ज्यानमारा धुलो

ज्यानमारा धुलो

काठमाडौं : घाम लागे धुलो, पानी परे हिलो ! राजधानीको सडकको अवस्था हो यो। काठमाडौं उपत्यकाको समग्र वातावरणको व्याख्या जति लामो छ उति भयावह पनि। संविधानले आमनागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर राजधानी वायु प्रदूषणले आक्रान्त बन्दै गइरहेको छ। यहाँका बासिन्दा त्यही प्रदूषणले निम्त्याएका घातक परिणामको सिकार बनिरहेका छन्।

वीर अस्पतालका नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ डा. ढुण्डिराज पौडेलसमक्ष पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी प्रदूषणकै कारण बिरामी परेका मानिस पुग्ने गरेका छन्। दैनिक आफूले परीक्षण गर्ने १० देखि १५ जना बिरामीमा प्रदूषणकै असर बढी देखिने गरेको उनी बताउँछन्।

‘कोही घाँटी चिलाउने समस्या लिएर आउँछन्, कोही लामो समय नाक बन्द हुने समस्या लिएर आउँछन्। उनीहरूको समस्या एउटै कारणले निम्तिएको हुन्छ’, डा. पौडेल भन्छन्, ‘कसैलाई धुलोधुवाँको कारण एलर्जी भएको हुन्छ भने कसैलाई यही कारणले पुरानो समस्या बल्झिएको हुन्छ।’

डा. पौडेल आफूकहाँ आएका बिरामीलाई सकभर घरमै आराम गर्न सुझाउँछन्। ‘बाहिर जानैपरे धुलोधुवाँबाट बच्नु’ भन्ने उनको पहिलो सुझाव हुन्छ। तर बिग्रिरहेको वातावरणीय प्रदूषणबाट बच्ने भरपर्दो उपाय उनीसँग छैन। ‘हामीले लगाइरहेको माक्सले उपत्यकाको प्रदूषण रोक्न सक्दैन। यहाँको प्रदूषण रोक्न कुनै स्पेसल माक्स लगाउनुपर्छ’, डा. पौडेल भन्छन्, ‘हामीसँग प्रदूषण नियन्त्रणबाहेक अरू उपाय छैन।’

बर्सेनि २२ हजारको मृत्यु

तीन वर्षअघि विश्व बैंकले यहाँको भयानक चित्र प्रस्तुत गर्‍यो। बैंकको उक्त तथ्यांकमा नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण प्रत्येक वर्ष करिब २२ हजारको मानिसको ज्यान जाने गरेको उल्लेख छ।

डा. पौडेलका अनुसार वातावरणीय प्रदूषणले नाक, कान, घाँटीमा तत्काल समस्या पारे पनि दीर्घकालीन रूपमा मुटु, मस्तिष्क, फोक्सोलगायतका विभिन्न भागमा असर गर्छ। ‘हावामा मिसिएका साना कण सासमार्फत शरीरभित्र सजिलै पस्छन् र रगतमा मिसिन्छन् जसका कारण दीर्घकालीन रोग लाग्छ’, उनी भन्छन्, ‘वातावरण प्रदूषणले बालबालिका, गर्भवती र प्रतिरोधक क्षमता कम भएका मनिसमा सोझै असर गर्छ।’

वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को नियम १५ अनुसार सरकारले वायुको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९ लागू गरेको छ। मापदण्डअनुसार एक वर्षमा १८ दिनभन्दा बढी तोकिएको सीमा दूषित हावाले नाघ्नु हुँदैन। तर उपत्यकाका सन्दर्भमा दूषित हावाले सीमा नाघिरहेको वातावरण विभागको मापनले देखाउँछ।

