हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशमा क्यान्सर रोग घातक बन्दै गइरहेको छ। यो रोग लागिसकेपछि बिरामीलाई हुने असह्य पीडा त छँदैछ, त्यसमाथि यसको उपचार अत्यन्त महँगो छ। कल्याणकारी राज्य वा सरकारले आफ्ना नागरिकका यस्ता दुःखपीडा हेर्ने बन्दोबस्ती अन्य मुलुकमा गरेको पाइन्छ। तर हामीकहाँ नेता, मन्त्री, उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरू राज्यकोषबाट उपचार गराउँछन्। सर्वसाधारण उपचार गर्न नपाएरै जीवन गुमाउन बाध्य हुँदै आएका छन्।
दिनहुँ क्यान्सरका रोगी बढ्दै छन्। यो रोग विस्तीर्ण हुनुमा सरकारको अकर्मण्यता पनि उत्तिकै दोषी छ। धुवाँ, धूलो र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न उदासीन रहेको सरकारले हरेक दिनजसो आफ्ना नागरिकलाई क्यान्सर रोगउन्मुख बनाइरहेको छ। नागरिकको स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारमा सरकारले कुठाराघात गरिरहेको छ धुवाँ, धुलो र प्रदूषण नियन्त्रण नगरेर। नेता, मन्त्री विलासी गाडी चढ्छन्, तर सर्वसाधारण भने धुलाम्य भएर हिँड्नुपरेको छ।
रोग लागेपछि त्यसको उपचार सबै नागरिकले पाउनुपर्छ। केमोथेरापी गर्ने मेसिन सहज उपलब्ध नहुनु र अझ सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि महिनौंसम्म पालो पर्खनुपर्ने बाध्यता विडम्बनापूर्ण छ। निजी अस्पताल र नर्सिङ होमहरूमा केमोथेरापी गर्न जाँदा ढाड सेक्ने गरी पैसा असुल्छन्। तिर्न नसक्नेहरू मर्न विवश छन्। नेता र मन्त्रीउन्मुख स्वास्थ्य नीति र तिनका कर्मले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र तीव्र माफियाकरण भइरहेको छ। स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत, जीवनमरणको प्रश्नसँग जोडिएको र संवेदनशील विषयमा व्यापारीकरण र माफियाकरण हुनु खेदजनक छ।
सर्वसाधारणले उपचार गर्न सक्ने अस्पताल सरकारी नै हुन्। तर यी अस्पताललाई सरकार आफैंले अपांग बनाएको छ। बाँकेस्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा उपचारका लागि पुग्ने बिरामीले निराश हुँदै फर्कनुपरेको छ। एक सय शड्ढयाको मान्यता पाएको यस अस्पतालबाट केमोथेरापीबाहेक अन्य शल्यक्रिया र रेडियोथेरापी सेवा सुचारु हुन सकेको छैन। वीर, त्रिवि शिक्षण र निजामती अस्पतालमा रेडियोथेरापी सेवा छैन। सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा न त दक्ष स्वास्थ्यकर्मी छन् न अत्याधुनिक प्रविधि र उपकरण नै। वीरमा दुई वर्षदेखि रेडियोथेरापी सेवा बन्द छ। त्रिवि शिक्षणपरिसरमा सुरेश वाग्ले क्यान्सर सेन्टर अलपत्र छ।
भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा मात्र बिरामीहरू भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। झन्डै दुई दशकदेखि क्यान्सरका बिरामीमध्ये करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढीलाई सेवा दिँदै आएको यस अस्पतालमा पनि रेडियोथेरापी सेवाका लागि मेसिन पर्याप्त छैन। रेडियोथेरापीका तीन मेसिन चौबीसै घन्टा सञ्चालन गर्दा पनि थेग्न सकेको छैन। बिरामीले सेवा लिन झन्डै दुई महिना पालो कुर्नुपर्छ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउन सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि त्यसले अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न नसकेको सन्दर्भमा बिमाको दायरा र दरमा पुनर्विचार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। संघीय संरचनाअनुरूप प्रत्येक प्रदेशमा विशेषज्ञ सेवासहितको क्यान्सरका बिरामीलाई केमोथेरापी, शल्यक्रिया र रेडियोथेरापी सेवा प्रदान गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको संलग्नता वृद्धि गरी बिरामीको उपचारलाई सुलभ बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ। सेवा शुल्कका बारेमा एकरूपता कायम गर्न पहल गरिनुपर्छ। क्यान्सरका बिरामीलाई उपचारका लागि सरकारले रकम दिनेभन्दा पनि उपचार सेवा निःशुल्क गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थ, शिक्षित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोवास गर्ने मुलुकका रूपमा परिचित गराउन स्वास्थ्य सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
