भ्रष्टाचारीको संरक्षण नभए पुग्छ

भ्रष्टाचारीप्रति सहनशील हुने, सद्भाव राख्ने, संरक्षण गर्ने, उम्काउने परम्परागत सोच र व्यवहार वर्तमान परिवेशमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

सुशासनका आधारबाटै मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मापन हुन्छ। जनसमक्ष गरिएका प्रतिबद्धतालाई आफ्ना नीति, योजना, रणनीति, कार्यक्रममा रूपान्तरण गरी सुशासनको अनुभूति गराउने प्रयास हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वको नीतिगत एवं नेतृत्वदायी कार्य एवं आचरणका साथै कर्मचारीतन्त्रको सरकारी निर्णय कार्यान्वयनप्रतिको क्रियाशीलताका आधारमा सुशासनको अनुभूति सुनिश्चित हुने हो। संघीय शासन पद्धति कार्यान्वयनपछि सुशासनप्रतिको जनताको महत्त्वाकांक्षा उच्च छ। यस सन्दर्भमा सरकारको सुशासनको सूचक सरकारी नीति कार्यक्रमको तथ्यांकगत प्रगति एवं शासकीय आचरण र व्यवहारको आवधिक उपलब्धि खोजी हुनु अस्वाभाविक होइन।

स्थानीय तहसम्म राज्यको प्रशस्त स्रोत र शक्ति पुगे पनि विकास बजेट खर्च गर्ने वा सार्वजनिक खरिद गर्ने पुरानो सोच र प्रवृत्ति कायमै भएकाले यी कार्यमा अनियमितता भएका गुनासा एवं उजुरी थुप्रै छन्। सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गराउने राज्यको नीति हुन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा सरकारी खर्चको कमिसन लिने, बिचौलियासमेतको मिलेमतोमा निकायभित्रै घुस लिनेदिने, निकायभित्रको अनियमितताको संरक्षण गर्ने वा ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन।

जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गरिने शासन सुशासन हो। यो राज्यको कुनै निश्चित अंगमा भन्दा पनि सम्पूर्ण अंग तथा उपअंगहरूमा महसुस गरिने व्यापक विषय हो। सुशासनले सरकारको स्वरूप, चरित्र, स्वभाव र संस्कारको यथार्थ चित्रण गरेको हुन्छ। लोकतन्त्रको सफलता वा असफलताको मापन गर्ने कडीका रूपमा समेत लिइने भएकाले सुशासनमा कानुनको शासन, उच्च अनुशासन र कुशल व्यवस्थापनको सुनिश्चितता हुन्छ। कानुनी एवं संस्थागत पद्धतिको अनुशासन वा मर्यादा पालना गराउने काम भएकाले जनताले अनुभूति गर्ने स्वभाव यसले बोकेको हुन्छ।

सुशासनले शासकदेखि सामान्य नागरिकसम्मको आचरण, कानुनी शासनप्रतिको मर्यादा, भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई सुनिश्चितता गर्ने भएकाले यस्ता सूचकका आधारमा सरकारको उपलब्धि मापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा विभिन्न आस्था वा बहानामा अनियमितता गर्ने÷गराउने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई संरक्षण गर्ने÷गराउने प्रवृत्ति त सुशासनको प्रकृति एवं मर्यादाअनुरूप नहुने तथ्य स्पष्ट छ।

भ्रष्टाचार मुलुकको साझा र चुनौतीपूर्ण समस्या हो। यो समस्याका कारण सरकार प्रमुखदेखि सामान्य नागरिकसम्मले अनावश्यक पीडा, दुःख, हैरानी, नोक्सानीका साथै इज्जत, प्रतिष्ठा र मर्यादाको ह्रास व्यहोर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ। सार्वजनिक खरिदका साथै विकास निर्माणको ठूला खर्चमा अनियमितता भएको सूचना सार्वजनिक भई आम नागरिकको चासो भएका सवालमा छिटोछरितो, स्वच्छ र निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्ने/गराउने कार्यमा राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रबाट असहयोग, अप्ठ्यारो गराई भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन खोज्ने प्रवृत्ति पाखन्डीपना हो। सुशासन प्रवद्र्धनका लागि भ्रष्टाचारजन्य कार्यको कारबाहीका लागि सरकारदेखि जनतासम्मको ऐक्यबद्धता एवं सहकार्य जरुरी भएको हो।

भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति सुशासनको भावना र मर्मविपरीत हुने भएकाले सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने÷गराउने कार्यमा जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वका साथै सम्बन्धित निकाय आफ्नो आचरण र जिम्मेवारीमा टसमस नहोऊन् भन्ने जनअपेक्षा छ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको अनुभूति गराउने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक निकायको समग्र अनियमितताको जिम्मेवारी लिनु आवश्यक छ। संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मका सार्वजनिक निकायको जिम्मेवार पदमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व वा कर्मचारीतन्त्रबाट भएका भ्रष्टाचारजन्य कार्यको उत्तरदायित्व राजनीतिक नेतृत्वमै रहने भएकाले भ्रष्टाचारविरुद्धका आवश्यक कारबाहीका लागि राजनीतिक नेतृत्व नै क्रियाशील हुन आवश्यक छ। नाता, आस्था, स्वार्थलाई आधार बनाई भ्रष्टाचारी जोगाउने प्रवृत्ति सुशासनको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्रकृति, संस्कार, मर्यादासुहाउँदो नभएकाले भ्रष्टाचारीलाई जुनसुकै अवस्थामा कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास अपरिहार्य छ। राजनीतिक आस्था, नातावाद, चाकडी, वर्गीय एवं समूहगत स्वार्थ, गैरकानुनी लाभका आधारमा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने गरिएको निरन्तरको आरोपका सन्दर्भमा जिम्मेवार राजनीतिक एवं कर्मचारीतन्त्र सजग एवं होसियार हुन जरुरी छ।