राष्ट्रिय मापदण्डमा ९ प्रदूषकलाई वायु प्रदूषणको परिधिभित्र राखिएको छ। विभागले स्थापना गरेका विभिन्न केन्द्रबाट टीएसपी, पीएम–१० र पीएम–२.५ को मात्रा मापन हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय मापदण्डले एक वर्षमा ९५ प्रतिशत दिनमा सफा वातावरण हुनुपर्ने भने पनि उपत्यकामा कात्तिकदेखि चैतसम्म पानी परेको दिनबाहेकको वायु दूषित भएको विभागको मापनले देखाउँछ। वायुको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डले निर्धारण गरेका नौ प्रदूषकमध्ये तीन मात्राको मापन गर्दा पनि मापदण्डभन्दा बढी हुनुले उपत्यकाभित्र वायु प्रदूषणको उच्च जोखिम प्रस्ट्याउँछ।

उपत्यका बासिन्दा अब ढुक्क भएर बस्ने अवस्था नरहेको वातावरणविद् भूषण तुलाधर बताउँछन्। ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा यहाँ पाँच गुणा बढी वायु प्रदूषण छ’, तुलाधर भन्छन्, ‘हामीमाझ दिनप्रतिदिन खतरा बढिरहेको छ। सरकारले यस क्षेत्रलाई गम्भीर भएर हेर्न जरुरी छ।’

विश्वकै खरतनाक

नेसनल एटमस्फेरिक रिसोर्स एन्ड इन्भारन्मेन्टल रिसर्च लेबोरेटोरी (नारेल) को प्रारम्भिक अध्ययनमा उपत्यकामा दैनिक टिएसपी–१६१.६ टन, नाइट्रोजन डाइअक्साइड–४३.३ टन र कार्बन मोनोअक्साइड–८४०.९ टन हावामा मिसिएको देखिन्छ। यही मि श्रणका कारण यहाँको हावा खतरनाक हुँदै गइरहेको छ।

‘नेपालमा नसर्ने तथा दीर्घकालीन रोग अत्यधिक बढ्नुको कारण वातावरण दूषित पनि हुनु हो’, तुलाधर भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ वातावरणीय प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा मात्र नभएर पुरातात्िवक सम्पदादेखि हाम्रो सफा आकाशलाई पनि असर पारिरहेको हुन्छ।’

उपत्यकाको वायुको गुणस्तर दिनहुँ खस्किरहेको विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएका छन्। सार्वजनिक इन्भारोमेन्ट परफरमेन्स इन्डेक्स–२०१८ को प्रतिवेदनले अत्यधिक वायु प्रदूषण भएका मुलुकमा नेपाललाई मुख्य पाँचभित्र पारेको छ। प्रतिवेदन १८० मुलुकमा अध्ययन गरी तयार पारिएको हो।

प्रदूषणका कारण घरको छत, भित्ता, टेबलमा धुलो टाँसिरहने, कपडा चाँडो फोहोर हुँदा पानी तथा साबुन, श्रमसमेतको बढी खपत हुने र जहाजसमेत दुर्घटना बढ्ने जानका।रहरू बताउँछन्। अर्कोतर्फ नेपालमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत १० सम्पदामध्ये काठमाडौं उपत्यकामा सात सम्पदा छन् भने अन्य सयौं पुरातात्िवक तथा सांस्कृतिक सम्पदासमेत उपत्यकाभित्र छन्। वायु प्रदूषणले त्यस्ता सम्पदामा स्टोन क्यान्सर गराई रूप, रंग र आकर्षण घटाइरहेको वातावरणविद् तुलाधर बताउँछन्।

कारक एक : सवारीसाधन

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी तीन जिल्लामा एक हजार पाँच सय ९४ किलोमिटर सडक रहेको तथ्यांक सडक विभागसँग छ। जसमा पाँच सय ५४.८ किलोमिटर विभाग र एक हजार ३९ किलोमिटर नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारमा पर्छ।

यिनै सडकमा चल्ने पेट्रोलियम सवारीसाधनले उपत्यकाको वातावरण प्रदूषणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको तुलाधर बताउँछन्। ‘काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी प्रदूषण सवारीसाधनबाटै हुन्छ’, उनी भन्छन्‍, ‘सवारीसाधन बर्सेनि ठूलो संख्यामा बढेसँगै प्रदूषण पनि बढिरहेको छ।’

