काठमाडौं : सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) तथा लगानीसम्बन्धी विधेयकमा परेको संशोधन प्रस्तावको दफाबार छलफल अर्थ समितिले टुंग्याएको छ। विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदसँग छलफल गरी अर्थ समितिले मंगलबार दफाबार छलफलमार्फत विधेयक पारित गरेको हो। विधेयकमाथि ४६ सांसदले २३ वटा संशोधन दर्ता गरेका थिए।
सात जना सांसदले ‘६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र दुई सय मेगावाट’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘ठूला परियोजना’ भन्ने शब्दावली राख्नुपर्ने भनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। यो प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा गजेन्द्रबहादुर महत, सन्तकुमार थारु, जनार्दन शर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, अन्जना विशंखे, पम्झा भुसाल, रेखा शर्मा र हरिराज अधिकारी थिए। ६ अर्ब रुपैयाँको थ्रेसहोल्ड राख्दा अन्य निकायबाट सम्पन्न हुन सक्ने काम पनि लगानी बोर्डबाट हुने भएकाले रकम तोक्नुभन्दा ठूला परियोजना भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्न उनीहरूले सुझाएका थिए।
सांसद जनार्दन शर्माले लगानी बोर्डलाई अत्याधिक शक्तिशाली बनाएर सरकारले समानान्तर सरकार बनाउन खोजेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना लगानी बोर्डले हेर्न हो भने निर्माणाधीन ठूला आयोजना के गर्ने भन्ने उनको प्रश्न थियो।
यस्तै सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले विदेशी पुँजीको आवश्यकता नपर्ने क्षेत्रमा लगानीको प्रस्ताव गर्न नहुने बताइन्। ‘शिक्षा तथा स्थास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको आवश्यकता पर्दैन’, उनले भनिन्, ‘यस्ता क्षेत्रमा राज्यले नै लगानी गर्नुपर्छ।’
सांसद रेखा थापाले ठूला परियोजना सरकारले तोक्ने र लगानी बोर्डबाट कार्यान्वयन हुनपर्ने बताएकी थिइन्। ठूला परियोजना लगानी बार्डबाट मात्र स्वीकृत गराउँदा संविधानको मर्मबमोजिम काम हुन नसक्ने उनले बताइन्। ‘मुलुक संघीय प्रणालीमा गएसँगै सबै संरचना विकेन्द्रीकृत भएका छन्। विधेयक हेर्दा लगानी बोर्डले सबै अधिकार लिन खोजेको जस्तो देखिएको छ’, उनले भनिन्, ‘यसले स्थानीय तह तथा प्रदेशमा गएको अधिकार केन्द्रीकृत भएको आभास हुन्छ।’ ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको परियोजना बोर्डले गर्ने भनेर रकम तोक्न नहुने उनको भनाइ छ।
यस्तै सांसदहरूले बोर्ड गठनका सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाएका थिए। संशोधन प्रस्तावको दफाबार छलफल उपस्थित अधिकांश सांसदले बोर्डलाई जम्बो बनाएर अर्को मन्त्रिमण्डल खडा गर्ने खोजेको आरोप लगाए। सांसद चूडामणि खड्काले बोर्डमा आवश्यकभन्दा धेरै मन्त्रीहरू राखिएको बताएका थिए।
यस्तै सांसद बीनाकुमारी श्रेष्ठले बोर्डलाई जम्बो बनाएर प्यारलल मन्त्रिपरिषद् बनाउन खोजिएको बताइन्। यस्तै सांसद कमला रोकाले सरकारभन्दा बोर्डलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको बताइन्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन हुने भएकाले धेरै मन्त्री राख्न नहुने उनको भनाइ थियो। समितिबाट सिफारिस विधेयकमा बार्डको सदस्यबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री र सहरी विकासमन्त्री नराखिने निर्णय गरिएको छ। ती मन्त्रीको ठाउँमा परियोजनासम्बन्धी मन्त्रीलाई राखिनेछ। अर्थमन्त्री उपाध्यक्ष रहने गरी विधेयक पारित गरिएको छ।
यस्तै विधेयकमा सदस्यको पदावधि दुई वर्ष तोकिएकोमा यसलाई बढाएर चार वर्ष पु¥याइएको छ। बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि ३५ वर्ष उमेर तोकिएको छ। संसद्मा पेस गरिएको विधेयकमा अधिकृतका लागि न्यूनतम उमेर ४० वर्ष तोकिएको थियो। साथै सीईओमा नियुक्त हुन स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र परियोजना विकास, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, लगानी प्रवद्र्धन विकास प्रशासन, बैंकिङ वित्तीय क्षेत्र वा नीतीनिर्माण क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भनिएकोमा यसलाई घटाएर १० वर्षमा झारिएको छ।
यस्तै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न बोर्डले उपयुक्त ठह¥याएको मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी र दोहोरो कर उन्मुक्तिलगायत सम्झौता गर्ने वा गराउने सम्बन्धी संशोेधन प्रस्ताव पारित गरिएको छ।
फागुन ११ गते मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो। सभामुख कृष्ण बहादुर महराले संशोधन प्रस्तावसहित विधेयक पेस गर्न अर्थ समितिमा पठाएका थिए। चैत १५ र १६ गते हुने लगानी सम्मेलनका लागि विधेयक पारित गरिसक्नुपर्नेछ। संशोधनसहितको विधेयक बुधबार संसद्मा बुझाउने तयारी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
