गृहमन्त्रीको निर्देशन : विप्लवलाई सेल्टर दिनेमाथि पनि कारबाही चलाउनू

भैरहवा : यहाँ भएको प्रदेश पाँचस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा प्रदेश नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा मुख्य सुरक्षा चुनौती रहेको निश्र्कष निकालिएको छ ।

आइतबारदेखि सरु सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी सुरक्षा निकायका प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले समग्र रुपमा शान्ति र सुरक्षा मजबुत रहे पनि विप्लव मुख्य समस्या रुपमा देखा परिरहेको विफ्रिङ गरेका छन् ।

गोष्ठीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई, प्रदेश पाँचका आन्तिरक मामिला मन्त्री कुल बहादुर केसी, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरीका महानिरिक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक गणेश अधिकारी, गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरु, नेपाली सेनाका प्रतिनिधि, प्रदेशस्तरीय सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, प्रदेश अन्तर्गतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु तथा सुरक्षा निकायका प्रमुख थिए । 

आइतबार प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला प्रहरी प्रमुख, प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरुले शान्ति सुरक्षाको अवस्था र चुनौतीबारे विफ्रिङ गरेका थिए भने सोमबार प्रदेशस्थित १२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पनि शान्ति सुरक्षाको अवस्था र चुनौतीको विफ्रिङ गरेका थिए ।

'गोष्ठीमा अधिकांश जिल्लाका प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले शान्ति सुरक्षाको अवस्था ठीक रहेपनि विप्लव माओवादी नै मुख्य सुरक्षा थ्रेट रहेको विफ्र गरेका छन्', गोष्ठीमा सहभागी एक उच्च प्रहरी अधिकारीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने ।

सहभागीहरुले स्रोत साधन, जनशक्तिको अभाव, भवनहरु जिर्ण, स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिबीच समन्वय अभाव, नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन-वितरण हुन नसकेको लगायतका समस्या राखेका थिए ।

गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै गृह सचिव प्रेम राईले विप्लवको कुनै कार्यक्रम हितकारी नहुने भन्दै कुनै पनि स्थानमा कार्यक्रम गर्न नदिने निर्देशन दिए । 'विप्लवले भ्रम सिर्जना गर्न मात्र एक ठाउँमा राम्रो काम गरे जस्तो गर्छ तर पछि अर्को ठाउँमा लुट्छ', उनले भने, 'उसले गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम हितकारी हुदैन तसर्थ विप्लव गर्ने सबै कार्यक्रम रोक लगाउनु होला ।'

विगतमा देशमा हालीमुहाली गर्नेलाई अहिले जनताले पाखा लगाएपछि तिनीहरु नै सुरक्षाको लागि खतराको रुपमा देखापरिरहेको उनले बताए । राईले देशलाई नराम्रो गर्नेप्रति राम्रो गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै जिल्ला चलाउन नसक्ने प्रशासकहरुलाई मन्त्रालय आएर बस्नु भन्दै आक्रोश पोखे । उनले भने, 'प्रशासकहरु कडा हुनुपर्छ , सक्नुहुन्छ भने राम्ररी जिल्ला चलाउनुस, नभए मन्त्रालयमा आएर बस्नुस, तपाईको ठाउँमा अर्को जान्छन् ।'

उनले आफ्नो क्षेत्राधिकार पर्ने सबै कार्यालयको नियमित अनुगमन, काम, कारवाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए ।त्यस्तै गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सहभागी सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई विप्लवसँग राजनीतिक व्यवहार नगर्न ठाडो निर्देशन दिए  ।

उनले विप्लव माओवादी भएपनि अपराधिक क्रियकलापमा संग्लन रहेको पाइए तत्काल पक्राउ गरी कारवाही गर्न निर्देशन दिए । 'केही लुटेरा जनप्रतिनिधि, तस्कर, ठेकेदार र भ्रष्ट कर्मचारीहरुले विप्लवलाई चन्दा र सूचना दिएर सहयोग गरिरहेको जानकारी प्राप्त भइरहेको छ', गृहमन्त्री थापाको भनाईलाई उद्धत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'अब विप्लवलाई सूचना, चन्दा, सेल्टर दिएर सहयोग गर्नेलाई कानुनी कारवाही हुन्छ ।'

