काठमाडौं : डा. सीके राउत नेतृत्वको 'स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन' सँग भएको ११ बुँदे सहमतिबारे संसदलाई प्रष्ट पार्न सांसदहरूले माग गरेका छन्। आइतबार दिउँसो प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सहमतिका कतिपय बुँदामा रहेका अस्पष्टताबारे प्रधानमन्त्रीलाई जवाफका लागि रुलिङ गर्न माग गरे।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीम रावलले सहमति नेपालको संविधान विपरीत रहेको भन्दै सहमतिका त्रुटि सच्याउन माग गरे। 'सीके राउतले विगतमा ओकलेका विषहरू फिर्ता लिनुभएको छैन', रावलले भने,'सरकारलाई के सुझाब दिन चाहान्छु भने सम्झौतमा भएका त्रुटिहरू सच्च्याइयोस्, यो सम्झौता नेपालको संविधान विपरीत छ।'
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले सीके राउतको पृथकतावादी अभियानको पक्षमा सरकारले हस्ताक्षर गरेको आरोप लगाए। 'सरकारले महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा चर्चामा ल्याएको सहमति सामान्य आँखाले हेर्दा सीके राउतको पक्षमा सरकार गएको जस्तो देखिन्छ। उनको मुद्दालाई महत्व र प्राथमिकता दिएको देखिन्छ', लिङ्देनले भने, 'यो सहमति सीके राउतको पक्षमा सरकार गएको हो कि सीके राउत मुलप्रवाहमा आएको हो ?'
'मधेसलाई अलग देश बनाउने मुद्दालाई सरकारले जनअभिमतबाट टुंगो लगाउन तयार भएको हो ?', उनले प्रश्न गरे, 'जनमत संग्रहका लागि सरकार तयार भयो भनेका छन्। मान्य र स्वीकार हुँदैन।'
सरकारले सहमतिको १० नम्बर बुँदामा नामै 'स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन' भएको संगठनलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिका मान्न तयार हुनु पनि स्वीकार्य विषय नभएको उनले बताए। 'जसको उद्देश्य नै मधेसलाई अलग देश बनाउने छ, उसलाई राजनीतिक शक्ति मान्न सरकार तयार भएको हो?', उनले प्रश्न गरे, 'यो कुराको जवाफ सरकारले सार्वभौम संसदलाई दिनुपर्छ। यो विषयमा कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट पार्नुपर्यो।'
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राउतसँग 'विदेशी दबाबमा सहमति भएको' चर्चा भएकोले यस विषयमा सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए। 'प्रष्ट नलेखिए पनि स्वतन्त्र मधेसका लागि जनमतसंग्रह गर्ने भनिएको छ, यो भनेको के हो प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्छ', उनले भने, 'नेपाल भारतको चंगुलमा फसेको चर्चा छ। प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा प्रष्ट पार्नुपर्छ।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
