काँक्रो चिरेर बाँडेजस्तै विकास योजना बाँड्नु छैन : मन्त्री पण्डित

काँक्रो चिरेर बाँडेजस्तै विकास योजना बाँड्नु छैन : मन्त्री पण्डित

सिरहा : संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले काँक्रो चिरेर बाँडेजस्तै विकासको योजना नबाँड्ने बताएका छन्। 

बुधबार सिरहाको लहानमा भएको तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रममा उनले भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा पछाडि परेका ठाउँलाई प्राथमिकता दिएर योजना पठाउन आग्रह पनि गरेका छन्। दामासाही हिसाबले नभएर आवश्यकताको आधारमा विकास योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए। 
    

उनले सीमासँग जोडिएका, पहुँच नपुगेका ठाउँ र जनताको समृद्धिका लागि योजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। स्थानीय जनसहभागिता बढी हुने, विवाद नहुने खालका योजनाहरु छनौट गरी कार्यान्वयन गर्दा प्रतिफल पाउन सकिने उनको भनाइ थियो। आउँदो आर्थिक वर्षदेखि कार्यसम्पादनको आधारमा कार्यक्रम छनौट गर्ने र त्यही अनुसार बजेट पनि दिइने व्यवस्था भइरहेको उनले जानकारी गराए। 

संघीय निजामती र प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेकाले पारित नहुञ्जेलसम्मका लागि संघीय लोकसेवा आयोगमार्फत् कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको मन्त्री पण्डितले बताए। ‘आगामी हप्ताभित्र प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब २० हजार कर्मचारी पठाउँदैछौँ,' उनले भने,‘त्यसपछि पनि कर्मचारी अपुग हुने देखिन्छ, त्यसको व्यवस्थापन लोकसेवा आयोगको स्वीकृतिमा गरिने छ।' 

 
उनले सरकारसँग भएको ११ बुँदे सहमतिपछि सिके राउतको परीक्षा सुरु भएको बताए। ‘राउत परीक्षामा सामेल भएका छन्, फेल पास के हुने भन्ने उनकै हातमा छ', मन्त्री पण्डितले भने।
 
मुलुक नै टुक्र्याएर छुट्टै देश बनाउँछु भन्दै हिंडेका राउतलाई सहमति मार्फत् मूलधारमा ल्याइएको उनले दाबी गरे। राउत परीक्षामा फेल भए सरकारले पनि त्यही अनुरुपको व्यवहार गर्ने उनको भनाइ थियो। ‘सरकारसँगको सहमतिपछि जनकपुरमा भएको गतिविधि दुःखद् हो,' उनले भने,‘उक्त घटना राउत यु–टर्न भएपछिको पीडा बाहेक अरु केही होइन।'


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.