'आ-आफ्नो क्षेत्रमा विप्लवको सेल्टरहरुलाई क्लियर गर्नुहोस', उनले सुरक्षा प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिँदै भने, 'सेल्टर दिनेलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनुहोस ।' विप्लवसँग  वार्ताका लागि आह्वान गरिए पनि नआएकोले अब सरकार कठोर भएर अघि बढ्ने उनले गोष्ठीमा सुनाए ।

प्रदेश पाँचका आन्तिरक मामिला मन्त्री कुल बहादुर केसीले सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च रहनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण र संघीयतालाई दिशा निर्देश गर्ने क्रममा रहेको बताउँदै संघ र प्रदेशबीच समन्वयको अभाव औँल्याए । 

'जनमत संग्रह हुदैन’

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संबिधानमा व्यवस्था नै नभएको जनमत संग्रह सरकारले गर्नै नसक्ने बताएका छन् । मन्त्री थापाले सिके राउतसँगको सहमतिपछि जनमत संग्रहको चर्चा चुलिएकै समयमा यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

भैरहवामा आयोजित प्रदेश ५ स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले संबिधान बिरोधी तत्वलाई निस्तेज पार्ने जोड दिए । देश बिखण्डन गर्ने तत्वलाई राजनीतिक मुलधारमा ल्याउन सरकार सफल भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले असामाजिक, अपराधिक तत्वबाट मुलुकलाई खतरा रहेको स्वीकार गरे ।

'अपराधिक तत्वलाई निस्तेज गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ', उनले भने, 'संविधान भन्दा माथि गएर कसैले अपराधिक गतिविधि गर्न खोजे सरकार चुप लागेर बस्दैन ।'

सरकार र सिके राउतबीचको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको मसी सुक्न नपाउँदै राउतको स्वागातार्थ उनका सर्मथकले जनकपुरमा निकालेको बृहत प्रर्दशनलाई गहमन्त्री थापाले अन्तिम बिदाईको रुपमा खुसियालीको संज्ञा दिए ।

उनले सिके राउतसँग भएको सहमतिमा स्वतन्त्र मधेश त्यागको सहमति भएको दावी गर्दै अखण्ड र स्वतन्त्र मधेसका लागि जनमत संग्रह हुनै नसक्ने उल्लेख गरे ।

'संविधान‍मै व्यवस्था नभएको अखण्ड र स्वतन्त्र मधेशका बिषयमा सरकारले जनमत संग्रह गर्दैन', उनले भने, 'राजनीतिक तथा सामाजिक बिषयमा संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय गरेर मात्रै जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ ।'

सरकारले बिखण्डनकारी शक्तिसँग सम्झौता गरेको र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले आत्मसर्मपण गरेको भन्ने बाहिरी हल्ला निराधार भएको दावी गर्दै मन्त्री थापाले राष्ट्रलाई बिखण्डनबाट बचाउन सरकार सफल भएको बताए ।

गृहमन्त्री थापाले संविधानविरोधी तत्वलाई नियन्त्रण र निस्तेज बनाउने प्रकृया सरकारले सुरु गरिसकेको बताए । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा तर्फ इंगित गर्दै उनले संविधानविरोधी, राज्य विरोधी तत्वबाट शान्ति सुरक्षामा चुनौती देखिएपनि सरकारले आधारभूतरुपमा नियन्त्रण गरिसकेको दावी गरे ।

राज्यविरोधी, संविधानविरोधी तत्वबाट शान्ति सुरक्षामा चुनौति दिन खोजिएको छ तर सरकारले त्यस्ता तत्वलाई नियन्त्रण र निस्तेज गर्ने प्रकृया अघि बढाइसकेको छ उनले भने ।सरकारले विभिन्न समूहलाई वार्तामा आउन आव्हान गरिसकेको भन्दै उनले वार्तामा नआए निस्तेज पारेर शान्ति सुरक्षा कायम गरिने बताए ।

मुलुकको शान्ति सुरक्षामा आपराधिक तत्व, असामाजिक तत्व र प्राकृतिक प्रकोप पनि चुनौतिका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती सबैलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा रणनीति बनाएर अघि बढ्ने बताए ।