सरकारलाई थापाको प्रश्न : मधेसको माग जनअभिमतबाट भनेको के हो ?

सरकारलाई थापाको प्रश्न : मधेसको माग जनअभिमतबाट भनेको के हो ?

नेपालगन्ज : राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको मधेसको माग जनअभिमतबाट पूरा गर्न सकिने अभिव्यक्तिलाई स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सिके राउत र सरकारबीचको ११ बुँदे सहमतीबारे गृहमन्त्री थापाले आइतबार संघीय संसदलाई जानकारी गराउँदै मधेसी जनताका राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकारलाई जनअभिमत र लोकतान्त्रिक विधिबाट पूर्णता दिने दिन सकिने बताएका थिए ।

राप्रपा मेची–महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्राको क्रममा आइतबार दिउसो नेपालगन्जको त्रिभुवन चोकमा आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधिनता र स्वतन्त्रता चुनावबाट फैसला हुन नसक्ने बताए ।

‘गृहमन्त्रीले जनमत संग्रह हामीलाई स्वीकार छैन । जनअभिमतको कुरा गरेका हौँ भन्नुभयो । जनमत संग्रहबाट हुँदैन भनेको गृहमन्त्रीले भनेर पत्यायौँ तर जनअभिमतबाट भनेको के हो ?’, उनले आक्रोसित हुँदै भने, ‘जनमत संग्रहबाट होइन । पाँच÷पाँच वर्षमा हुने चुनावमा सिके राउतले आफ्नो एजेण्डा लिएर जाने अनि भोटले निर्णय ग¥यो भने पूरा हुने भनिएको हो भने यो भन्दा राष्ट्रघाती कुरा अरु केही हुन सक्दैन ।’

उनले चुनावबाट सबै कुरा फेरिन नसक्ने जिकिर गर्दै भने, ‘चुनावबाट सरकार परिवर्तन हुनसक्छ । व्यवस्था फेरिन सक्छ तर नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता चुनावबाट फैसला हुने विषय होइन । भोट हालेर नेपालको सीमाना घटाउने बढाउने कुरा कदापी स्वीकार्य हुन सकिँदैन ।’

सिके राउत र सरकारबीच भएको सहमतिलाई भने थापाले स्वागत गर्दै भने, ‘सिके राउतले इमान्दारीपूर्वक राष्ट्र विखण्डनको एजेण्डा परित्याग गरेको हो भने हामी त्यसको स्वागत गर्छौँ । यो कुरा सिके राउतले मुख नचपाइकन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ ।’

उनले सहमतिका बुँदामा प्रयोगबारे भाषामा भने आपत्ति जनाए, ‘सम्झौताको भाषा दुई अर्थ लाग्ने खालका छन् । विवादास्पद छन् । अस्पष्ट छन् । राष्ट्रिय अखण्डतासँग सम्बन्धित यस्ता विषयलाई अस्पष्ट र विवादास्पद रुपमा राख्नु हुँदैन ।’

थापाले राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्राले धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राज्यका पक्षमा देशैभरी लहर देखिएको दाबी पनि गरे । कार्यक्रममा राप्रपाका बरिष्ठ नेता दीपक बोहोरा, पूर्वगृहमन्त्री बुद्धिमान तामाङ, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख डा. धवल शम्शेर राणाले हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाबारे धारणा राखेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.