काठमाडौं : नेपालको गाईपालन क्षेत्रमा प्रवेश गरेको चिनियाँ मेगा परियोजनाको मुलुकभित्र चर्को विरोध भएको छ। नेपालमा ‘डेरीको विकासमार्फत ग्रामीण गरिबी निवारण’ परियोजना भित्रिएको छ। परियोजना कार्यान्वयनमा आए स्वदेशी किसानको आयस्रोतको बाटो बन्द हुने भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध हुन थालेको छ।
आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले परियोजना कुनै पनि सर्तमा प्रवेश गर्न दिन नहुने धारणा प्रस्ट पारेको छ। संघले चिनियाँ लगानीको गाईको प्रवेश, कृषिको प्राथमिक तहमा वैदेशिक लगानी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेशका विषयलाई तत्कालै सुधार नगरे देशभरका दुग्ध किसान र दुग्ध सहकारी सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। संघका अध्यक्ष नारायण देवकोटाले ठूलो आर्थिक चलखेलका आधारमा प्रदेश सरकारले मिलोमतो गरी नेपाली किसानको आयस्रोत खोस्न यो परियोजना भिœयाइएको दाबी गरे।
चिनियाँ सरकार स्वामित्वको कृषि यान्त्रीकरण विज्ञान प्रतिष्ठान (केम्स) र केम्सको भातृ संगठन चिनियाँ सीएमसी इन्जिनियरिङको सहकार्यमा प्रादेशिक सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ३२ अर्ब रुपैयाँबराबरको यो परियोजना नेपालमा भित्रिएको हो। परियोजनाअन्तर्गत चीनबाट उन्नत जातको बाच्छी ल्याएर नेपालमा उन्नत जातको वीर्य उत्पादन गर्ने र थप बाच्छी जन्माएर दूध उत्पादन गरी यो क्षेत्रमा ‘कायापलट’ गर्ने दाबी गरिएको छ।
परियोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश नम्बर २, ३ र ४ का भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेको छ। प्रदेश ५ र ६ मा पनि परियोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न थालेको छ।
तर प्रादेशिक सरकारहरूले परियोजना ल्याउनुअघिसम्म नेपालका पशुपालक किसान, दुग्ध सहकारी र संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग छलफल नै गरेका छैनन्।
‘परियोजनाका विषयमा प्रादेशिक सरकारले संघीय मन्त्रालयसँग कुनै छलफल गरेका छैनन्,’ संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. प्रदीपचन्द्र भट्टराईले भने, ‘पशुपालक किसान, दुग्ध सहकारी र संघीय मन्त्रालयसँग छलफल भएको भए राम्रो हुन्थ्यो।’
संघका अनुसार यसअघि पनि विभिन्न समयमा नेपालमा विदेशबाट उन्नत जातको गाई र दूध दिने बाख्रा आयात गरिएको थियो। तर नेपाली भूगोल र मौसम सुहाउँदो नभएर अधिकांश मरेका थिए। नेपालकै गाईलाई पर्याप्त परिमाणमा उन्नत खालको चरन दिनसके पर्याप्त परिमाणमा दूध दिन सक्षम रहेको देवकोटाले बताए।
केम्सले डेरी क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरी तीन वर्षका लागि आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ। दुई चरणमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। यसअनुसार पहिलो चरणमा १७ अर्ब ९६ करोड र दोस्रो चरणमा १४ अर्ब तीन करोड ९८ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
प्रदेश २ को भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. वंशी शर्माले परियोजना सञ्चालन हुनुअघि नै विरोध गर्न नहुने बताए। उनले भने, ‘परियोजनाले न नेपाली किसानको आयस्रोतमाथि कब्जा गर्छ, न स्वदेशी डेरी उद्योग धराशयी बनाउँछ।’ प्रदेश ४ को भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले परियोजनाको विषयमा किसान र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुको औचित्य नभएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
