ब्याज घटाउन सहकारी र लघुवित्तलाई अर्थमन्त्रीको सुझाव

ब्याज घटाउन सहकारी र लघुवित्तलाई अर्थमन्त्रीको सुझाव

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहकारी र लघुवित्तको ब्याज बढी भएको भन्दै घटाउन सुझाव दिएका छन् ।

साना किसान वित्तीय संस्थाको १८ औं वार्षिक साधारणसभामा अर्थमन्त्री खतिवडाले ब्याजले नाफा बढाउनुभन्दा उत्पादन र व्यवसायमा जोडिएर नाफा गर्नुपर्ने सुझाए। ‘सहकारी र लघुवित्तलाई बढी ब्याजको आरोप लागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आरोप खण्डन गर्न केही मुनाफाबाहेक पुँजी निर्माण गर्न लाग्नुहोस्।’

गुणस्तरीय सेवाका लागि सहकारी तथा लघुवित्त मर्जको विकल्प नभएको मन्त्री खतिवाडले बताए। ‘सदस्यलाई राम्रो र गुणस्तर सेवा दिन मर्जमा जानुपर्छ’ उनले भने। साना किसान लघुवित्त संस्थाको स्तरवृद्धि गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै मन्त्री खतिवडाले सहकारीसँग सँगसँगै हिँड्न सरकार तयार रहेको बताए।

‘साना किसान लघुवित्त स्वावलम्बन कोषसँग मर्जका लागि कार्यविधि स्वीकृति भइसकेको छ’ उनले भने। सस्तो ब्याजका लागि वैदेशिक स्रोत ल्याउने प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए। ‘घ वर्गको साना किसान वित्तिय संस्था ख वर्गमा रुपान्तरण हुन प्रक्रिया अघि बढेको छ’ उनले भने।

साना किसान ६९ जिल्लामा पुगेको चर्चा गर्दा मन्त्री खतिवडाले हरेक स्थानीय तहमा पुर्‍याउन सक्नुपर्ने बताए। समतामूलक समाज निर्माण गर्न र विकासको बाटोमा अघि बढ्न सहकारी उच्चतम प्रणाली भएको उनले बताए।

‘नीति, कार्यक्रम र बजेट सहकारीमैत्री बनाएर उत्पादनमा सहकारीलाई जोड्न चाहन्छौं’ उनले भने। पुँजी जुटाउन तथा प्रविधि भित्र्याउन कानुन सहज गरिने उनको भनाइ थियो। सहकारीले बचत मात्र नगरी उद्योग/व्यवसायमा लाग्नुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले सुझाए।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले कृषि क्षेत्रको विकासबिना अरु विकास सम्भव भएको बताए। सहकारीमार्फत उत्पादनमा जान सहकारी ऐन २०७४ मा समस्या भएको भन्दै बडालले ऐन संशोधनको तयारी भएको बताए।

नेपालका लागि इजरायली राजदूत बेनी ओमरले साना किसानका सन्तानले कृषिबाट प्रविधि र पुँजी भित्राएर नेपालमा नमूना बन्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘अहिलेसम्म २७०० व्यक्ति प्रशिक्षार्थीका रुपमा पुगेका छन्’ उनले भने,‘सबैले नेपालमा आएर उद्यम/व्यवसाय गर्न सकुन्।’

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवरामप्रसाद कोइरालाले संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ अर्धवार्षिक अवधिमा २३ करोड ९१ लाख खुद मुनाफा गरेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.