‘वातावरण लेखा परीक्षण–२०७४’ प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा २०७३÷७४ सम्म दर्ता हुने सवारीको संख्या २७ लाख ८३ हजार ४२८ छ। त्यस्तै वागमती अञ्चलमा १० लाख ४२ हजार पाँच सय ५६ छ। देशभरका कुल सवारीसाधनमध्ये ३७ प्रतिशतभन्दा बढी उपत्यकामा दर्ता छन्।

सवारीसाधनको धुवाँबाट प्रतिवर्ष २० हजार ७२ टीएसपी र ६ हजार ९५३ टन पीएम–१० प्रदूषक पदार्थ उपत्यकाको हावामा मिसिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकाको वायु प्रदूषणमा यातायात क्षेत्रको भूमिका टीएसपीमा ३१ प्रतिशत र पीएम–१० मा ३० प्रतिशत छ।

केही समयअघि यातायात व्यवस्था विभागले ४१ वटा ग्यास एनालाइजर र चारवटा स्मोक प्रयोग गरेर सवारीबाट निस्कने प्रदूषण नापेको थियो। तर लाखौंको संख्यामा रहेका सवारी परीक्षण गर्ने त्यो कामले कुनै प्रभाव पारेन।

अर्कोतर्फ विभागले दुईपांग्रे सवारीको प्रदूषण मापदण्डको परीक्षण नगर्नु र सीमित मात्रामा हुने परीक्षणबाट असफल भएका सवारीसाधनलाई जरिबाना गर्ने उपयुक्त कानुनी व्यवस्था नहुनुले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण हुन सकेको छैन।

कारक दुई : अव्यवस्थित निर्माण

महाभूकम्पपछि उपत्यकामा एक करोड ४४ लाख पाँच हजार वर्गमिटर जमिनमा भवन, सडक र अन्य निर्माण कार्य भइरहेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्ता निर्माण कार्यबाट निस्किएका ससाना प्रदूषक पदार्थ हावामा मिसिँदा यहाँको वातावरण बिग्रिँदै गएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार निर्माण कार्यबाट प्रतिवर्ष ४० हजार पाँच ९६ टन टिएसपी, १२ हजार १२१ टन पीएम–१० प्रदूषक पदार्थ उपत्यकाको हावामा मिसिने गरेको छ। त्यस्तै उपत्यकाको वायु प्रदूषण बढाउन निर्माण कार्यको भूमिका टिएसपी मा ६४ प्रतिशत र पीएम–१० मा ५३ छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले उपत्यकाको वातावरण बिगार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पूर्वाधारविद् किशोर थापा बताउँछन्। उनका अनुसार आयोजनाले पाइप लाइन बिछ्याउने भन्दै करिब चार सय १९ किलोमिटर सडकको पिच खन्यो। खनेको सडक प्रेसर टेस्टका लागि भन्दै एक वर्षसम्म लथालिंग छाडिँदा वायु प्रदूषण बढेको थापाको दाबी छ।

‘अव्यवस्थित निर्माण कार्यले वातावरण प्रदूषणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ’, थापा भन्छन्, ‘निर्माण कार्य होसियार भएर गर्न जरुरी छ। सार्वजनिक स्थलको काममा झन बढी चनाखो हुनुपर्छ।’

त्यस्तै उपत्यकाको वायु प्रदूषण बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आयोजना हो, त्रिपुरेश्वर–नागढुंगा सडक निर्माण। त्रिपुरेश्वरदेखि नागढुंगासम्मको १२ किलोमिटर सडक निर्माण कार्य सुरु भएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। तर अहिलेसम्म सकिने टुंगो लागेको छैन। अव्यवस्थित रूपमा सडकको कालोपत्रे हटाउँदा वातावरण प्रदूषण ह्वात्तै बढ्यो।

सडक स्तरोन्नति गर्दा वातावरणलाई ध्यान नै नदिँदा यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको पूर्वाधारविद् थापाको भनाइ छ। उनका अनुसार सडकलाई खण्ड–खण्ड गरेर निर्माण कार्य सुरु गरेको भए राजधानीबासीले धेरै सास्ती झेल्नुपर्ने थिएन।

