काठमाडौं : बैंक कर्जामा चर्को ब्याजदरका कारण उद्योग÷व्यवसाय धरासायी बन्दै गएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायी र बैंकर्सबीच औपचारिक वार्ता भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनबीच ब्याजदरको समस्या समाधान गर्न सोमबार बैठक बसेको हो। ब्याजदरको विषयलाई लिएर उद्योगी÷व्यवसायीले आन्दोलनका साथसाथै उच्च सरकारी नेतृत्वको ध्यानकर्षण गराएका थिए। चर्को ब्याजदर घटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि अर्थमन्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरले उद्योगी÷व्यवसायी र बैंकर्सलाई बोलाएर ब्याजदरको समस्या आफैं मिलाउन सुझाव दिएका थिए।
दुई वर्ष अघिदेखि कर्जाको ब्याज उच्च हुनुका साथै सहजै कर्जा लिन समेत असहज बन्दै गएपछि व्यावसायिक वातावरणमा ह्रास आएको उद्योग÷व्यवसायीको तर्क छ। अधिकांश बैंकको आधारदर दोहोरो अंकबाट बढ्दै गएको छ। कर्जाको ब्याजदर घट्ने आशमा रहे पनि बैंकहरूले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखाउँदै उच्च ब्याजदरलाई संस्थागत गरेपछि उद्योगी÷व्यवसायी आक्रोशित बनेका थिए।
सोमबार भएको वार्तापछि उद्योगी÷व्यवसायी र बैंकर्सबीच कर्जाको आधार दर तय गर्ने विषयमा अध्ययनका लागि दुवै पक्ष र विज्ञ सम्मेलित समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बैंकिङ समितिका उपसभापति गोपाल खनालका अनुसार उद्योगी÷व्यवसायी तथा बैंक एकअर्काका परिपूरक भएकाले एकअर्काबीच रहेको नकारात्मक धारणालाई सँघै बसेर निष्कर्षमा पुग्न समिति गठन गरिएको बताए। ‘बैंक र उद्योगी÷व्यवसायी दुवै निजी क्षेत्र हुन्। एकले अर्कालाई मार पर्ने व्यवहार गर्नु हुँदैन’, खनाले भने, ‘दुवै संस्थाबीच रहेको सौहार्दपूर्ण वातावरणलाई अझ मजबुत गर्न समिति गठन गरिएको हो।’
पछिल्लो समय बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव छ। लगानीयोग्य पुँजीको अभाव कम गर्न, सहज रूपमा ऋिण लिने वातावरण निर्माण गर्न र आधार रेट तय गर्ने विषयमा समितिले प्रतिवेदन तयार पार्नेछ। यस्तै २८ वटै वाणिज्य बैंकमा कर्जाका लागि पेस छुट्टै प्रकृतिको कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले पनि उद्योगी मारमा छन्। सबै बैंकमा समान प्रकृतिको कागजात पेस गरेर ऋण लिने÷दिने विषयमा छलफल भएको थियो। साथै लगानीयोग्य पुँजीको मात्र बढाउन स्थानीय तहले बैंकमा बचत गर्नुपर्ने रकम बढाउन पनि समितिले सिफारिस गर्ने उनले बताए। हाल स्थानीय तहले पाउने अनुदानको ५० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकमा जम्मा हुने व्यवस्था छ। यसलाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याए बारम्बार लगानीयोग्य पुँजीमा देखिने समस्यामा केही राहत पुग्ने उनको तर्क छ।
दुवै पक्षबीच सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल हुनुका साथै उद्योगीले राखेको मुद्दा संबोधन गर्न बैंकर्स तयार देखिएका छन्। सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बैंक तथा उद्योगी÷व्यवसायी एकअर्काका परिपूरक भएकाले उद्योगी÷व्यवसायीले राखेको माग सम्बोधन हुने बताए। स्प्रेडदर दर, ऋणका लागि पेस गर्नुपर्ने डकुमेन्ट र सेवा शुल्कमा एकरुपता हुनुपर्नेलगायत माग उद्योगीको रहेको उनले बताए। दाहालका अनुसार उद्योगीले उठाएको माग मोटामोटी तीन महिनाभित्र सम्बोधन गर्नेगरी समितिले प्रतिवेदन तयार पार्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
