकुरले गुनासो गरे।
महिला हिंसा तथा कुरीतिबाट पीडित भएकाको अधिकार रक्षा गर्न उजुरी लिने र मुद्दा दायर गर्नेसम्मको अधिकार आयोगलाई छ। तर पछिल्लो समय आयोगमा उजुरी पनि कम परिरहेका छन्। आयोगका अनुसार यस वर्ष एक हजार पाँच सय २२ उजुरी परेको छ, जसमध्ये आधा उजुरी अदालतसम्म मुद्दा चलेको छ। उजुरीको फछ्र्याेटमा पनि ढिलाइ भएको पीडितहरूको गुनासो छ।
संविधानको धारा २५३ मा राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरेको छ। महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा कानुनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ।
त्यस्तै संविधानले महिलाको हकहितसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष पेस गर्ने, महिलाको हकहितसँग सम्बन्धित कानुन वा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताअन्तर्गतको दायित्व कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी पालन वा कार्यान्वयनको उपायसहित न सरकारलाई सुझाव दिने, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजुदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा महिलासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी कानुनमा गरिनुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने रहेको छ।
त्यस्तै महिला अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्थाबमोजिम नेपालले पठाउनुपर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिनेसम्मका अधिकार छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
