एडीबीको लगानी बढ्यो, परियोजना कार्यान्वयन सुस्त

एडीबीको लगानी बढ्यो, परियोजना कार्यान्वयन सुस्त

काठमाडौं : बहुपक्षीय दातृ संस्था एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को वार्षिक लगानीको आकार अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । एडीबीले सन् २०१८ मा नेपालमा लगानीको पोर्टफोलियो ५९ करोड २२ लाख अमेरिकी डलर पुगेको जनाएको छ । यद्यपि परियोजना कार्यान्वयन भने सुस्त देखिएको छ ।

एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूको वार्षिक समीक्षा बैठकका क्रममा दक्षिण एसिया महानिर्देशक दिवेश शरणले नेपालले परियोजना कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरी प्राप्त सहायताको उपयोग गर्नुपर्ने बताए । परियोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता र भुक्तानीमा सरकार सुस्त देखिएको छ ।

एडीबीका अनुसार गत वर्ष ४४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरबराबरको ठेक्का सम्झौता हुने अनुमान गरिएकोमा ३८ करोड ६० लाख डलरबराबरको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर ठेक्काको भुक्तानीतर्फ भने ठूलो अन्तर देखिएको छ । गत वर्ष ३३ करोड ८० लाख डलरबराबर भुक्तानी हुने अनुमान गरिएकोमा २६ करोड ८० लाखमात्र भुक्तानी भएको छ । एडीबीका अनुसार सहरी पूर्वाधार तथा खानेपानी, यातायात र ऊर्जाजस्ता पूर्वाधार आयोजनाहरूको प्रगति सुस्त छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, काठमाडौं उपत्यका फाहोरपानी व्यवस्थापन आयोजनाको प्रगति सुस्त देखिएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलको रन–वे विस्तार, नारायणघाट–पोखरा सडक स्तरोन्नतिमा कम दरको बोलपत्र प्रस्तावजस्ता विविध कारणले यातायात क्षेत्रको पोर्टफोलियोमा पनि सुधार हुन नसकेको एडीबीले जनाएको छ ।

नेपालमा ३६ परियोजनामा एडीबीको कुल लगानी उपलब्धता २.८ अर्ब अमेरिकी डलर रहेकोमा लगानीको ६१ प्रतिशत रकम सरकारले परिचालन गर्न सकेको छैन ।

वार्षिक पोर्टफोलियो समीक्षा बैठकमा एडीबीका दक्षिण एसिया महानिर्देशक शरणले सन् २०१४ देखि २०१६ सम्मको औसत वार्षिक पोर्टफोलियो २५ करोड अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहेकोमा सन् २०१७ देखि एडीबीले नेपालमा वार्षिक लगानी बढाएको छ । सन् २०१८ मा अहिलेसम्मकै बढी लगानीको उपलब्धता थियो । तर, नेपालले सहवित्तीयकरणतर्फ लगानीबाहेक एडीबीको २४ करोड ६७ लाख अमेरिकी डलर परिचालन गर्न सफल भएको उनले बताए । नेपालमा ३६ परियोजनामा एडीबीको कुल लगानी उपलब्धता २.८ अर्ब अमेरिकी डलर रहेकोमा लगानीको ६१ प्रतिशत रकम सरकारले परिचालन गर्न सकेको छैन । एडीबीको सहयोग सहरी पूर्वाधार, खानेपानी, सडक पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, ग्रामीण सडकलगायत क्षेत्रमा केन्द्रित छ । सन् २०१७ मा अहिलेसम्मकै उच्च ठेक्का सम्झौता र रकम भुक्तानी भएको थियो ।

एडीबीले केन्द्र र तल्लो तहका सरकारको परियोजना कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्न आग्रह गरेको छ । वार्षिक पोर्टफोलियो समीक्षा बैठकमा अर्थसचिव राजन खनालले एडीबीको सहयोगले सञ्चालित परियोजनाले राम्रो परिणाम दिएको उल्लेख गरे । विकास आयोजना कार्यान्वयनमा प्रणालीगत समस्या रहेको बताउँदै उनले कार्यान्वयनका क्रममा चुनौतीहरूलाई पार गर्दै जानेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहो¥याए । ‘दक्ष परियोजना प्रमुख तथा कर्मचारीको नियुक्ति, ठेक्का व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गर्दै जानुपर्नेछ’, उनले भने ।

कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक मुख्तोर खामुदखानोभले गत वर्षको पोर्टफोलियोको समीक्षासँगै आएका मुद्दालाई आउने दिनमा समाधान गरी एडीबीबाट प्राप्त लगानीको सुविधालाई उच्चतम उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । वार्षिक पोर्टफोलियो समीक्षाका क्रममा राम्रो कार्य सम्पादन गर्ने विभिन्न परियोजनालाई सम्मान गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालय र एडीबीले मूल्यांकन गरी सन २०१८ मा राम्रो कार्य सम्पादन गर्ने परियोजना छनोट गरेका हुन् । राम्रो परियोजना व्यवस्थापक समूहअन्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क सञ्जाल सुधार परियोजना, सीप विकास परियोजना र क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजना सम्मानित भएका छन् ।

परियोजना पूर्व तयारीअन्तर्गत विपद् जोखिममुक्त विद्यालय परियोजना सम्मानित भएको छ । त्यस्तै, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा र लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीतासमेतलाई ध्यानमा राखी परियोजना कार्यान्वयन गरेको भन्दै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार परियोजना (अतिरिक्त वित्तीयकरण) सम्मानित भएको छ ।

सन् २०१९ मा एडीबीले ३८ करोड अमेरिकी डलरबराबरका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता हुने र ४२ करोड ८० लाख भुक्तानी हुने अनुमान गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.