काठमाडौं : सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाएको स्पष्ट पारेको छ। विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्धबारे सत्तारूढ दलभित्रै विरोध भइरहेका बेला सरकारले प्रचलित कानुनअनुसार नै विप्लव समूहका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको स्पष्ट पारेको हो। विप्लव समूहका गतिविधि आपराधिक भएको दाबी गर्दै सरकारले गत मंगलबार उसका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
‘बिनाकारण प्रतिबन्ध लगाइएको होइन, उहाँको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएकै हुनाले समूह भनिएको हो। संगठित प्रकारका आपराधिक गतिविधि भएकै कारण हामीले उक्त समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएका हौं’, सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने, ‘संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, फौजदारीलगायत अन्य कानुन पनि पर्छन्।’
संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ७ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘कुनै प्रकारको हातहतियार, बम, विस्फोटक पदार्थ वा अन्य कुनै उपकरण वा वस्तु प्रयोग गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, प्रादेशिक अखण्डता वा नेपाल वा यसको कुनै भागको सुरक्षा वा शान्ति र व्यवस्थामा खलल पार्ने वा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग वा त्यसको सम्पत्ति वा नेपालस्थित विदेशी नियोग वा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थाको आवासीय कार्यालय वा त्यसको सम्पत्ति वा कुनै सार्वजनिक वा निजी पूर्वाधार, संरचना वा विकास परियोजनाको संरचना वा त्यसको हाता वा शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था वा यातायात संस्थाजस्ता सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकको भवन, साधन, उपकरण, यन्त्र ध्वस्त गरी क्षति पुर्याउने वा तोडफोड गर्ने वा सोको योजना बनाउने वा त्यस्तो स्थानमा मानिसको जिउज्यान जाने, अंगभंग हुने वा चोटपटक पुर्याई घाइते तुल्याउने काम वा आगो लगाउने वा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा वा सार्वजनिक स्थानमा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी मानिसको जिउज्यान जाने वा अंगभंग हुने वा अन्य क्षति पुर्याउने कामलाई विध्वंसात्मक कार्य मानिनेछ।’
विप्लव समूहलाई वार्ताका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गरे पनि उक्त समूहले अपाराधिक गतिविधि जारी राखेकाले प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य भएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए। ‘सरकारले वार्ता समिति नै बनाएर पहल नगरेको होइन, तर विप्लव समूहका गतिविधि रोकिएनन्’, मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘मान्छेको जिउज्यान जाने गरी विस्फोटका घटना भएका छन्, दूरसञ्चार र हाइड्रोका महत्त्वपूर्ण संरचनामाथि आक्रमण भएका छन्। सरकारले हचुवाका भरमा प्रतिबन्ध लगाएको होइन।’ उनले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई मूलधारको राजनीतिमा आउन आग्रह गरे। उनले भने, ‘उहाँहरू वार्तामा आउनुहुन्छ भने सरकार रेड कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्छ, दस औंला जोडेर म बिन्ती गर्छु। तर उहाँहरु वार्तामा आउनुभएन भने राज्यले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्छ, अवस्था दुःखद पनि आउन सक्छ।’
‘शब्दको खेती नगरौं’
सीके राउत र सरकारबीच भएको ११ बुँदे सहमतिमा उल्लिखित जनअभिमत शब्दबारे भइरहेको टिप्पणीलाई सरकारले शब्दको खेतीको संज्ञा दिएको छ। सञ्चार प्रविधिमन्त्री बास्कोटाले जनअभिमत शब्दबारे विवाद गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै अनावश्यक शब्दको खेती नगर्न आग्रह गरे। ‘जनअभिमत भनेको लोकतन्त्रमा के हुन्छ ? निर्वाचन नै हो। त्यसमार्फत जनताले प्रकट गर्ने मत नै जनअभिमत हो’, उनले भने, ‘सम्झौतामा जनमत संग्रहको कुरा छैन। कोहीकोहीले शब्दको खेती गरिरहेका छन्।’ सरकारसँग भएको सहमतिलगत्तै जनकपुरमा सीके राउतका कार्यकर्ताको गतिविधिलाई मन्त्री बाँस्कोटाले खहरेको संज्ञा दिए।
३५ दिनभित्र अवैध हतियार बुझाउन निर्देशन
सरकारले अवैध हतियार बुझाउन ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ। विप्लव समूहको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले अवैध हतियार नियन्त्रणका लागि पनि ३५ दिने समयसीमा दिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए। स्वचालित हतियार, भरुवा बन्दुक, कटुवा पेस्तोलसहित अन्य विस्फोटक पदार्थ नजिकैको प्रहरी, सेना वा सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ।
३५ दिनभित्र हतियार बुझाए अवैध हतियार राखेबापत हुने सजाय मिनाहा हुने सरकारले जनाएको छ।
दुई राजदूतलाई मन्त्रीसहरको सुविधा
सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यलाई मन्त्रीस्तरको सुविधा दिइएको जानकारी दिइएको छ। यसअघि सरकारले अर्को छिमेकी चीनका लीलामणि पौड्याल र अमेरिकाका राजदूत अर्जुनबहादुर कार्कीलाई मन्त्रीस्तरको सेवासुविधा दिँदै आएको थियो। यसअघिका भारतका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पनि मन्त्री स्तरको सुविधा पाउने गरेका थिए।
ओएन्डएम सर्भे बिना दुई पद सिर्जना
सरकारले सार्क सचिवालय, काठमाडौं र बिमस्टेक सचिवालय, ढाकामा पठाउने उपसचिवका लागि मन्त्रालयमा पद सिर्जना गरेको छ। बलियो सरकार भन्दै विधि र प्रक्रिया नपुर्याई बलमिचाइँ गरेर यस्तो निर्णय लिएको हो। सार्कमा स्थापनादेखि नै परराष्ट्रबाट काजमा जाने प्रचलन थियो। तर राजनीतिक व्यक्तिका आफन्तलाई तत्काल बढुवाका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे बिना नै यस्तो निर्णय लिएको हो।
बिमस्टेकमा नेपालबाट पहिलोपटक उपसचिव स्तरको कर्मचारी निर्देशकका रुपमा गएका हुन्। ढाकामा स्थापना भएको बिमस्टेक सचिवालयमा भारतबाट परराष्ट्र सेवा भन्दा बाहिर ट्रेड हेर्ने व्यक्ति पठाइएको छ। बिमस्टेक र सार्कका लागि एक÷एक गरी नेपाल परराष्ट्र सेवा, राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणीको दुई उपसचिव पद सिर्जना गर्ने निर्णय भएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
