काठमाडौं : सरकारले संसद्मा पठाएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयकले साना उद्योग तथा कृषिका प्राथमिक क्षेत्रमा समेत विदेशी लगानी खुला गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि साना उद्योगमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाइए पनि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक २०७५ ले यसमा लचकता देखाएको हो।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अनुसार देशभर तीन लाख ८६ हजार पाँच सय १२ वटा साना उद्योग दर्ता भएका छन्। तर हाल दुई लाख ६४ हजार ८६ मात्रै सञ्चालनमा छन्। महासंघका अनुसार ती उद्योगमा तीन खर्ब ५३ अर्ब लगानी भएको छ। महासंघका अनुसार साना उद्योगमध्ये २० प्रतिशत मात्रै पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा छन्। विदेशी लगानी आए रुग्ण तथा बन्द उद्योग सञ्चालन गर्न सहज हुने महासंघको ठम्याइ छ।
महासंघका महासचिव डम्बरप्रसाद रेग्मीले साना उद्योगमा राष्ट्रिय पुँजी जुटाउन सकिने बताए। ‘समग्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न, ठूला उद्योगधन्दा निर्माण गर्न विदेशी पुँजी चाहिन्छ’, उनले भने, ‘बैंकले उत्पादनमूलक होइन, सेवामूलक उद्योगमा लगानी गर्ने गरेकाले साना उद्यमी मारमा छन्।’
कृषिमा लगानी खुला
सरकारले कृषिअन्तरगत कुखुरापालनमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। विदेशी लगानी तथा प्रतिबन्ध हस्तान्तरण ऐन २०४९ ले कुखुरापालनसँगै माछापालन र मौरीपालनमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर अब कृषि क्षेत्रमा कुखुराबाहेक अन्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी गर्न सहज हुने भएको हो। कृषकले दुग्ध क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरेका छन्। दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी लगानी आए कृषक मारमा पर्ने कृषकको चिन्ता छ।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष नारायण देवकोटाले दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी लगानी आए कृषक मारमा पर्ने बताए। प्रविधि भित्र्याउनु ठीक भए पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनी ल्याउँदा साना किसान झन् समस्यामा पर्ने उनको भनाइ छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले कृषि क्षेत्रमा विदेशीभन्दा स्वदेशी लगानीमै प्राथमिकता दिइने बताए।
विदेशी लगानी प्रतिबन्धित क्षेत्र
ग्रामीण पर्यटन, व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय, घरजग्गा, सञ्चारमाध्यम, शैक्षिक परामर्शलगायत क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध गर्ने तयारी गरिएको छ। संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमा उक्त व्यवस्था गरिएको छ।
व्यक्तिगत व्यवसाय अन्तर्गत कपाल काट्ने, सिलाई, ड्राइभिङजस्ता व्यववसायमा विदेशी लगानी रोक लगाउन लागिएको हो। यसअघि ब्युटी पार्लरमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाइए पनि अबदेखि खुला गर्ने सरकारको तयारी छ। हतियार उत्पादन गर्ने उद्योग, आणविक शक्ति विकीकरणजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग, घरजग्गा खरिदबिक्री व्यवसाय, खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर, क्याटरिङ सेवा, मनिचेन्जर, रेमिट्यान्स सेवामा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
देशभर तीन लाख ८६ हजार पाँच सय १२ वटा साना उद्योग दर्ता भएका छन्।
यस्तै पर्यटनअन्र्तगत ट्राभल एजेन्सी, पथप्रदशक, ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक, होमस्टेलगायत ग्रामीण पर्यटनका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भिœयाउन पाइने छैन। संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकमा पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनजस्ता सञ्चार माध्यमको व्यवसाय, राष्ट्र भाषको चलचित्रमा पनि विदेशी लगानीमा रोक लगाइएको छ। शैक्षिक परामर्श, कानुनी परामर्श, लेखा, व्यवस्थापनलगायत तालिम, कम्प्युटर क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानीमा कडाइ गरिएको छ।
उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार लगानीको सीमा तोकिएभन्दा कम हुने क्षेत्रमा विदेशी लगानी निरुत्साहित गरिएको हो। शैक्षिक परामर्शलगायत क्षेत्रमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढीभन्दा बढी लगानी भएमा विदेशी लगानी स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
उद्योग विभागका प्रवक्ता जीवराम सेढाईले स्वदेशी लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै विदेशी लगानी भिœयाउन लगानीको क्षेत्र विगतभन्दा केही खुकुलो बनाउन लागिएको बताए। चैत्र १५ र १६ गते हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्ष्य गर्र्दै सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी विधयेक संसद्बाट छिट्टै पारित गर्ने तयारी गरेको छ। झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण विदेशी लगानी आउन सकेको छैन।
लगानी, सञ्चालन र फिर्ता सहज गरिँदै
लगानी प्रक्रिया सहज नभएका कारण विदेशी लगानी आउन नसकेको भन्दै सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ऐन संशोधन गर्न लागेको हो। प्रस्तावित विधेयकमा लगानी, सञ्चालन र फिर्तासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। विधमान ऐनमा यी व्यवस्था झन्झटिलो भएकाले लगानी आउन सकेको छैन।
सरकारले एकद्वार प्रणालीेबाट समेत सेवा दिने योजना ल्याउन लागेको छ। विधेयकमा औद्योगिक प्रतिष्ठानको नियमित अनुगमन गर्ने उल्लेख छ। उद्योगमा हुने अनियमितता, कर छलीलगायत समस्या निराकरण गर्न अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने विधेयमा उल्लेख छ।
विद्यमान ऐनमा विदेशी लगानीको सीमा तोकिएकाले लगानी आकर्षित हुन सकेको थिएन। जग्गा प्राप्ति, छुट सुविधा र सहुलियत तथा लगानी सुरक्षणको प्रत्याभूति विधेयकले गरेको छ। विधेयक पारित भए विदेशी लगानी बढ्ने र देशमा उद्योग तथा कलकारखाना खुल्ने सरकारको अपेक्षा छ।
विधेयकमा विदेशी लगानी ल्याउन र फिर्ता लैजान सक्ने स्पष्ट गरिनुका साथै धितोपत्रमा लगानी गर्न, उद्योग खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न, प्रविधि हस्तान्तरण तथा शाखा विस्तार, पुँजी लगानी कोष खडा गरी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ। विधेयकमा विदेशी लगानीलाई प्रदान गरिने छुट, सुविधा र सहुलियतको समेत व्यवस्था गरिएको छ।
गैरपर्यटक, व्यावसायिक र आवासीय माध्यमबाट विदेशी लगानीकर्ताले प्रवेश पाउनेछन्। विदेशी लगानीकर्तालाई जग्गा प्राप्ति र भोगचलन सुविधा दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
