सीके रावतसँगको सम्झौता स्पष्ट छैनः थापा

सीके रावतसँगको सम्झौता स्पष्ट छैनः थापा

टीकापुर : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले सरकार र सीके रावतबीच भएको सम्झौता स्पष्ट नभएको आरोप लगाएका छन्।  कैलालीको टीकापुरमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष थापाले सरकार र रावतबीचको सम्झौता दोहोरो अर्थ लाग्ने भएकाले सम्झौता स्पष्ट नभएको आरोप लगाएका हुन्। 

विखण्डनकारी मुद्दा छोडेर मुलधारमा आउनु सकारात्मक रहेपनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएका शब्दले द्वेध अर्थ लगाएको थापाले बताए। 'सम्झौतामा भनिएको मधेशको मुद्दा जनअभिमतबाट टुंग्याउने भनिएको छ, जनमत संग्रह वा आवधिक निर्वाचन जे भनेपनि मुलुकको अखण्डता टुक्राउने अधिकार कसैलाई छैन, थापाले प्रश्न गरे,' भोट हालेर मुलुकको सीमाना टुक्राउन मिल्छ ? संविधानमै मुलुकको अखण्डता अपरिवर्तनीय छ।'

सम्झौतालाई राप्रपाले शर्तकताका साथ स्वागत गरेको बताउँदै थापाले सम्झौतामा प्रयोग भएको भाषाको वास्तविकताबारे सरकारले यथाशक्य चाँडो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। 'सम्झौता बारेमा सरकारले तत्काल धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ, 'थापाले भने, 'यदि सीके रावतले भनेझैं सहमति भएको भए त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।'

माओवादी जनयुद्ध र दोश्रो जनआन्दोलनको उद्देश्य कार्यान्वयनमा त्रुटि भएको उल्लेख गर्दै थापाले लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र मौलाउँदै गएको आरोप लगाए। 'माओवादी विद्रोह नयाँ ढंगबाट सुरु हुन खोज्दैछ, योजनावद्ध रुपमा धर्म परिवर्तन भइरहेको छ, सामाजिक सद्भाव बिग्रिने अवस्थामा पुगेको छ, 'थापाले भने, 'यस्तै अवस्था भए मुलुक धार्मिक द्वन्द्वमा फस्ने खतरा बढ्दै गएको छ।'

नेपाललाई पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्रको माग राख्दै राष्ट्रिय स्वाभिमान अभियानका क्रममा टीकापुर पुगेका थापाले हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा जनमत बलियो बन्दै गएको बताए। राजसंस्थासहितको नेपाल हुनुपर्ने माग राख्दै आएको राप्रपाले जनताले राजसंस्था चाहेको खण्डमा फर्किने विश्वास व्यक्त गरे। 'राजसंस्था आवश्यक छ भन्ने जनतालाई लाग्यो भने त्यो सम्भव छ, 'थापाले भने, 'यसका लागि राप्रपा सदैव प्रयत्नशील रहेको छ।'


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.