अपराधिक गतिविधि गर्न विप्लवलाई छुट छैन : मन्त्री पंडित

अपराधिक गतिविधि गर्न विप्लवलाई छुट छैन : मन्त्री पंडित

जनकपुरधाम : नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा मुलधारको राजनीतिमा आउनुको विकल्प नरहेको संघीय सरकारका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पंडितले बताएका छन्। जनकपुरधाम आएका मन्त्री पंडितले सरकारले वार्ताका लागि सबै असंतुष्ट पक्षको लागि सधैंका लागि ढोको खुल्ला गरेको जनाए। 

'सबैलाई मुलधारमा ल्याउन चाहन्छौं।उनीहरुसँग वार्ता गर्न सरकार तयार छ,' मन्त्री पंडितले भने, 'कसैले सघोषित ढोका बन्द गर्छ भने गलत गतिविधि गर्न छुट छैन।'

उच्चस्तरीय वार्ता टोली बनाएर सरकारले सबै राजनीतिक असंतुष्टिलाई हल गर्नेगरी व्यवस्थान गर्दै आएको उनले जनाए। विप्लवको पछिल्लो गतिविधिमाथि मन्त्री पंडितले टिप्पणी गदै भने, 'म वार्तामा पनि आउन्न, आफ्ना कुरा पनि राख्दिन।तर, म संविधान विरोधी गतिविधि गरिरहन्छु भने यो छुट कसैलाई विश्वमा छैन र नेपालमा पनि हुँदैन।'

'आफूलाई राजनीतिज्ञ भन्ने तर गतिविधि राजनीतिभन्दा बाहिर, संविधानभन्दा बाहिर, लोकतन्त्रभन्दा बाहिर, पद्धति र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गर्ने,उनले भने,' यस्ता क्रियाकलाप गर्न सरकारले कसैलाई पनि दिँदैन।'

सिकेबारे  यसो भन्छन् मन्त्री पंडित 

सरकार र सिके राउतबीच भएको एघार बुँदे सम्झौता दुवैपक्षले पालना गर्नुपर्नेमा मन्त्री पंडितले जोड दिए। राष्ट्रविखण्डको माग लिएर अघि बढेका सिके राउत नेपाललाई सवल बनाउने, समाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकताको पक्षलाई अंगालेर मुलधारको राजनीतिमा आएको उनले बताए। 

'संविधानमा जे उल्लेख भएको छ त्यसैअनुसार राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट जनमतको निर्णयलाई लिएर अघि बढ्नेमा सिके राउतसँगको सम्झौता केन्द्रीत छ,' संघीय संसदमा सिके राउतलाई लैजाने कुनै सम्झौता नभएको मन्त्री पंडितले जिकिर गरे। 'जनमत भनेको जनमत संग्रहमा जाने भनेको होइन्,' उनले भने, 'जनमत भनेको चुनाव हो। देश टुक्रयाउन निर्वाचन हुँदैन ।'
 गोइत र ज्वाला समुहलाई कहिले मुलधारको राजनीतिमा ल्याउने भन्ने प्रश्नमा मन्त्री पंडितले भने, 'संविधानभित्र आउनेलाई बाटो खुल्ला छ।'

सिके राउतले सरकारसँग गरेको ११ बुदेंको सम्झौताअनुरुप आफूलाई हिडाउनुको विकल्प नरहेको मन्त्री पंडितको भनाइ थियो।  'सिके राउत सम्झौतामा हिड्नुहुन्छ भन्ने सरकारको विश्वास हो,'मन्त्री पंडितले चेतावनी दिदैं भने, 'सम्झौता पालना भएन भने जस्तो सिके राउतले व्यवहार देखाउँछ, त्यसै अनुरुपको व्यवहार सरकारले गर्छ।'

'राजालाई राजनीतिमा रोक छैन'

देशमा विदेशी चलखेल बढेको भन्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह धार्मिक भ्रमणको बहानामा तराइ झरेका छन्। हिन्दुहरुको आस्थाको केन्द्र विन्दु मानिने जनकपुरधामलाई केन्द्र विन्दु बनाएर उनी सर्लाही, उदयपुर, सप्तरीका मठमन्दिरमा पूजाआराधनामा सक्रिय छन्। 
बुधबार साँझ जनकपुर आएका पूर्वराजाको समर्थकहरुले उनको स्वागतमा 'राजा ल्याउ, देश बचाउ, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ, भन्दै नाराबाजी गरेका थिए।

विप्लवमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध, सिके राउतसँग सरकारले गरेको सम्मझौ र पूर्व राजाको तराई भ्रमणले जनमानसमा शंकाउपशंका उब्जाएको छ। 'राजतन्त्र नेपालमा अस्तु भइरहेसक्यो, गणतन्त्र आइसक्यो,'समान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पंडितले भने, 'धर्मकर्म गर्न सबैलाई छुट छ। राजालाई राजनीति गर्न इच्छा भए चुनावी मैदानमा आउन कसैले रोकेको छैन, रोक्दैन।'

बीस हजार कर्मचारीको भर्ना खुल्दै

अहिले देशका संविधान संसोधनको आवश्यकता नरहेको बताउँदै उनले भने,'आवश्यकता अनुसार संविधान संसोधन हुन्छ।' तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमको अनुगनमा रहेको मन्त्री पंडितले सीमा क्षेत्र सुगम भएपनि मानव विकास सूचांकमा दुर्गम भन्दा तल रहेको जनाए।

उनले भने, 'अब हाम्रो कोही दुस्मन छ भने त्यो गरिबी हो।अबको लडाई कुनै कसैसँग हुँदैन, गरिबीसँग हरेक हिसाबले लड्छौं।' चुनावका सबै झण्डामुनि भएपनि विकासमा एकमत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

संविधान जारीपश्चात राजनीति व्यवस्थापनको काम समाप्त भयो। प्रशासनिक व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा छ। केन्द्रीय प्रणालीमा रहेको ६० हजार बढी कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने काम भइसकेको मन्त्री पंडितले उल्लेख गरे। उनले भने,'स्वास्थ्यको कर्मचारी समायोजन गर्न बाँकी छ। अबको १५ दिन भित्रमा भइसक्छ।'

सरकारले तुरुन्त १५ देखl २० हजार कर्मचारीको भर्ना खोल्ने तयारी गरिहेको मन्त्री पंडितले खुल्लासा गरे।तीनै तहमा जोड्दा एक लाख चालिस हजारको दरबन्दी पुगिसकेको अवस्थामा ३२ हजार कर्मचारी अझै अपुग रहेको उनले जनाए। प्रादेशिक लोक सेवा आयोग नबनुन्जेल संघीय लोकसेवा आयोगले नै स्थानीय र प्रदेशको मागअनुसार कर्मचारी छनौट मात्र गर्ने मन्त्री पंडितले जनाए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.