विकास निर्माणको दसकौंदेखिको गतिहीनतालाई गति दिन मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु अपरिहार्य छ। स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने गरेको विकास निर्माणका स्रोतको सही सदुपयोग नगर्ने परम्परागत प्रवृत्ति साथै केन्द्रीयस्तरमा हुने ठूला सार्वजनिक खरिदमा नियोजित रूपमा कमिसनका लागि अनियमित कार्य गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन। स्थानीय तहसम्मको असंख्य विकास निर्माणका ठेक्का निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक एवं राजनीतिक नेतृत्वको साँठगाँठले विकास निर्माणको अर्बाैं रकम सार्वजनिक कार्यको जिम्मेवारी लिने गैरजिम्मेवार व्यवसायीको कब्जामा छ। यसबाट सम्झौताबमोजिम तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको लागत बढ्दा अनावश्यक रूपमा राज्यकोषबाट खर्च बढेको छ। यस्ता कार्यमा निगरानी नगर्ने, जिम्मेवारी वहनमा बेवास्ता गर्ने, अनियमित कार्यको समयमै नियन्त्रण नगर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारी उत्साहित हुँदै गएका छन्। यसको नियन्त्रणका लागि भ्रष्टाचारजन्य कार्य सार्वजनिक अपराध भएकाले सरकार प्रमुखदेखि सामान्य नागरिकसम्मले यस्ता प्रवृत्तिका विरुद्धमा जाइलाग्नु अपरिहार्य छ।

भ्रष्टाचारीका विरुद्धमा शून्य सहनशीलताको सोच, नीति र व्यवहारबाट केन्द्रीयस्तरदेखि स्थानीय स्तरसम्मका राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक संघसंस्था, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, सदाचारी कर्मचारी, पेसागत वर्ग एवं समूह र सामान्य नागरिकसमेत सामूहिक रूपमा क्रियाशील हुन अपरिहार्य हुन्छ। आस्था वा स्वार्थमा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने, सहानुभूति राख्ने, सजाय नगर्ने वा कम सजाय गर्ने, सामान्य सजायबाट उम्काउने जस्ता सोच र व्यवहारबाट संगठित हुँदै जाँदा भ्रष्टाचारीको मनोबल वृद्धि भई भ्रष्टाचारीको जालो तोड्न नसकिने अवस्थामा विस्तार हुने खतरा छ। भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न हुने सार्वजनिक पदमा रहेका जुनसुकै पदका व्यक्ति वा दलको नेतृत्व वा कर्मचारीका साथै उपभोक्ता समिति, नागरिक समाज, धार्मिक संघसंस्था, सामाजिक संघसंस्था, वर्ग, समूहका व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्ने÷गराउने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध र अग्रसर हुन जरुरी छ।

आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई गतिशील गराउन अनुकूल राजनीतिक एवं प्रशासनिक आधार तय भएका छन्। ऐतिहासिक यसअनुकूल परिस्थितिमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नियन्त्रण गरी जनतामा सुशासनको अनुभूति गराउन सकिने अवस्था सुनिश्चित भएको छ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व एवं कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचारविरुद्धको नयाँ सोच, प्रतिबद्धता र व्यवहार कायम हुनु आवश्यक छ। भ्रष्टाचारीप्रति सहनशील हुने, सद्भाव राख्ने, संरक्षण गर्ने, उम्काउने परम्परागत सोच र व्यवहार वर्तमान परिवेशमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। संगठित रूपमा व्यापक हुँदै गएको मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिको कारबाहीका लागि साख्ने सोच र देखाउने व्यवहारले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यसतर्फ संघीय सरकार प्रमुखदेखि प्रान्तीय एवं स्थानीय तहका सरकार प्रमुख सचेत हुन जरुरी छ।

भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कुनै पनि बहानामा कारबाही गर्न÷गराउनबाट बचाउन नहुने र नसकिने वर्तमान परिवेशमा सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति होसियार हुन आवश्यक छ। भ्रष्टाचारी देशद्रोही भएकाले यस्ता व्यक्तिप्रति सद्भाव राखी संरक्षणमा लाग्नु मुलुकप्रति अन्याय हुन्छ। भ्रष्टाचारीलाई कानुनी कारबाही गर्ने÷गराउने कार्यमा जिम्मेवार व्यक्तिबाट पद वा शक्ति दुरुपयोग भएमा त्यस्तो प्रवृत्तिलाई भ्रष्ट आचरणका रूपमा लिइनुपर्छ। भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिका विरुद्धमा जिम्मेवार निकायबाट निष्पक्ष र तथ्ययुक्त अनुसन्धान गर्ने÷गराउने, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सहकार्य गर्ने दायित्व भएका न्याय क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्था, पेसागत वर्ग समूह र सामान्य नागरिकसमेत ऐक्यबद्ध भई सहकार्यमा लाग्न आवश्यक छ। भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति सुशासनको भावना र मर्मविपरीत हुने भएकाले सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने÷गराउने कार्यमा जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वका साथै सम्बन्धित निकाय आफ्नो आचरण र जिम्मेवारीमा टसमस नहोऊन् भन्ने जनअपेक्षा छ।

—न्यौपाने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव हुन्।