काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाबाट भूउपयोग विधेयक र विशेष आर्थिक क्षेत्र पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५ आज पारित भएको छ।
प्रतिनिसभाको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र उद्योग तथा वाणिज्य र आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले क्रमशः ती विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
भूउपयोग विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले छलफलविना समिति र संसद्बाट विधेयक पारित हुने गरेकामा आपत्ति जनाए। सांसदलाई पर्याप्तमात्रामा छलफल गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद प्रेम सुवालले शहरीकरण र औद्योगिकीकरण गर्नु नहुने ठाउँमा भइरहेको बताए। ७७ लाख युवा वैदेशिक रोजगारमा गएकाले खाद्यान्न उत्पादनको वातावरण नभएको उनले बताए। 'मालपोतमा सार्वजनिक जग्गा लेखिएको पनि व्यक्तिले पास गरेर लिँदा सरकारले खारेज गर्न सकेन, उपत्यकाका पोखरी, सम्पदालगायतको संरक्षण हुन सकेन', सांसद सुवालले भने।
सांसद सञ्जयकुमार गौतम र पुष्पा भुसालले भूमिसम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत रुपमा ल्याउन माग गरे। मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र व्यक्तिले जीवनयापन गर्ने विषय हतारमा पर्याप्त छलफल नगरी पारित गरिएको उनीहरूको भनाइ थियो।
छलफलमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले जमीन बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्थाका लागि जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिने बताइन्। 'जमीन उपयोग गर्न नसक्नेले भूमि बैंकमा राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ, राखेवापत निश्चित शुल्क जग्गाधनीलाई दिइनेछ, पछि आफैँले जग्गा फिर्ता लिन चाहे पनि पाइनेछ', उनले भनिन्।
यसअघि बैठकमा मन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको “सेफ गार्डस, एण्टिडम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङ विधेयक, २०७५” र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भनी राखेको प्रस्तावलाई सभाले स्वीकृत गरेको थियो।
विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद राजभण्डारी, भरतकुमार शाह, पदम गिरी, गजेन्द्रबहादुर महत, देवप्रसाद गुरुङ र रेणुका गुरुङले भाग लिएका थिए। सांसदका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहले आफैँ लेखापरीक्षक तोक्ने व्यवस्था गरिएको बताए।
'सेफ गार्डस, एण्टिडम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङ विधेयक, २०७५’ ले नेपाली उत्पादनको सुरक्षा र विदेशी वस्तुको प्रभावका कारण नेपाली वस्तु थुप्रने अवस्थाको अन्त्य गर्न योगदान गर्ने मन्त्री यादवले बैठकमा जानकारी दिए।
विश्व व्यापार सङ्गठनमा हस्ताक्षर गर्नेबित्तिकै विधेयक आउनुपर्नेमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