कारक तीन : इँटाभट्टा

वातावरण लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा एक हजारभन्दा बढी इँटाभट्टा सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये उपत्यकामा मात्र एक सय १२ भट्टा चालू छन्। इँटाभट्टा सामान्यतया ६ महिनामा सञ्चालन हुन्छन्।

यस अवधिमा भट्टाले करिब ५६ हजार एक सय टन कोइला तथा ३३० टन अन्य इन्धन खपत गर्छन्। यस्ता भट्टाले इँटा पकाउन प्रयोग गर्ने न्यून गुणस्तरको कोइला, पुराना टायर, प्लास्टिक, पुराना कपडाबाट कार्बनडाइअक्साइड, सल्फरडाइअक्साइड र कालो कार्बनजस्ता प्रदूषक निष्कासन गर्छन्।

भूकम्पले भत्किएका कतिपय भट्टाले चिम्नीको उचाइसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। इँटाभट्टाबाट प्रतिवर्ष २,६८० टन टिएसपी र १९४१ टन पीएम प्रदूषक उपत्यकाको हावामा प्रवेश गर्ने लेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उपत्यकाको वायु प्रदूषण बढाउन इँटा उद्योगको टिएसपीमा ४ प्रतिशत र पीएम–१० मा ९ प्रतिशत योगदान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। इँटाभट्टा सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी मापदण्डमा बस्ती र जंगलको एक किलोमिटरभित्र चलाउन नपाउने, भट्टा वरपर धुलोरहित सडक तथा हरियाली बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर चन्द्रागिरी नगरपालिकामा बस्तीको बीचमा १०–११ वटा इँटाभट्टा चलाइएका छन्।

त्यतिमात्र होइन, उपत्यकाका अधिकांश भट्टा बस्ती नजिक सञ्चालनमा छन्। तिनीहरूले इँटा ढुवानी गर्ने सडकलाई न धुलोरहित बनाएका छन् न त वरपरको जग्गामा हरियाली। उपत्यकामा विभिन्न प्रदूषणका स्रोत उपत्यकाभित्र तथा वरिपरि थपिएर वायु प्रदूषित भएर मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको वातावरणविद् तुलाधर बताउँछन्।

योजना कागजमै सीमित

निर्वाचनका बेला वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणलाई उपत्यकाका दुई ठूला महानगरको मेयरमा प्रतिस्पर्धा गरेका मेयरले आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए। तर उनीहरूले चुनाव जितेपछि अहिलेसम्म प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कुनै उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्।

वातावरणविद् तुलाधरका अनुसार कुचोको भरमा सडकको धूलो हटाउने कार्य असम्भव मानिन्छ। यसका लागि आधुनिक ब्रुमर प्रयोग गर्नुपर्छ। पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिका र सडक विभागसँग एकएक ब्रुमर छन्। ती पर्याप्त होइनन्।

सरकारले ‘नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान–२०७५’ मा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि १६ वटा कार्यक्रम राखेको छ। सवारी प्रदूषण मापदण्ड पुनरावलोकन गरी तत्कालै युरो–४ स्तरको मापदण्ड लागू गर्ने त्यसअन्तर्गतको एउटा विषय हो। तर दुई महिनाभित्र गरिसक्ने भनिएको यो योजना कागजमै सीमित छ।

सरकारको ‘महाअभियान’ अन्तर्गत कार्ययोजनामा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि समेटिएका यस्ता धेरै कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने भनिएको अवधिभित्र सुरु हुनै सकेका छैनन्। मुलुकले उपयुक्त नीति र योजनाका माध्यमबाट प्रदूषणजन्य स्रोतको नियन्त्रण हुनुपर्ने हो। तर सरकारी निकायबीच समन्वय अभावले प्रदूषण नियन्त्रणको साटो बढिरहेको वातावरणविद् तुलाधर बताउँछन्।

‘वातावरण प्रदूषण नियन्त्रमा लगभग राज्यका सबै निकायको सहकार्य आवश्यक पर्छ। तर अहिलेसम्म यसमा सम्बन्धित निकायले तत्परता देखाएका छैनन्’, उनी भन्छन्, ‘राज्यले यस क्षेत्रमा गम्भीर भएर लगानी गर्न जरुरी छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.