काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको विषयमा जनमतसंग्रह हुनै नसक्ने बताएका छन्। मुलुक टुक्रा पर्ने विषयको विषलाई फाल्दै त्यहाँ राजनीतिक धारको परिकल्पना गरिएको उनको तर्क थियो। ‘मुलुक टुक्रयाउने विषय कुनै प्रश्नको रूपमा उठ्नै सक्दैन’, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को १८ औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा उनले भने, ‘मुलुकको अस्तित्व, एकता, जनताको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको सवालमा जनमत संग्रह हुनै सक्दैन।’
यद्यपी जनमत संग्रह उच्चारण नै गर्न नहुने शब्द होइन भन्दै उनले भने, ‘लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास भएको स्थानमा यसको उपयोग हुन्छ। राजनीतिक विषयमा मात्र जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ। त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको एक नमुना पनि हो।’
‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ को नाममा आन्दोलन गर्दै आएका सीके राउत समूहसँग २४ फागुनमा ११ बुँदे सहमति गर्दै मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको भनिरहँदा उब्जिएको सवाललाई मत्थर पार्न प्रधानमन्त्रीले यस्तो जवाफ दिएका हुन्।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका उनले सुरक्षा परिषद्को बैठकबाट नयाँ सुरक्षा नीतिको मस्यौदा पारित गरे लगत्तै केक काटेपछि भने, ‘एउटा पृथकतावादी सोचमा रहेको समस्या समाधान भएको बताउँदै उनले भने, ‘यो एक सहज र सुखद् अवतरण हो। यस्तो सकारात्मक कार्यलाई विभिन्न कोणबाट अर्नगल हल्ला गर्नुको तुक छैन।’
केही व्यक्तिहरूले आफ्नो केही स्वार्थ पूरा गर्न नपाएपछि पानी विनाको माछाजस्तो भएको भन्दै फरक तर्कप्रति ब्यङग्य गरे। सरकारले गरेको सम्झौतामा जनमत संग्रह भन्ने विषय नै नभएको भन्दै मुलुक टुक्रा पर्ने जस्ता विषयमा जनमत संग्रह स्वीकार्य हुनै नसक्ने बताए।
मुलुकका पछिल्लो समय चलिरहेको लुटपाटलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने पनि स्पष्ट पारे। ओलीले शान्ति, सुरक्षा खल्बल्याउने कुरा स्वीकार्य नहुने भन्दै यसमा सचेत रहन सबै पक्षलाई आग्रह समेत गरे।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पारित
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको संशोधित प्रतिवेदन पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको सबै पक्षलाई समेटिएको मुल नीतिले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षामा रणनीति तयार गर्न मार्ग निर्देशन गर्छ। परिवर्तित राजनीतिक अवस्था र राज्य संयन्त्र अनुकुल परिमार्जन गरी ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ तयार गरेर गत साता प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाइएको थियो। ओली नेतृत्व सरकारले प्रयोग गर्दै आएको ‘समृद्ध नेपाल शुखी नेपाली’ नारासहित सुरक्षा नीति तयार भएको छ। भूपेरिवेष्ठित मुलुक भएको नाताले अपनाउनुपर्ने सुरक्षा सचेतनालाई पनि यसमा समावेश गर्दै ‘नाकाबन्दी’ वा सीमा अवरुद्ध हुदाँ के गर्न सकिन्छ भन्दै सबै पक्षमा भण्डारण क्षमताको विषय उठाइएको छ।
सात वर्षको प्रयासपछि बदलिँदो परिस्थितिमा नेपालको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३’ बनेको थियो। नीतिले अहिलेको अवस्थालाई सम्वोधन गर्न नसक्ने भन्दै परिमार्जनका लागि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको विज्ञ टोलीले मस्यौदा तयार भएको हो। यो नीति अब मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नेछ।
आन्तरिक सुरक्षादेखि सीमा व्यवस्थापन र सीमांकन पनि नीतिले समेटेको छ। संघीयता कार्यावन्यन र सुरक्षा समन्वयका लागि ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ को महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुनाले यसलाई समयानुकुल बनाउँदै लैजाने पनि उल्लेख छ। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले, मुलुकका सामु रहेका सुरक्षा चुनौतीलाई राम्ररी सम्बोधन गर्न, नीतिगत प्रस्ताव तयार गर्न र प्रभावकारी एवं ठोस योजना निर्माण गर्ने काममा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताए।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नरहदा ‘राष्ट्रिय मूल नीति -२०४२’ अन्तर्गत ‘प्रतिरक्षा नीति’ को रूपमा सहकार्य हुने गरेको थियो। अहिले प्रतिरक्षा नीति रहने त्यो पनि राष्ट्रिय सुरक्षानीतिको एक अंगको रूपमा राख्दै गोप्यरुपमा रणनीति तय गर्ने उल्लेख छ।
अब राष्ट्रिय सुुरक्षा सल्लहाकार रहने
मन्त्रिपरिषद्ले नीति पारित गरेपछि सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लहाकार राख्नु पर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सुझाव र सल्लाह दिन त्यस्तो सल्लहाकारको परिकल्पना नयाँ मस्यौदामा गरिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई संविधानभन्दा पछिको महत्वपूर्ण दस्तावेज मानिने भएकाले यसको कार्यान्यनको आफ्नै महत्व रहन्छ।
छिमेकी भारत र चीन अनि शक्ति मुलुक अमेरिकालगायतको मुलुकसँग सैन्य अभ्यास बढाइए पनि उनीहरूको रणनीति तथा गठबन्धनमा सामेल नहुने समेत जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
