काठमाडौं : सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँमाथिका आयोजनामा निर्णयको सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पिने व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ। ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ले प्रधानमन्त्रीलाई आयोजना कार्यान्वयनको सबै जिम्मेवारी दिएको छ। ऊर्जा, सडक जस्ता मुख्य भौतिक पूर्वाधार आयोजनाका अधिकांश परियोजना प्रधानमन्त्रीको मातहतमा जाने भएका छन्।
विधेयकको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री आयोजना छनोट गर्नेदेखि कार्यान्वयनमा नीतिगत निर्देशन दिने निर्देशक समितिको अध्यक्ष हुनेछन्। अर्कोतर्फ, आयोजनाको कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्ने समितिमा प्रधानमन्त्री मातहत रहने राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
यो व्यवस्थाले मन्त्रालयका अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित गर्नेछ भने मन्त्रालयको भूमिका आयोजना छनोट गरेर प्रधानमन्त्री नेतृत्वको निर्देशक समितिलाई सिफारिस गर्नेमा सीमित हुने विश्लेषक बताउँछन्। ‘यो विधेयक कार्यान्वयन भए यातायात, सडक र ऊर्जा र सिँचाइका अधिकांश परियोजना प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको मातहतमा आउनेछन्। यसले प्रधानमन्त्रीलाई थप स्वेच्छारी बनाउन सक्छ’, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन्, ‘आयोजना छनोटदेखि आयोजनाको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिसम्म प्रधानमन्त्री हाबी हुनेछन्। विकास आयोजनामा समेत नातावाद÷कृपावादमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुने खतरा रहन्छ।’
उनले प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा सरकारको प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीले विकास आयोजनाको अनुगमन गर्न सक्ने, कार्यान्वयन निकाय र आयोजना प्रमुखलाई कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा जवाफदेही बनाउन सकिने व्यवस्था रहेकामा सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रीकरण गर्न आवश्यक नरहेको बताए।
विधेयक पारित भएपछि ऊर्जा, सडक जस्ता मुख्य भौतिक पूर्वाधारका अधिकांश आयोजना प्रधानमन्त्री मातहतमा जानेछन्।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको निर्देशक समितिको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कार्यान्वयन हुने आयोजना कम्तीमा ५० किमि लम्बाईका दुई लेन सडक, २५ किमि लम्बाईका ४ लेन सडक, दुई किमि र यसमाथिका सुरुङमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, २०० मेगावाट र त्यसमाथिका सबै जलविद्युत् आयोजनामा प्रधानमन्त्रीको हालीमुहाली हुनेछ। यसैगरी २२० केभी र त्यसमाथि क्षमता भएका विद्युत् प्रसारणलाइन र सबस्टेसन, रेलमार्ग, २० हजार हेक्टरभन्दा बढी सिँचाइ गर्ने परियोजना, प्रतिदिन १० करोड लिटरभन्दा बढी खानेपानी आपूर्ति गर्ने खानेपानी आयोजना, अत्याधुनिक प्रविधिमा निर्माण गरिने प्रविधि–सघन पूर्वाधार संरचना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको जिम्मा प्रधानमन्त्रीको मातहतमा आउनेन्।
आयोजना कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अर्थमन्त्री, आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका आयोजना हेर्ने सचिव सम्मिलित रहेको निर्देशक समिति बनाइनेछ। समितिले आयोजना कार्यान्वयन गर्न संरचनात्मक वा एकाइ दरमा आधारित करार, डिजाइन र निर्माण करार, इन्जिनियरिङ र खरिद करार या इन्जिनियरिङ, खरिद र वित्तीय लगानी समेतको करार, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा दातृपक्षले कार्यान्वयन गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने करार, अन्तरसरकारी सम्झौता अन्तर्गतको निर्माण करार जस्ता कुनै पनि विधिमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ।
यसमा साथै आयोजनाको बोलकबोल नगराई सीधै द्विपक्षीय वार्ताका आधारमा समेत आयोजना कार्यान्वयन गर्न दिने व्यवस्था विधेयकमा छ। यसअघि द्विपक्षीय वार्ताका आधारमा निर्माणका लागि दिइएका पश्चिम सेती, बूढी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सफल हुन सकेका छैनन्। यसका कारण पारदर्शीता तवरले बोलकबोलका आधारमा प्रतिस्पर्धी ढंगले आयोजना निर्माणकर्ता छनोट गर्नुपर्ने विश्लेषक बताउँछन्। सरकार र निर्माणकर्ताबीचको द्विपक्षीय वार्तामा आयोजना दिँदा पारदर्शीतामा प्रश्न रहने उनीहरूको भनाइ छ।
यस्तै, विधेयकको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिले कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएका आयोजनाका लागि जग्गाको मुआब्जा, वन तथा ‘राइट अफ वे’ का लागि तल्लो तहका सरकारभन्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
