काठमाडौं : सरकार र सीके राउतबीचको ११ बुँदे सम्झौतालाई मूलधारका दुई प्रमुख मधेसकेन्द्रित दल राजपा र संघीय फोरमले संशयपूर्ण भनेका छन्। सम्झौताप्रति दुवै दलको समान धारणा देखिनुले मधेसको राजनीतिले कुन स्वरूप लिन्छ स्पष्ट छैन।
स्वतन्त्र मधेस तथा पृथक्तावादी अभियान छाडेर राउत मूलधारको राजनीतिमा आउने सम्झौता भएको भने पनि राजपा र संघीय फोरमले संशयपूर्ण भन्दै नजिकबाट नियाल्ने बताएका छन्। मधेस आन्दोलन गरेका तराई-मधेसका यी दुई शक्ति संघीय संसद्मा तेस्रो र चोथौ दलका रूपमा छन्। प्रदेश २ मा दुवै दलले बहुमतको संयुक्त सरकार छ।
राजपाबाट उम्मेदवारी दिएर कैलालीबाट सांसद निर्वाचित रेशम चौधरीलाई अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेको भोलिपल्टै राउत छुटे। त्यसको अर्को दिन सरकारसँग सम्झौता हुनुले मधेसी दलले आशंका व्यक्त गरेका हुन्। उनीहरूमा राउत कतै सरकार, नेकपा र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै कार्ड त बन्ने होइनन् शंका व्यक्त गर्छन्। ‘सरकार-राउत दुवैबाट थप प्रष्ट्याइँको खाँचो छ’, राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले भने, ‘सहमतिका केही कुराले गुमराहमा पारेको देखिन्छ।’ उनले विखण्डनको राजनीति राउत छाडेको भए सकारात्मक रहेको बताए। ‘तर यहाँ दुवै पक्षले आ-आफ्ना अडान कायम रहेको आशय बाहिर आइरहेको छ’, उनले भने, ‘त्यसबारे प्रष्ट पारिनु पर्छ।’
सरकार सीके सम्झौतापछि बसिरहेको राजपा अध्यक्षमण्डलको बैठकमा समेत यसबारे गम्भीर समीक्षा भइरहेको छ। बैठक राउत मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरे त्यसले मधेशमा पर्ने प्रभाव र राजपाले लिने रणनीतिमाथि केन्द्रित छ। बैठक मंगलबार फेरि बस्ने महासचिव केशव झाले जानकारी दिए। अदालतले रेशम मुद्दाको फैसला गरेपछि समर्थन फिर्ता लिएको राजपाले सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको थियो।
रेशम चौधरीलाई अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको भोलिपल्ट राउत छुट्नु र अर्को दिन सरकारसँग सम्झौता हुनुले मधेसी दल सशंकित भएका हुन्।
स्रोतका अनुसार राजपाले राउत-सरकार सम्झौतालाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरेको छ। यसअघि राजपा र फोरमले सरकारसँग कुनै पनि सम्झौता वा बैठक गर्नासाथ राउतले दुवै दललाई सामाजिक सञ्जालदेखि मधेसमा हुने कार्यक्रममा विरोध गर्ने गरेका थिए।
प्रदेश २ मा राजपाको संसदीय दलको नेता र प्रदेश सरकारमा मन्त्रीसमेत रहेका जितेन्द्र सोनलले राउतलाई कसैको इसारामा चल्ने कार्डको संज्ञा दिँदै भने, ‘अहिले आएर सार्वजनिक भएको मात्र हो। उनी सुरुदेखि नै मधेसी पार्टीविरुद्ध खेलिने कार्डका रूपमा योजनाबद्ध भएर आएको देखिन्छ। यसले हामीलाई खासै फरक पर्दैन।’ पछिल्लो समय राउत पश्चिमा शक्तिबाट छिमेकको समेत निकट रहेको धारणाबारे पनि बहस भइरहेको छ।
संघीय फोरम महासचिव रामसहाय यादवले आफूहरू राउतको राजनीतिक लाइनसँग सहमत नरहेकाले अहिले उनीसँग सरकारले गरेको सहमतिबारे खासै धारणा नबनाएको बताए। ‘हामी सुरुदेखि नै उहाँहरूको विरोध गर्दै आएका थियौं’, यादवले भने, ‘अहिले भर्खर सहमति भएको छ, उहाँ कसरी मूलधारको राजनीतिमा आउनु हुन्छ हेरेर मात्र छलफल र उहाँबारे निष्कर्ष निकाल्छौं।’
प्रतिनिधिसभामा संघीय फोरमका सांसद प्रदीप यादवले ११ बुँदेलाई आफूहरूले खासै महत्व नदिएको दाबी गरे। ‘मधेसका विभिन्न पक्षसँग सरकारले यस्ता दर्जनौं सहमति गरेको छ’, उनले भने, ‘सहमतिको चाङमा अर्को एउटा संख्या थपिएको मात्रै हो, समस्या समाधानभन्दा तर्साउने राज्यको पुरानै प्रवृत्ति हो।’
०६९ सालमा छुट्टै मधेसका लागि स्वराज आन्दोलन घोषणा गरेका राउत मोरङको रंगेलीबाट पहिलोपल्ट पक्राउ पर्दा फोरमबाहेक तत्कालीन सबै मधेसी दलले पक्राउको विरोध गरेका थिए।
त्यसबेलाको तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसहितका नेताले विज्ञप्ति जारी गरी उनले उठाएको मुद्दासँग सहमत नभए पनि पक्राउको विरोध गरेका थिए। सद्भावनाको संसदीय दल नेताको हैसियतमा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सदनमै राउतको पक्राउको विरोध गरेका थिए। कर्णले संसद्मै राउतको मुद्दा जे भए पनि पक्राउ गर्न नमिल्ने भन्दै रिहाइको माग गरेका थिए। संघीय फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने सुरुदेखि नै उनीप्रति अनुदार देखिएका थिए। राउत समर्थकले त्यसबेला फोरम अध्यक्ष यादवको तीव्र विरोध गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
