सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ : सामाजिक सञ्जाल दर्ता व्यवस्था हटाउन माग
फागुन २९, २०७५ बुधबार १०:१२:०
काठमाडौं : विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ को दफा ९१ मा रहेको सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन सांसदहरूले माग गरेका छन्। गगनकुमार थापा, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, रामबहादुर विष्टलगायत १४ सांसदले विधेकबाट यो दफा नै हटाउनुपर्ने भनी संशोधन दर्ता गराएका छन्।
सांसदले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत रहेका दफा ९१, ९२, ९३ र ९४ संशोधन माग गरेका छन्। उक्त दफामा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने, दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउनसक्ने व्यवस्था छ। कसैले ऐन बमोजिमको कसूर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ लगायत विषय उल्लेख छन्।
यसको विकल्पमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने स्थानमा नेपालमा पाँच लाख वा सो भन्दा बढी सदस्य भएको सामाजिक सञ्जालको सेवा प्रदायकले आफ्नो सेवा प्रदायकले आफ्नो सेवा यस ऐन बमोजिम विभागमा दर्ता गराउनुपर्ने भनी संशोधनका लागि माग गरेका छन्।
संसद्मा पेस भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ मा २८ सांसदले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन्। २५ सांसदले संशोधनका लागि ९० वटा प्रस्ताव पेस गरेका छन्। सरकारले सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न तयार पारेको उक्त विधेयक अहिले संसद्मा विचाराधीन छ। तर, उक्त विधेयकले आमनागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठितपार्ने भन्दै त्यहाँ भएको व्यवस्थामा संशोधन गर्न सांसदले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन्। साइबर अपराधलाई नियन्त्रणसँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानले आमनागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठितपार्ने सांसदको ठहर छ।
संसद्मा पेस भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ मा २८ सांसदले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
संशोधन प्रस्तावमा विधेकको दफा १४ को सट्टा कसैले विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सूचना दुरासाय राखी अनाधिकृतरूपमा प्राप्त गर्ने, परिवर्तन गर्ने, प्रयोग गर्ने, मेटाउने वा निष्क्रिय गर्ने किसिमको प्रोग्राम सम्प्रेषण वा सञ्चालन गर्न नहुने भन्ने राख्न माग गरिएको छ। यसअघि दफा १४ कसैले विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सूचना अनाधिकृतरूपमा प्राप्त गर्ने, परिवर्तन गर्ने, मेटाउने वा निष्क्रिय पार्ने उद्देश्यले कुनै दुरासययुक्त प्रोग्राम सम्प्रेषण गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने उल्लेख थियो। यस्तै दफा १५ लाई हटाउन प्रस्ताव परेको छ।
सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले दफा १५ हटाउन माग गरेका छन्। उक्त दफा १५ मा कसैले विद्युतीय माध्यमबाट कुनै मालसामान वा सेवाको खरिद गरी मूल्य भुक्तान गरिसकेको अवस्थामा उपभोक्तालाई बिक्रीको अनलाइन करार बमोजिमभन्दा फरक खालको मालसामान वा सेवा उपलब्ध गराउन वा तोकेको समयभन्दा पछि पठाउन हुँदैन भनी उल्लेख थियो। सांसदले विधेयमा प्रयोग भएको व्यक्ति शब्दलाई सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था भनी उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यसअघि डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी प्रमाणपत्र माग भएको एक महिनाभित्र उपलब्ध गरानुपर्ने उल्लेख गरिएकामा सांसदले एक साताभित्र उपलब्ध गराउने भन्ने राख्न माग गरेका छन्।
दफा ५० मा विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न सकिने भन्ने शीर्षकभित्र ५ र ६ उपदफा थप गर्न माग गरिएको छ। उपदफा ५ मा आगामी दुई वर्षभित्र नेपाल टेलिकमलाई पूर्णस्वामित्व सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्वमा ल्याउनेछ। नेपालीको घ घरमा अप्टिकल फाइबर सेवा प्रदान गर्नेछ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवा विद्युतीय माध्यमाबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने थप गर्न माग भएको छ। यस्तै उपदफा ६ मा सूचना प्रविधि सेवा प्रभावकारी र भरपर्दाे बनाउन आगामी दुई वर्षभित्र निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार सेवा वा सामाजिक सञ्जाल वा इन्टरनेट वा सूचना प्रविधिमा आधारित सूचना प्रणाली राज्य अन्तरगत ल्याइनेछ भनी उल्लेख गर्न माग गरिएको छ। यस्तै डोमेन नाम प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गरी पाँच वर्ष पुर्याउने माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
