कुन कानुनअनुसार विप्लवमाथि प्रतिबन्ध ? सरकारले दियो गोलमटोल जवाफ

काठमाडौं : सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई 'प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरेको' बताएको छ। मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले 'प्रचलित कानुनभित्र अरु कानुन पनि पर्छन्' भन्दै अस्पष्ट भाषा प्रयोग गरेका थिए। 

गत मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले विप्लव समूहका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार प्रविधि तथा सूचना मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पढेर सुनाएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा लेखिएको छ-  

विप्लव समूह भनेर चिनिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको समूहद्वारा सञ्चालन गरिने गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न हुने या सहयोग पुर्‍याउने व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई आपराधिक तथा विध्वंशकारी समूह घोषणा गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी अवैध हातहतियार तथा खरखजानाको नियन्त्रण गर्न सूचना जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै सरकारका प्रवक्ताले सुनाएको निर्णयमा संविधानको कुनै धारा वा ऐनका दफा उल्लेख गरिएको छैन।

निर्णयमा संविधानको कुनै धारा तथा ऐनका दफा उल्लेख नभएको भेटेपछि पत्रकारले कुन कानुनअनुसार सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको हो भनेर मन्त्री बाँस्कोटालाई प्रश्न गरेका थिए।

पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा बाँस्कोटाले गोलमटोल जवाफ दिए। भने- 'तपाईँहरूले कुन कानुन अन्तर्गत भन्नुभयो। प्रचलित कानुन बमोजिम हो। यहाँहरूलाई थाहा नै छ- प्रचलित कानुन बमोजिम- संगठनिक अपराध ऐन २०७० पनि पर्छ, फौजदारी पनि पर्छ, अरु पनि पर्छन्।'

बाँस्कोटाले नेकपाका गतिविधि अपराधिक रहेको दाबी समेत गरे।  'गतिविधिहरू संगठित प्रकारका अपराधिक भए', उनको भनाई थियो।

विप्लव शान्तिपूर्ण प्रकृयामा नआए राज्यले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने चेतावनी मन्त्री बाँस्कोटाले दिए। 'अवस्था दु:खद पनि आउन सक्छ। राजनीतिक र अपराधिक कुरा फरक हुन्छ', उनले भने, 'प्रतिपक्षी दलको नेताले पनि प्रतिबन्ध सही छ भनिसक्नुभयो।'

पछिल्ला दिनमा विप्लव समूहले राजधानीका एनसेलको कार्यालयसहित देशभरका विभिन्न ठाउँमा बम विस्फोट, आगजनी तथा चन्दा र लुटका गतिविधि बढाएपछि क्रूद्ध बनेको सरकारले उसका क्रियाकलापमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।